वीरगंज संजाल
काठमाडौं। अर्थमन्त्री भएपछि डा. युवराज खतिवडाले उत्पादनमूलक काममा उपयोग हुने तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि त्यसअघि प्रचलनमा रहेको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि छुटसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरे। कुखुराका दाना बनाउन आयात गरिने कच्चा वस्तुदेखि मोबाइल फोनमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थासम्म खारेज गरेका उनी एकाएक औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने र विवादास्पद निर्णयमा मुछिए।
त्यसको सुरुवात उनको अर्थमन्त्रीकालको पहिलो वर्ष चिनीमा भन्सार महसुल बढाउने निर्णयबाट सुरु भएको थियो। सुरुमा स्वदेशी चिनी व्यवसायीले स्वदेशी उद्योगको रक्षण र प्रोत्साहनका लागि महसुल बढाउन खतिवडासँग उनले ‘मलाई चिनी रोग (डाइबेटिज) छ, चिनीसम्बन्धी कुरा नगर्नुहोला’ भन्दै टक्टकिएका थिए। उनै चिनीमा भन्सार महसुल बढाउन मात्र होइन, आयातमा परिमाणात्मक बन्देज समेत लगाउन तयार भए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनी उद्योगीले आफूलाई झुक्याएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदासम्म चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज जारी रह्यो।
उनै खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेटमार्फत आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाए। ‘ज्ञानमा कर’ औचित्यपूर्ण नभएको भनेर उनको कर नीतिको व्यापक विरोध भयो। तैपनि, उनी टसको मस भएनन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि किताबमा करलाई निरन्तरता दिए।
त्यति मात्र होइन, यसपालि उनले केही विवादास्पद निर्णय गरे। विद्युतीय सवारीसाधनदेखि इन्डक्सनसम्म उनले भन्सार लगाए। सवारीसाधनमा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र क्षमताअनुसार ३० देखि ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए। लकडाउनपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर भन्सार छुट दिएका इन्डक्सन र स्यानिटाइजरमा समेत उनले ५–५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाए।
स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको सकेसम्म आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल घटाउने घोषणा गरेपछि उद्योगीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बिहीबार संघीय संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा आयातित चक्लेट र चुइगम महसुल घटाएको छ। सरकारले बजेटमार्फत ४० प्रतिशत महसुल लाग्दै आएको चक्लेटमा भन्सार महसुल घटाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ। खेर जाने बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सघाउने विद्युतीय सवारीसाधन र इन्डक्सनमा कर बढाएर चक्लेटमा महसुल घटाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनको व्यापक आलोचना भएको छ। पेट्रोलियमको आयात घटाएर स्वदेशमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने नीति हुनुपर्नेमा यसको विपरीत कर नीतिले अर्थमन्त्री खतिवडालाई यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष छँदा संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको ‘एसडीजी च्याम्पियन’को उपाधिले नै उनलाई गिज्याइरहेको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
गत वर्ष चालु आवको बजेटमार्फत औद्योगिक संरक्षणका लागि भन्दै चक्लेट तथा चुइगममा भन्सार महसुल बढाएको थियो। त्यतिबेला ३० प्रतिशतमा उठाउँदै आएको चक्लेट÷चुइगमको महसुल ४० प्रतिशत पुर्याइएको थियो। अहिले करोडमा आयात हुने किताबलाई भन्सार महसुल बढाएर, अर्बौंको चक्लेट आयातमा भन्सार घटाउनुको औचित्य उनीसँग खोजी भइरहेको छ।
औद्योगिक संरक्षणका लागि पोहोर बढाइएको महसुलमा यसपालि किन घटाइयो ? अर्थ मन्त्रालय भन्छ, भारतमा चक्लेट, चुइगममा लाग्ने कर र नेपालमा लाग्ने करमा ठूलो अन्तरका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो पर्यो। भारतबाट बढ्दो चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि चक्लेट, चुइगममा महसुल बढाइएको हो। त्यसो हो भने, उनले कर घटाउँदैमा मोबाइलको तस्करी रोकिँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिने गर्थे। उनको यो सोचमा अहिले अचानक विचलन आएको देखिन्छ। विगतमा अर्थमन्त्री खतिवडा करका दर घटबढ गरेर तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए सीमामा सुरक्षा फौजको भूमिका के हुन्छ भन्नेसमेत तर्क गर्थे। अहिले उनै भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो हुने भन्दै इन्धनमा कर बढाउँछन्, फेरि भारतबाट सस्तो चक्लेट नेपालमा तस्करी भएर आउँछन् भनेर नेपालमा उक्त वस्तुको भन्सार घटाइदिन्छन्। जुन आफैंमा विवादास्पद छ।
तर, यसले स्वदेशी चक्लेट र चुइगम उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्ने देखिएको छ। भारतमा चक्लेट, चुइगममा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) १८ प्रतिशत छ। नेपालमा यी वस्तुमा ६६ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ। भारत र नेपालको करको दरबीचको अन्तर कम गर्न महसुल घटाइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। भारतबाट चोरी बढ्न थालेपछि समदरका लागि भन्सार महसुल घटाइएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा चक्लेट उद्योगले विदेशी चक्लेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्देश्यले सरकारले भन्सार महसुल बढाएको थियो। तर, अहिले भारतको तुलनामा नेपालमा चक्लेट महँगिएको भन्दै आयातित चक्लेटमा भन्सार दर घटाउँदा स्वदेशी उद्योग मारमा परेका छन्।
आयातित चक्लेट उद्योगलाई भन्सार महसुलमा सहुलियत दिएर स्वदेशी चक्लेट उद्योगलाई मर्कामा पारेको चक्लेट उद्योगी बताउँछन्। कोभिड–१९ को महामारीले विश्वलाई नै ग्लोबलाइजेसनभन्दा आत्मनिर्भरतामा जोड दिनुपर्ने पाठ सिकाइरहँदा नेपालले उल्टो बाटो समातेको सुजल डेरी एन्ड कन्फेक्सनरीका सञ्चालक उद्योगी अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस्तो संकटमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने बेला सरकारले उल्टै आयातित वस्तुमा महसुल घटाएको छ। सस्तोमा आयात हुने चक्लेटसँग स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारोमा पार्ने देखियो।’
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा भन्दै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चक्लेट तथा कोकाबाट बनेका पदार्थ आयात भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो वस्तु आयात भएको छ। मुख्यतः भारत, बेलायत, युरोपेली मुलुकबाट चक्लेट आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
