बुटवल | केही दिन अगाडि काठमाडौंदेखि सुरु भएको युवाहरुको सरकारविराेधी प्रदर्शन पोखरा, चितवन हुँदै शुक्रबार बुटवलमा पनि भयो। चर्को गर्मी र कडा सुरक्षासँग जुझ्दै युवाहरु सडकमा आएर कोरोना महामारी न्यूनीकरणमा सरकारले उदासिनता देखाएको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। युवाहरु सरकारले काेरोना संक्रमणको महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न चालेका कदमहरुप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए। सानो दायराको पिसिआर परीक्षण र अवैज्ञानिक ठहरिएको आरडिटी परीक्षणमा मात्रै युवाहरुको असन्तुष्टि झल्किएको थिएन।
उनीहरुले तातो सडकमा उभिएर सरकारले कोरोना महामारीमा खर्च गरेको भनिएको १० अर्ब रुपैंयाको हिसाब पनि मागिरहेका थिए। शुक्रबार दिउँसो प्रदेश नं ५ को अस्थायी मुकाम बुटवलको जेसिज चोकमा उँचो आवाजमा नारा गुन्जिरह्यो ‘१० अर्ब खोई ?’ महामारीका समयमा सामाजिक दूरी पालना नगरी सडकमा नै उत्रेर सरकारविरोधी नारा घन्काउने शैली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भने निको लागेको छैन। शुक्रबार साँझ सटीक प्रतिक्रिया दिँदै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्–‘प्रदेश ५ मा प्रदेश सरकारको कामप्रति आलोचना, विरोध र सुझाव भए यो भित्तामा लेख्नु होला।
सडकमा जानु पर्दैन, कुरा सुनिन्छ।’ लकडाउन अवधिभर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना असन्तुष्टिहरुलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् यसरी नै पोख्ने गरेका छन्। शुक्रबार एक अर्को फेसबुक स्टाटसमार्फत बुटवलमा प्रदर्शनकारीले मागेको ‘दश अर्बको हिसाब’मा केन्द्रित भएर लामो प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार सरकारले कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा जति खर्च गरेको छ त्यो संकटको आकारको तुलनामा निकै कम हो। बरु महामारीमा भएको खर्चका बारेमा प्रश्न उठाउने पंक्ति फराकिलो हुँदै गर्दा परीक्षण र उपचारमा जटिलता पैदा गरेको उनको तर्क छ।
उनले महामारीमा खर्च गर्ने निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने र हिसाब खोज्नेहरु निकायहरुले धैर्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘खर्च पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्दछ। त्यसका कुनै छुट हुन सक्तैन। संकटका समयमा सामान्य अवस्थाको जस्तो प्रकृयामा अल्झने अवस्था पनि छैन। त्यसैले खर्च गर्नेहरु जिम्मेवार बन्ने र वाचडगको भूमिकामा रहेकाहरुले धैर्य गर्ने समय हो यो।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारमा खर्च हुने समय बल्ल सुरु हुँदै गरेकाले अहिले अनुमान गरिएको खर्चको आकार अझै बढ्न सक्ने बताए।
त्यसैले खर्चको पारदर्शिताका नाममा सडकबाट उठाइएका मागले जनसमुदायलाई नै भ्रमित बनाइरहेको उनको जिकिर छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले गरेको खर्चमा अविश्वास गर्नेहरुले नै पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्नु विरोधाभासपूर्ण देख्छन्। एक घर एक पिसिआर परीक्षणको माग खर्चको व्यवस्थापन र प्राविधिक जनशक्ति तथा सामर्थ्यका हिसाबले पनि अव्यवहारिक र असम्भव रहेको उनको तर्क छ। त्यसैले सरकारको विरोध गर्नभन्दा सचेत पंक्तिले तथ्यको जगमा उभिएर विश्लेषण गर्न सक्नु पर्ने उनी तर्क गर्छन्। ‘हामीभन्दा शक्तिशाली देशहरुले हामीले चाहेजस्तो मात्रै होइन हामीले गरेजस्तो पनि गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? नचाहेर वा गैरजिम्मेवार भएर त होइनहोला। त्यसैले यो समय कसैलाई देखाइदिने र लकडाउनको उकुसमुकुसमा रमाइलो गर्ने समय होइन। सबै जिम्मेवार भएर कोरोनाविरुद्ध मिलेर संघर्ष गर्ने समय हो,’उनले लेखेका छन्।
