बारा | कोहल्वी नगरपालिकाले कानुनविपरीत वन क्षेत्रभित्र नदीजन्य साम्रगी (गिटी ढुंगा, बालुवा) घाटगद्दी गर्न ठेकदारलाई अनुमति दिइएको छ। मन्टेश्वर निमार्ण सेवाले कोहल्वी नगरपालिकाअन्तर्गत बकैया खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी तामागढी साझेदारी वन क्षेत्रभित्र घाटगद्दी गर्दै आएको छ। कानुनत नदीजन्य उत्खनन गनुपूर्व नै सम्बन्धित ठेकदारले घाटगद्दीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। तर, मन्टेश्वर निर्माण सेवाले तामागढी साझेदारी वनभित्र बोटबिरुवालाई नोक्सान पुग्नेगरी तामागढीदेखि कोहल्वी जाने हुलाकी मार्गसहित साझेदारी वन क्षेत्रभित्र विभिन्न ठाउँमा घाटगद्दी गर्दै आएको छ।
मन्टेश्वर निर्माण सेवाका सञ्चालक वसन्त चौधरीले नगरप्रमुखकै निर्देशनमा वन क्षेत्रमा घाटगद्दी गरेको बताएका छन्। ‘म त नयाँ नयाँ छु केही थाहा छैन, मेयरसाबलाई सोध्दा उहाँले नै त्यो ठाउँमा घाटगद्दी गर्नोस् भन्नुभएकोले उहाँकै निर्देशनमा वन क्षेत्रमा घाटगद्दी गरेको हुँ’, ठेकदार चौधरीले भने, ‘गत वर्ष पनि सोही ठाउँमा घाटगद्दी भएको रहेछ।’ कोहल्वी नगरपालिकाले मन्टेश्वर निर्माण सेवालाई ४ करोड ५० लाखमा बकैया खोलाको उत्खनन जिम्मा दिएको छ। जसका सञ्चालक शेषनाथ चौधरी, वसन्त चौधरी र मोहन साहसहित अप्रत्यक्ष लगानी नगरप्रमुखकै रहेको बताइन्छ। वन क्षेत्रभित्र जानकारी नै नगराई बिरुवालाई प्रत्यक्ष नोक्सान पुग्ने नदीजन्य साम्रगी भण्डारण गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले भने आपत्ति जनाएको छ।
‘व्यवहारिक रुपमा बाटो छेउमा थौरै परिमाणमा राख्नु अलग हो तर, बिरुवालाई नोक्सान पुग्नेगरी नदीजन्य साम्रगी घाटगद्दी गर्न मिल्दैन र पाइँदैन पनि,’ डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मञ्जुर अहमद्ले भने, ‘मैले तत्काल सो क्षेत्रबाट साम्रगी हटाउन नगरप्रमुखलाई जानकारी गराइसकेको छु।’ लकडाउन सुरु भएलगत्तै (चैत ११) बन्द रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन केही दिनदेखि पुन थालिएको छ। ठेकदारले खोला छेउमै, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रमा मनोमानी ढंगले घाटगद्दी गर्दै आएका छन्। कोहल्वी नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत भण्डारीले तामागढीदेखि कोहल्वी जाने हुलाकी मार्ग निमार्ण कार्य भइरहेकोले उत्खननको काम भएको स्विकारेकाछन्। सो काममा लागि आवश्यक निर्माण चाहिने भएकाले आफूले नै ठेकदारलाई निर्देशन दिएको उनले बताए। कानुनविपरति वन क्षेत्रभित्र नोक्सान पुग्नेगरी घाटगद्दी गरेको विषयमा भने नगरप्रमुख भण्डारीले डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुखलाई जानकारी गराएको दाबी गरे। ‘यो विषयमा वन अधिकृतलाई जानकारी गराएरै घाटगद्दी गरिएको हो’, उनले भनेका छन्।
नदी उत्खनन गर्न समन्वय समितिकै निर्णय जिल्ला समन्वय समितिले बाराको स्थानीय तहअन्तर्गत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् शुक्रबारदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवलकिशोर सिंहको संयोजकत्वमा बिहीबार हिजो बसेको बैठकले सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म उत्खनन गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। बाराका मुख्य मुख्य बजार क्षेत्रमा साम्रगी ढुवानी गर्दा दिउँसो ११ बजेदेखि ३ बजे नपारी अरुबेला गरिने पनि निर्णय गरिएको थियो। बारामा नदीजन्य उत्खनन हुने ६ वटा खोलामध्ये जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला छन्। त्यस्तै निजगढ नगरपालिकाअन्तर्गत बकैया खोलाको आधा भाग र धन्सार खोला छन्। कोहल्वी नगरपालिकाअन्तर्गत बकैया खोलाको आधा भाग छ। समितिले उत्खननको निर्णय गरे पनि पसाहा र बकैया खोलामा भने यसअघि नै उत्खनन भइरहेका छन्।
‘हामीले यसबारे आधिकारिक निर्णय गरेका छौं’, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भने। दुधौरा र बालगंगा खोलाको उत्खनन जिम्मा पाएका श्रेष्ठ बिल्र्डस् र न्यु पाथिभरा सप्लायर्सले माघ मसान्तमा बुझाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको झण्डै १ करोड रकम हालसम्म बुझाएका छैनन्। बैठकले ठेक्का सर्तबमोजिम दाखिल गनुपर्ने रकम नबुझाउने व्यवसायीलाई उत्खनन गर्न नदीनेसमेत निर्णय गरेको छ। ‘उक्त रकम सम्बन्धित नगरपालिकाले उठाउन नसके जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई पत्र काट्न र प्रजिअ पण्डितले बताएका छन्।
तर दुधौरा र बालगंगा खोलाको उत्खनन् जिम्मा पाएका ठेकदारहरुले भने जितपुरसिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुखलाई भुक्तानीअगावै उत्खनन गर्न दिन धम्क्याएका नगरप्रमुख निकट स्रोतले जनाएको छ। यसअघि जितपुरसिमरा उपमहानगरले २४ घन्टे अल्टिमेटम सहित दर्जनांै पटक पत्र पठाएर दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउन तोकता गरेको थियो। माघ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको रकम ठेकदारहरुले लकडाउनलगायत बहाना बनाएर बुझाएका छैनन्।
hahakhabar
