काठमाडौं | नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टलमा पुरानै नक्सा राखिएको छ। नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको महिना दिन हुन लाग्दा पनि आधिकारिक पोर्टलमा लिम्पियाधुरासहित नक्सा राखिएको छैन।आधिकारिक पोर्टलमा प्रवेश गर्दा सबैभन्दा पहिले नक्सा नै आउँछ। त्यहाँ पुरानै नक्सा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। पुरानो कालापानी र लिपुलेकसम्म मात्रै समेटिएको नक्सा पोर्टलमा छ।नेपालका ७ प्रदेश, सात सय ५३ स्थानीय तहका साथै देशको इतिहास, भूगोल, भाषा, जनता, ठाउँलगायत सबै जानकारी प्राप्त गर्ने माध्यम नै आधिकारिक पोर्टल हो। देशको सबै जानकारी हुने पोर्टलमा नेपालको नक्सा नै गलत राख्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको जानकारहरू बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते निर्णय गरेर ७ गते लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गरेको थियो। नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयमा नयाँ नक्सा प्रयोगका लागि परिपत्र गरेको थियो।मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले राजपत्रमा प्रकाशन हुनेबित्तिकै नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालयमा परिपत्र गरेको जानकारी दिए। ‘जेठ ५ मा राजपत्रमा प्रकाशन भयो, हामीले तत्कालै नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न सबै सरकारी निकायमा परिपत्र गरेका हौं,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सबै स्थानीय निकायमा नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न परिपत्र गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नियोग, विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा पत्राचार भइरहेको छ। सरकारले नक्सा जारी गरिसकेकाले अब सबैले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने जोशीले बताए। नापी विभागले पनि नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। तर, सरकारकै जिम्मेवार निकायमा अझै गलत नक्सा प्रयोग गरिरहेका छन्।

संविधान संशोधनपछि मन्त्री, सांसदको लोगो, लेटर प्याड, छाप, साइनबोर्ड, वेबसाइटमा निसान छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने भूमि सहसचिव जोशीले बताए। लिम्पियाधुरासहित नक्सा संविधानको निसान छापमा राख्ने प्रस्ताव संसद्मा छ। सिंगो संसद् प्रस्तावको पक्षमा उभिएको छ। प्रक्रियागत रूपमा मात्रै पारित हुन बाँकी छ।विश्वविद्यालय, विद्यालयका पाठ्य सामग्रीमा अनिवार्य रूपमा नयाँ नक्सा राखेर मात्रै प्रकाशन गरी वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘पुस्तकलगायत शैक्षिक सामग्रीमा नयाँ राखेर मात्रै प्रकाशन गरी वितरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।