स्थानीय तहले सम्पत्ति करअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानका नाममा रहेका खाली जग्गामा लाग्ने करको दरलाई खेती जग्गा सरह निर्धारण गर्नुपर्ने, कर भुक्तानी गर्न ढिलाइ हुँदा जरिवाना, अतिरिक्त शुल्क आदिका अलावा प्रतिष्ठानका आधारभूत हकसमेत कटौती गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने एवं विगतमा घरजग्गा ऐन २०१९ मा व्यवस्था गरिएअनुरुप उद्योगहरूले चर्चेका जग्गामा कर लगाउन नहुने माग अवधारणा पत्रमा समेटिएका छन् ।
व्यवसायिक करका सम्बन्धमा स्थानीय तहले संघीय सरकारद्वारा निर्दिष्ट उद्योगहरूको वर्गीकरणलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहैपिच्छे कायम रहेका भिन्दाभिन्दै करको दरलाई एकरुपता दिइनु पर्ने, उद्योगहरूकालागि मनोमानी तवरले निर्धारित लाखौँ रुपैयाँ बराबरको कर रकमलाई ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँका बीचमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
कवाडी कर असुल गर्दा वस्तुको आधारमा बिल बिजक रकमको बढीमा १ देखि २ प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने, उद्योगहरूको हकमा नक्सा पास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा केही स्थानमा ढाट लगाई सवारीसाधनहरूबाट शुल्क असुल्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने मागहरू राखिएको छ । सचिव शारडाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहद्वारा निर्धारित कर तथा शुल्कहरूको विवरण संकलन गरी तुलनात्मक विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायलाई उचित मार्ग निर्दिष्ट गर्नसमेत आग्रह गरे ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले प्रदेश १ लाई मुलुककै सर्वोत्कृष्ट प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने नीतिहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै भने, “उद्योगहरूको अस्तित्व जोगाइ प्रदेशका प्रत्येक व्यक्तिको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।” उनले कोभिड १९ का कारण झन्डै ३ महिनादेखि बन्द रहेका उद्योग–व्यवसायका लागि कर तथा शुल्कहरूमा यथाशक्य छुट दिनुपर्ने माग गरे । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरी वैज्ञानिक तवरले कर निर्धारण गरी अघि बढ्नु पर्ने माग गरे । भने, “बन्दाबन्दीको प्रभावले सर्वसाधारणमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन हामीले पनि संस्थागत रूपमा स्थानीय तहलाई खाद्यान्न सहयोग गरिरहेका छौं ।”
कार्यक्रममा बूढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, रंगली नगरपालिका र दुहवी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उद्योगबिना मुलुकको विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले उद्योग बचाउने प्रयास स्थानीय तहबाट समेत हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आगामी दिनमा कार्यदल बनाएर समानताको आधारमा करमा एकरूपता ल्याउन प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले समन्वय गर्ने बताए । भने, “राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी सबैले आ–आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व र कर्तव्य गर्दै जानुपर्छ ।” उनले स्थानीय तहले ढाट राख्ने, त्रासित बनाउने आदि क्रियाकलापहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै कमजोरी देखिए अन्तर स्थानीय निकाय र प्रदेशबीच कर लाग्ने व्यवस्था सच्याउन सकिने बताए ।
