अब छिटै बन्दाबन्दी व्यवस्थितरूपमा खुकुलो बनाएर जनजीवन पूर्ववत् नबनाउन हो भने अकल्पनीय अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । तर, सरकार भने बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउन आवश्यक गृहकार्यमा जुटेको देखिएन । कोरोनाभाइरसको संक्रमण निकट भविष्यमा थामिने संकेत छैन । कम्तीमा दक्षिण एसियामा घटीमा केही महिना संक्रमण फैलने निश्चितजस्तै भएको विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । विशेषगरी भारतको कुव्यवस्थापनले नेपाल र बंगलादेशले देशभित्र संक्रमण नियन्त्रण गर्न सफल भए पनि जोखिमबाट मुक्त हुनसक्तैनन् । यसैले नेपालले कोरोनाभाइरसको संक्रमणको जोखिमसँगै दिनचर्या चलाउन तयार हुनुपर्छ । विशेषगरी, सार्वजनिक यातायात, विद्यालय कलकारखाना र अड्डाअदालत सञ्चालनका लागि तयारी गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रा कुनै पनि भौतिक संरचना कोरोनाभाइरस संक्रमणको चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी बनाइएका छैनन् । तिनलाई सकेसम्म नबिगारी तर भौतिक दूरी कायम रहने गरी अनुकूलन गर्नु जरुरी हुन्छ । कक्षा कोठामा विद्यार्थी संख्या कम राखेर संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । यस्तै कारखानाहरूमा उत्पादनको तरिका बदलेर भौतिक दूरी कायम गर्न सकिएला । सार्वजनिक यातायातलाई संक्रमणको जोखिम हुन नदिनेगरी सञ्चालन गर्नु सम्भवतः सबैभन्दा आवश्यक तर कठिन कार्य हो । विश्वका कतिपय वायु सेवा कम्पनीहरूले संक्रमणको जोखिम कम हुने गरी परिचारिकाको पोसाकदेखि बस्ने स्थानको संख्यासम्मको नयाँ व्यवस्थापन सुरु गरेका छन् । कारखानाहरूमा काम गर्ने नयाँ तौरतरिकाबारे तालिम दिइएको छ ।
बन्दाबन्दी लागू गर्दा व्यवस्थापनामा भएको हचुवा शैली अपनाउने गल्ती यसलाई हटाउँदा दोहोरिन दिनु ठूलो मूर्खता हुन्छ । यस्तै संक्रमणको जोखिम देखाएर बन्दाबन्दी लम्याइरहनु त झन् देशको आर्थिक सामाजिक जीवनका लागि आत्मघाती हुनसक्छ । यसैले सरकार र सामाजिक क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले संक्रमणको जोखिम न्यून हुनेगरी आआफ्ना भौतिक संरचनाको अनुकूलन सुरु गरिहाल्नु उचित हुनेछ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको मानवीय सुविधा र सुरक्षाका लागि यसै पनि भौतिक संरचनामा सुधार गर्नैपर्ने थियो । अब बस वा माइक्रोबसमा यात्रुका बीचमा दूरी कायम रहने व्यवस्था मिलाउनै पर्छ ।
यसैगरी, कक्षा कोठा र स्कुल बसमा बालबालिकालाई ‘गुन्द्रुक खाँदे’जसरी कोच्ने अभ्यास त्याग्नै पर्छ । कलकारखानामा अरू कार्यस्थल सुरक्षाका उपायसँगै संक्रमणबाट सुरक्षित रहन कामदारलाई सचेत र अभ्यस्त बनाउनुपर्छ । यसैले सरकारले यथाशीघ्र यातायात, शिक्षा, अस्पताल, कलकारखाना, बजार सञ्चालनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने र सम्बन्धितहरूले तदनुसार परिमार्जन अनुकूलन गर्ने गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक भएमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । विद्यालयहरू केही ढिलो सुरु गरेर पनि शैक्षिक कार्यतालिका भेट्टाउन सकिएला । यातायात र कारखाना चलाउन भने ढिलो गर्नु हुँदैन । सकेसम्म जोखिमरहित तरिकाले जनताको दिनचर्या सञ्चालन गर्न राज्यले अल्छी र कन्जुसी गर्नु हुँदैन ।
