काठमाडौं | भारतले हडपेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध संशोधनको सूचना दर्ता गराएकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले कारवाही चेतावनी दिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी संघीय संसदीय दलका प्रमुख सचेत उमाशंक अरगरियाले संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको संशोधनको सूचना तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएका हुन्।
पार्टीसँग सल्लाह नलिइ, संसदीय दलको निर्देशनबिना संशोधन दर्ता गराएको जनाउँदै जनता समाजवादीका प्रमुख सचेतक अरगरियाले गिरीलाई उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएका हुन्।
नयाँ नक्साविरुद्ध सरिता गिरी, दर्ता गराइन् संशोधनको सूचना जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरिसकेको छ। अरगरियाले संविधान संशोधन विधेयकमाथि दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए गिरीमाथि कारबाही चेतावनी दिएका छन् ।
नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतीय भूमि रहेको विवादित अभिव्यक्ति संसदमै दिँदै आएकी गिरिले बुधबार संसद सचिवालयमा संशोधनको सूचना दर्ता गराएकी थिइन्।
उनले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधनको सूचनामा स्रोत र प्रमाणबिना नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको जिकिर गरेकी थिइन्। गिरिले निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक खारेज गर्न मागसहित संसद सचिवालयमा संशोधनको सूचना दर्ता गराएपछि जनता समाजवादीमै त्यसको विरोध भएको हो।
संशोधन विधेयकमा मंगलबार भएको छलफलमा पनि जनता समाजवादीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरुको राष्ट्रियतामा शंका नगर्न आग्रह गर्दै नक्सा संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा दलको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए।
बाबुरामले कारवाही गरेका थिए जसपाका नेताहरुले गिरीको संशोधन दर्तालाई व्यक्तिगत भनेर टिप्पणी गरेका छन्। जसपाका युवा नेता विश्वदीप पाण्डेले गिरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
‘डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक अनियमितताको आरोपमा सरिता गिरीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो। देश हितविपरीत र पार्टीनिर्णयविपरीत जथाभावी काम
गर्दै हिँड्ने यिनलाई प्रम, संसद र जसपाले कारबाही गर्ने बेला भएन र?’, उनले भनेका छन्, ‘अब बहस होइन, ढिलो नगरी जसपाले गिरीलाई कारबाही गर्छ, गर्नुपर्छ।’ गिरीले भारतलाई नसोधी नक्सा प्रकाशन गरिएको बताउँदै लिम्पियाधुरा चिन्दिन भन्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति संसदमै दिएकी थिइन्।
तर विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफल नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा बोलेका थिए।
