प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमार्फत स्वास्थ्य र रोजगार केन्द्रीत बजेट ल्याउन लागेको हो । कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीले निम्त्याएको संकटबाट लड्न र जोखिम न्यूनिकरणका लागि आमजनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य संस्थाको संरचना, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति परिचालन र वित्तीय साधन स्रोतको पर्याप्ततासहित समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसहित निजी क्षेत्रको लगानीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नेगरी आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित रहेको विधेयक प्रस्तुत गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले जनाए ।
यस्तो छ आर्थिक वर्षको बजेट
प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा स्थापना, प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्थालाई आधुनिकीकरण, चिकित्सा संस्थानको स्थापनासंगै जिल्ला अस्पतालहरुलाई २ सय शैय्या क्षमता सहितको बनाउने र सागरनाथ वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने प्राकृतिक जडीबूटीको दृष्टिगत गर्दै प्रदेश आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने विधेयकमा समेटिएको छ ।
कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, विविधिकरण, बजारीकरण, सहज आपूर्तिमा जोड दिनका लागि साना सिचाई आयोजना र कृषि सडक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिने छ । कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण मार्फत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
एकीकृत विद्यालय अभियान मार्फत समग्र प्रदेशलाई शिक्षित प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, यसका लागि प्रदेशका विश्वविद्यालयहरुलाई भौतिक पुर्वाधार निर्माण, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइने, विद्यालयहरुमा भर्ना र टिकाउ दर अभिवृद्धि गर्नेमा समेत बजेटको प्राथमिकता रहने जनाइएको छ ।
सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछि परेका तथा कोरोना भाइरसको महामारीबाट रोजगारी गुमाएका अतिपिन्न, दलित, किसान, मजदूरलाई राहत र समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु संचालन गरिने, बाट मा जोड दिइने, आर्थिक पुर्नउत्थान र पुर्नलाभका लागि सडक, सिचाई र खानेपानी जस्ता पुर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ ।
गरीबी सर्वेक्षण तथा नक्सांकन मार्फत प्रदेशका गरीब परिवारको पहिचान र वर्गीकरण तथा विश्लेषण गरी आधारभूत आवश्यकताहरुको सुनिश्चितता गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने, सूचना तथा प्राविधिक क्षेत्रमा देखा परेका नवीनतम प्रविधिहरुको उच्चतम प्रयोग गर्दै आमनागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूति गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताका सामान्य सिद्धान्त अनुरुप आम संचारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जिम्मेवार, मर्यादित र अनुशासित बनाउन आवश्यक नितीगत व्यवस्था गर्नेछ ।
खेलकूदमैत्री पुर्वाधारको विकास गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद संचालन गरी समग्र खेलकुदको विकास गरिने, मधेश आन्दोलनमा घाइते भएका, अंगभंग भई अपांग भएका र मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारको जीवनस्तर उक्कासनका लागि विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरिने लगायतका कुरा विधेयकमा समेटिएको मन्त्री यादवले बताए ।
बजेट जनताको होइन, सत्ता टिकाउने उद्देश्य
यता प्रदेश नम्बर २ सरकारले ल्याउन लागेको आगामी बजेट आम जनताका लागि नभई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो शासन र सत्तामा बस्नेहरुको सर्वोच्चता कायम गर्ने र कुर्सी टिकाउने उद्देश्य साथ ल्याउन लागेको आरोप अर्थ तथा योजना समितिले लगाएको छ ।
अर्थ तथा योजना समितिले प्रदेश सरकारको नाममा जारी गरेको ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा ७० प्रतिशत सार्वजनिक सेवा र ३० प्रतिशत आर्थिक मामिलामा विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य १.६ र शिक्षामा ०.३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु भनेको प्रदेश सरकार आफैले बनाएको विकास नीति र प्राथमिकतालाई अपमानित गरेको समितिका सभापति मनिष सुमनले बताए ।
समितिका सभापति मनिष सुमनद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको बजेट आम जनसधारणलाई समानता, सामाजिक न्याय, विकास तथा समृद्धि दिनुभन्दा सत्ता पक्षले आफ्नो शासन सत्तामा बस्नेहरुको सर्वोच्चता कसरी कायम गर्ने उद्देश्य रहेको भनिएको छ ।
जनता र प्रदेशको प्राथमिकता तथा प्रदेशमा व्याप्त कोरोना भाइरस महामारी र त्यसबाट पर्ने नाकारात्मक असरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक श्रोत, साधन र अवसरलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरता नलिइ उपेक्षा गरेको ठहर समेत गरिएको छ ।
