काठमाडौं । लकडाउनको खुकुलो बनाउने विषयमा सरकार अनिर्णित बनिरहँदा साना व्यापारीहरूको धैर्यको बाँध टुट्दै गएको छ। आफ्नो रोजीरोटी गुमेको भन्दै उनीहरू संगठित भएर प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौंका साना व्यापारीहरूले २१ जेठमा बिहान ११ बजेसम्म पसल-व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेका थिए । तर त्यसलाई प्रहरीले अवरोध गरेपछि प्रहरीले अवरोध गरेपछि उनीहरू सडकमा आएका हुन् ।
मंगलबार प्रहरीले बल प्रयोग गरेर विभिन्न स्थानमा पसलहरू बन्द गराएको थियो । बुधबार पनि प्रहरीले पसल खोल्न दिएको छैन । यसको विरोधमा व्यापारीहरूले हातमा प्ले कार्ड बोकेर न्युरोडमा प्रदर्शन गरे । लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा आयस्रोत बन्द भएको र भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ ।
व्यापारीहरूले बोकेका प्लेकार्डमा ‘छोराछोरी भोकाए, गरिखान दे’, ‘घरको चुलो बाल्ने वातावरण बनाई दे’, ‘बैङ्कको ब्याज मिनाहा गरी दे’ लगायत नारा लेखिएका थिए । अझै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नहुने हो भने आन्दोलन चर्काउने व्यापारीहरूले बताएका छन् ।
मंगलबार बानेश्वरका व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बानेश्वर व्यवसायी संघले पनि विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । संघले घर भाडामा सहुलियत, बैङ्कको ब्याजदर मिनाहा, कर छुटलगाएतका मागहरू अघि सार्दै यी मागहरू पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ ।
७८ दिन लामो लकडाउनपछि पनि कामविशेषले हिँडेका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले बाटोमै रोकिदिने गरेको छ । प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सवारीसाधनलाई रोकेर होल्ड गर्ने नीति लिएको छ ।
तालाचाबी बुझाउने चेतावनी
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले महासंघले २१ जेठमा व्यवसाय सञ्चालन जारी राख्ने निर्णय गर्दै सरकारसँग ५ बुँदे माग अघि सारेको थियो । महासंघका यी मागहरूमा करिब दुई दर्जन विभिन्न व्यवसायीहरूका संगठनको समेत समर्थन छ ।
महासंघले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, तीनै तहका सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर लकडाउन अवधिको मिनाहा हुनुपर्ने, घरभाडा मिनाहा हुनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै विभिन्न नाकामा आएका सामान छिटो जाँचपास गरी नेपाल भित्र्याउनुपर्ने र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूलाई एकीकृत गरी एक समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
व्यापारीहरूले एकतर्फी निर्णय गरेपछि सरकारले उनीहरूलाई वार्तामा समेत बोलायो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल र व्यापारीहरूबीच भएको वार्तामा व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउने निर्णय भएको महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले खुलेका पसलहरूलाई अवरोध नगर्ने वचन दिएका थिए । तर ६ दिनपछि प्रहरीले एक्कासी पसलहरू बन्द गराउँदा भने व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका छन् ।
‘एकातिर घरबेटीले भाडा माग्ने, अर्कोतिर बैङ्कको ब्याज र सरकारलाई कर तिर्नुपर्नेछ’ अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘यसरी दैनिकी कसरी चल्न सक्छ ? सरकारले राहत त दिएन दिएन, काम गरी खान पनि दिएन ?’
उद्योगी-व्यवसायीहरूको मागका विषयमा सरकारले सरकारले चासो दिए पनि ठूला उद्योगीहरूको मात्रै कुरा सुन्दा सानालाई मार्का परेको कटुवालले बताए । सरकारले ४२ प्रकारका उद्योगहरू खोल्ने निर्णय यसअघि नै गरेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय त गर्यो तर उत्पादन गर्ने मजदुरहरूलाई प्रहरीले बाटैमा छेक्छ। अनि उत्पादन भएको वस्तु बिक्री गर्नका लागि पनि त पसल खोल्नुपर्छ ।’
सरकारले अझै व्यवसायीहरूको गुनासो नसुन्ने र आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने हो भने सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने उनले बताए । ‘आजै केही निर्णय होला कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘भएन भने भोलि पसलका तालाचाबी नै सरकारलाई जिम्मा लगाउछौं ।’
अध्यक्ष कटुवालले पसलहरू खुले पनि सुरक्षा सावधानी अपनाइएको बताए । माक्स तथा स्यानिटाजर अनिवार्य गरिएको तथा न्यूनतम दुरी समेत कायम गरिएको उनको भनाइ छ ।
महासंघका महासचिव अञ्जन शाक्य पनि सरकारी नीति स्पष्ट हुनु पर्ने बताउँछन् । लामो समय लकडाउन लम्बिँदै जाँदा रोजीरोटी नै गुम्ने खतरा भएको तर सरकारले व्यवसायीका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसकेको भन्दै अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुको विकल्प नरहेको महासचिव शाक्यले बताए।
सरकारले स्पष्ट नीति नबनाएको भन्दै उनले व्यवसाय सञ्चालन नगरी पेट पाल्नै गाह्रो हुने अवस्था आएपछि सडकमा उत्रिन व्यवसायीहरू बाध्य भएको उनले बताए।
रञ्जना व्यापार संघका महासचिव रामकुमार तिमल्सिना सरकारकै कारण व्यवसायीहरू सडकमा उत्रन बाध्य भएको बताउँछन् । सरकारले व्यवसायीहरूलाई घरभित्रै थुनेर कर तिर्नका लागि सूचना निकालेको उनको गुनासो छ ।
व्यवसायहरू ठप्प हुँदा जहान परिवार पाल्न समेत अप्ठ्यारो भएको तिमल्सिनाले बताए । ‘अब सरकारले तत्कालै मोडालिटी परिवर्तन गरी सहज किसिमले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
