बाजुरा । बडीमालिका नगरपालिका–८, कोठ्याराकी बिन्द्रा रावल ३० चैत २०७६ मा कोभिड-१९ को राहत बुझ्न वडा कार्यालय पुगिन् । कोरोना संक्रमणको महामारीसँग जुध्न गरिएको लकडाउनले बिचल्लीमा परेका गरिब, असहाय र श्रमिक परिवारलाई नगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत राहत बाँड्दै थियो ।
राहतले केही दिनको भए पनि गुजारा चल्ने आशमा वडा कार्यालय पुगेकी बिन्द्रा त्यहाँबाट फर्कंदा निराश भइन् । वडाले दिएको राहतले १३ जनाको उनको परिवारलाई त्यही दिन बेलुकीको छाकमात्रै टर्यो ।
३० किलो चामल, दाल र तेल पाइन्छ भनेकाले केही दिनलाई ढुक्क भो भन्ने लागेको थियो, तर त्यो चामलले साँझको छाक पनि मुस्किलले टर्यो’ बिन्द्राले भनिन्, ‘हामीलाई पाँच किलो चामल दिए, तर ३० किलो दियौं भन्ने लेखेर पठाए ।’
बडीमालिका-९, सनाईबाडाका दल सनाईको आशा अझ ठूलो थियो । १५ जनाको परिवार पाल्न धौधौ भइरहेका उनी नगरपालिकाले दिने राहतले केही दिनको गर्जो टर्ने आशमा थिए । तर नगरपालिकाले दिएको सात केजी चामलले उनको घरमा दुई छाक टार्न मुस्किल पर्यो ।
“३० किलो चामल पाएको कागज बनाएछन्, तर मैले सात किलो मात्रै पाएँ”, दलले भने ।
बडीमालिका नगरपालिकाले तयार पारेको वडा नम्बर ९ को राहत पाउने सूचीमा उनको नाम ६८औं नम्बरमा छ । त्यसमा उनले ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नुन, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन बुझिलिएको उल्लेख छ । तर उनले पाएको जम्मा सात केजी चामल मात्रै हो ।
बडीमालिका–९ मा राहत पाउने सूचीको पहिलो नम्बरमा खुड्के चदाराका छोरा जहरे चदाराको नाम छ । नगरपालिकामा रहेको सूचीमा उनले ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नुन, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन बुझेको विवरण छ । तर आफूले जम्मा सात केजी चामल, एक केजी दाल र एक प्याकेट नुन मात्रै पाएको उनी बताउँछन् ।
बडीमालिका-९ मा जम्मा १७९ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको र सबैलाई ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नुन, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन दिइएको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ। विडम्बना उनीहरू कसैले पनि यो विवरण अनुसारको राहत पाएका छैनन् ।
यस्तो किन त ? खोज्दै जाँदा महामारीको असरले हदैसम्म सताएका यहाँका गरिब र असहायले पाउने राहतमा पनि स्थानीय सरकारले र्याल चुहाएको भेटियो । नगरपालिकाको अभिलेखअनुसार, बडीमालिका नगरपालिकाले ९ वटै वडामा लकडाउनको मारमा परेका गरिब र असहायलाई राहत वितरण गरेको छ । तर त्यसको बिल भर्पाइ एकथरी छ भने राहत पाउनेको यथार्थ अर्कै छ ।
जस्तै– पानी पिउने प्लास्टिकको मगलाई दुई केजीको भाँडा मानेर चामल र दाल वितरण गरिएको छ । तर बिल भर्पाइमा त्यसरी ३० केजी दिइएको देखाइए पनि सात केजीभन्दा बढी कसैले पाएका छैनन् । कोही कोहीलाई त दुई केजी चामल दिएर ३० केजीको भर्पाइमा सही गराइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ मा प्रत्येक परिवारलाई ३० केजी चामललगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी रूपमा यो मापदण्ड पालना गरिएको झूटो विवरण तयार पारिएको छ । यहाँ कसैले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार राहतमा पाएका छैनन् ।
मापदण्डअनुसार राहत वितरणको विवरण वडा, नगरपालिका कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुबहु जानुपर्छ । मापदण्डको दफा ५ को उपदफा एकमा खाद्य आवश्यकताको आधारमा गरिब, असहाय र श्रमिकलाई प्रतिपरिवार ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी (प्याकेट) नुन, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन राहतस्वरुप वितरण गरिने उल्लेख छ । दुई जनासम्मको परिवार भएमा यसको आधा र तीन वा त्यसभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएमा पूरै राहत दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।
