सिमरा | निमार्ण सम्पन्न भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि भूमिगत  सिँचाई ‘डिप टयुबेल’ सञ्चालनमा नआएपछि यस वर्ष पनि किसानहरु आकाशेपानीकै भर परेका छन्। डिप टयुबेलहरुमा विद्युत् जडानको काम हुन नसक्दा   सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो।  संघीय सरकारको लगानीमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न वडामा यी ट्युबेल निर्माण भएका हुन्।

७५ देखि ८० लाख (प्रतिटयुबेल) लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएका टुयुबेलबाट ६० देखि ८० बिघामा सजिलै सिँचाइ गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ।  गतवर्ष नै सञ्चालन गरेर खेती गर्ने अपेक्षा गरेका कृषक विद्युत् प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले मिटर जडानमा ढिलाइ गरेपछि निराश बनेका छन्। वडा नं ३ का निरञ्जनकुमार सुवेदी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले विभिन्न बहानामा मिटर जडान गर्न आलटाल गरिरहेको छ, यसपालि पनि आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता भयो।’

‘डिप टयुबेल सञ्चालनमा आए २ खेती धान र १ खेती गहुँ मजाले फलाउन सकिन्छ’, कृषक सुवेदीले भने, ‘सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको छ, त्यति मिटर जडानको कारण ढिलाइ भएको हो’, कृषि उत्पादनकै लागि निर्माण भएका टयुबेलहरु भूमिगत जलस्रोत कार्यालयको लगानीमा निर्माण भएका हुन्।  जितपुरसीमरा उपमहानगरको बझनी, रामवन, पिलुवा र पर्साको बिरुवागुठी गरी ५ स्थानमध्ये रामवन र बझनीमा गत वर्ष नै निर्माण सकिएका छन् भने अन्य स्थानमा यस वर्ष हुँदैछन्।

बारा पर्सा औधोगिक करिडोरमा साना, ठुला, मझौला गरी  सञ्चालनमा रहेका झण्डै ८ सय उद्योगले फ्याँकेका प्रदूषित पानीका कारण करिडोर आसपासका खेतीयोग्य जमिनमा कृषि उत्पादन हुन छाडेका छन्। त्यमाथि सिँचाइ अभावमा खेती गर्न सकिने जमिन पनि बाँझै छन्।  ‘प्राविधिक पाटो जे भए पनि ,व्यवहारिक हिसाबले  प्राधिकरणले मिटर जडान गरिदिए खेती गर्न पाइन्थ्यो’, कृषक सुवेदीले भने। ४ सय मिटर गहिराइमा १० इन्च पाइप जडान  गरिएको  सो भूमिगत ट्युबले सञ्चालनमा आए समयमै खेती गर्न सकिने कृषकहरु बताउने गर्छन्।

भूमिगत जलस्रोत कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख अरविन्दकुमार मिश्र भन्छन्, ‘प्राधिकरणले बहानामा बनाएर  मिटर जडानमा आलटाल गरेको छ।’ उनले थपे, ‘यो नेपाल सरकारको लगानीमा सम्पन्न भएको योजना हो, यसमा प्राधिकरणको कुनै लगानी छैन, तैपनि उहाँहरुले किन मिटर जडानमा आलटाल गर्नुभएको छ, बुझ्न सकेका छैनौं।’ भूमिगत जलस्रोत कार्यालयले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका कृषकका लागि डिप ट्युबलेल कार्यक्रमअन्तर्गत बोरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

‘हामीले देशभर सञ्चालन गरेको यस्तो कार्यक्रममा विद्युत्त जडानमा कुनै ठाउँमा केही समस्या छैन, सिमरा वितरण केन्द्रले विभिन्न कारण देखाएर  किन अल्झाइरहेको छ बुझन् सकेनौं’, उनले भने।  स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत यो काम सम्पन्न गरिने भए पनि भूमिगत जलस्रोत कार्यालयले ठेकदारमार्फत काम गराएको हो।

‘भूमिगत जलस्रोत कार्यालयले गरेका काम नीतिगत रुपमा गलत छ, उपभोक्तामार्फत गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम ठेकदारले गरेको छ,’ प्रमुख पौडेलले आरोप लगाए, ‘सो क्षेत्रमा प्रयोग भएका बिजुलीका पोल कसरी आयो त्यसका काजगपत्रसमेत अपुरो छ।’ आवश्यक काजगपत्र पु¥याएर आए मिटर जडानमा समस्या नहुने उनले बताए। तर कामको गुणस्तरीयता र अपूरो कागजपत्रका आधारमा प्रश्न उठे आफू फस्न सक्ने उनले बताए।  कृषकहरुले भने भूमिगत जलस्रोत कार्यालय र प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रबीचको कमिसन चक्करको मारमा आफूहरु परेको बताउँदै आएका छन्।