काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतीय सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र तटबन्धबारे छलफल गर्न बसेको समिति बैठकले त्यस क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना र मानववस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले दिएको निर्र्देशनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड) रहेका वस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने ।’
‘नेपाल र भारत दुबैतर्फका हटाउन आवश्यक छ । नेपालले मात्रै हटाउने भनेको होइन भारततर्फका पनि हटाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नेछ’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन ।यसैगरी, समितिले ठूला नदीमा भारत सरकारले सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षंण गराएको छ । निर्देशन समिति सदस्यहरुलाई सुनाउँदै उनले भनिन् ‘ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बन्नुपर्यो । भारत सरकारले नबनाए नेपाल सरकारले आफैँ बनाउनुपर्यो ।’
सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी देऊ
यसैगरी, समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।‘सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा मात्रै लगाउने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको समेत बताएका थिए ।
सीमामा बीओेपी, जनशक्ति र साधन स्रोत थप
यसैगरी समितिले सीमामा बोेर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोत थप्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।भारतीय सुरक्षाकर्मीको तुलनामा नेपालीको उपस्थिति हरेक कोणबाट कम भएका कारण सीमामा समस्या रहेको निश्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको छ ।
समिति सदस्यहरुले नेपाल र भारतका बीचमा भएको सहमति अनुसार भारतले बनाउने भनेको सीमा स्तम्भ नेपालले आफैं बनाउछु भन्न नमिल्ने र त्यसका लागि भारतसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका थिए ।सोही अनुसार समितिले ठूला नदीमा निर्माण गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने गरी पहल गर्न भनेको छ । भारत सरकारले निर्माण नगरे नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।
सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई ध्यान देऊ
समितिले सीमा क्षेत्रका नागरिकको समस्या ख्याल गर्न र उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधामा ध्यान दिन निर्देशन पनि दिएको छ ।कालापानी लिपुलेक क्षेत्रका जनताप्रति लक्षित गर्द समितिले यसो भनेको हो । सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले भारतमै बस्छु भन्ने अवस्था आउन नदिने गरी सरकारले आफ्ना कदम चाल्नुपर्ने समिति सदस्यहरुको भनाइ थियो ।
