बेइजिङ | चीनले हालै हङकङमा लागु गर्न ल्याउँदै गरेको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनका लागि भारत र अन्य देशको समर्थन तथा समझदारी खोजेको छ ।पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशका देशमा अलगाववादी शक्तिको जोखिम बढेको भन्दै त्यहाँको सार्वभौमिकताका लागि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याइएको चीनको तर्क छ । जुन कानुन विवादित बनिसकेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाको प्रभाव बढ्न थालेको हङकङमा पृथकतावादी आन्दोलन रोक्न यस्तो कानुन ल्याइएको व्याख्या हुन थालेको छ ।
अर्थात् उक्त कानुन मार्फत चीनले हङकङमाथि थप प्रभाव जमाउने संकेत उक्त कानुनले दिएको छ ।यससँगै चीनले हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा नितान्त आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको र यसमा अन्य कुनै देशले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै पत्र भारत र अन्य केही देशलाई पठाएको छ ।शुक्रबार चीनले सोही विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको ड्राफ्टलाई संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
हङकङलाई चीनले आफ्नो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र मान्दैआएको छ । १९९७ मा बेलायतको उपनिवेशबाट चीनको अधिनमा आएदेखि नै यहाँ ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ को नीति लागु भएको छ ।जहाँका नागरिक चीनमा नभएका अन्य केही सिमित स्वतन्त्रता अनुभुति गर्न पाउँछन् । अन्य कुनै देशले यहाँ निकट रुपमा आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य गर्न पाउँछन् ।
यस्तो सुविधा नागरिकको स्तरमा पनि छ ।हङकङमा कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्रको स्पष्ट अभाव देखिन्छ । चीनले भारत लगायत देशलाई पठाएको पत्रमा पनि यसबारे मामिला उल्लेख गरेको छ । चीनले मुख्यगरी त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिमका उल्लेखनीय स्रोतहरु रहेको बताउँदैआएको छ ।गत वर्ष हङकङमा ६ महिनाभन्दा लामो प्रदर्शन भएको थियो ।
आन्दोलनको समाधानसँगै चुनावपछि नयाँ सरकार बन्यो । त्यस सरकारले पनि दबाब झेल्न थालेको छ । यही महिनामा सडकमा प्रदर्शन भएका छन् ।
