वीरगंज | सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरे पनि क्षेत्रफल सार्वजनिक गरेको छैन।  नेपालको आधिकारिक क्षेत्र कति भयो भन्ने जिज्ञासा छ।  सरकारले आधिकारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि क्षेत्रफलबारे विभिन्न प्रचार भइरहेको छ। सरकारले जारी गरेका नक्साका आधारमा प्राविधिकले एक लाख ४७ हजार नौ सय ५० वर्गकिमि हुने बताइरहेका छन्।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकारको आधिकारिक फेसबुकमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा र क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार ५१६ वर्गकिमि उल्लेख छ।

गुगलको वेबसाइटमा ‘जीओग्राफी अफ नेपाल’ मा १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्गकिमि क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको छ।  यसका आधारमा पहिलाको भन्दा तीन सय ३५ वर्गकिमि क्षेत्र बढेको देखिन्छ।  नयाँ नक्सा नबन्दासम्म नेपालको क्षेत्र एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ थियो।

नापी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक एवं सीमा प्राविधिक सुरेशमान श्रेष्ठका अनुसार नापीले पहिलो प्रकाशन गरेको १: १०,००,००० मान नापको डिजिटल डाटा र हाल अद्यावधिक गरिएको क्षेत्रसमेत समावेश गरी क्षेत्रफल गणना गर्दा नेपालको क्षेत्रफल करिब एक लाख ४७ हजार नौ सय ५० वर्गकिमि देखिन्छ।  जुन हालको क्षेत्रफलभन्दा ७ सात सय ६९ वर्गकिमि बढी हुन्छ।  सीमा बचाऊ अभियानले सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार नौ सय ५० वर्गकिमि हुने बताएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोल विभागका प्राध्यापकसहितको विज्ञ टोलीले श्रेष्ठकै क्षेत्रफल बराबर हुने बताएको छ। भूगोल विभागका पूर्व प्रमुख एवं प्राडा नरेन्द्रराज खनाल, शेरबहादुर गुरुङलगायतको प्राविधिक टोली संलग्न सीमा बचाऊ अभियान यसअघि लिम्पियाधुरासहित नक्सा सार्वजनिक गरी सरकारलाई दिएको थियो।

अभियानका नक्सा समिति सदस्य कमल बरालले सेटलाइट इमेजमार्फत एक लाख ४७ हजार नौ सय ५० वर्गकिमि देखिएको बताए।  ‘फिल्ड सर्भेबाट वास्तविक तथ्यांक आउँछ,’ उनले भने, ‘गुगल इमेजबाट नाप्दा यति आयो, फिल्ड सर्भेमा अलि अलि तल–माथि होला। ’ उनका अनुसार यो क्षेत्रफलमा सुस्तालगायत सबै भारतद्वारा मिचिएको भूभाग समेटिएको छ।

बरालका अनुसार नयाँ नक्सासँगै नेपाल–भारत र नेपाल–चीनको लम्बाइ पनि बदलिएको छ।  अब नेपाल–भारतको लम्बाई करिब १९३० किमि हुनेछ, अहिले नेपाल–भारतको लम्बाइ १८८० किमि छ।  नेपाल–चीनको लम्बाइ करिब १४८४ किमि हुनेछ यसअघि नेपाल र चीनको १४१४ किमि भूभाग जोडिएको छ।  नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि अहिले नयाँ नक्साअनुसार ७/८ सय वर्गकिमिभन्दा क्षेत्रफल बढ्न सक्ने बताउँछन्।

ओली महानिर्देशक हुँदा नै ०३२ सालमा नेपालको पहिलोपटक नक्सा बनाइएको थियो।  त्योभन्दा पहिला भारतलगायत विदेशीले बनाइदिएको नक्सा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको थियो।नक्सा प्रकाशनभन्दा पहिला भने नापी र सीमा विज्ञले फरक क्षेत्रफल भारतले मिचेको बताउँदै आएका थिए।

विभागकै पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतद्वारा नेपालको तीन सय ७२ वर्गकिमि भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्दै आएका छन्।  उनको नेपाल सीमा भन्ने पुस्तकमा पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्रको तीन सय १० र कालापानी लिपुलेक क्षेत्रको ६२ वर्गकिमि क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ।

महाकाली सन्धिको समयमा नदी विज्ञानको आधारमा आफूले अध्ययन गर्दा तीन सय ८५ वर्गकिमि भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको देखिएको नदी विज्ञानका जानकार डा. जगत्प्रसाद भुसालले बताए।  उनले त्यही बेला महाकाली उद्गम लिम्पियाधुरा भएको खुलासा गरेका थिए।

मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नापी विभागले क्षेत्रफल अझै यकिन भइनसकेको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले नेपालको आधिकारिक क्षेक्रफल अझै सार्वजनिक नगरिएको बताए।  ‘क्षेत्रफलको विषयमा अझै काम भइरहेको छ, छिट्टै यकिन गरेर सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने।

विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले आधिकारिक क्षेत्रफल यकिन गर्ने काम भइरहेको बताए।  उनले गुगललगायत सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका क्षेत्रफल आधिकारिक नभएको बताए।  ‘अहिले बाहिर आएका आधिकारिक होइन, आधिकारिक क्षेत्रफल सार्वजनिक हुन अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने।

नापी विभागका एक प्राविधिकले भने, ‘क्षेत्र आउनु ठूलो हो, फल त क्षेत्र आइसकेपछि आइहाल्छ नि !’ क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्दा भोलि नेगोसिएसन गर्दा थोरबहुत तल–माथि भयो भने पनि समस्या हुने भएकाले सार्वजनिक नगरिएको नापी विभाग स्रोतको भनाइ छ।

अनधिकृत रूपमा नक्सा छापेर बेचे कारबाही

नापी विभागले अनधिकृत रूपमा लिम्पियाधुरासहित नेपालको नयाँ नक्सा छपाइ गरी बिक्री वितरण गरे कारबाही हुने जनाएको छ।

विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्रोत नखुलेको, नक्साको आधारभूत विषय (हेडिङ, स्केल, लिजेन्ड, टेस्क) प्रयोग नभएको र प्रशासनिक तथा राजनीतिक सीमासमेत नमिलेका नक्सा सामाजिक सञ्जाल एवं विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रयोग भई जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको जनाएको छ।  विभागले यसप्रकारका नक्सा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा प्रयोग नगर्न निर्देशन गरेको छ।  विभागको वेबसाइटमा राखिएको नक्सा मात्र सार्वजनिक गर्न अपिल गरेको छ।