काठमाडौं । पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुग्नासाथ उनले तत्कालै सबै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भइरहेका नक्साहरु हटाउन पत्राचार गरिन् । अर्यालले २०७५ भदौ २४ गते सबै मन्त्रालयका सूचना अधिकारीहरुलाई बोलाएर नापी विभागले प्रमाणित गरेको नक्सामात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिइन् ।त्यसैदिन दार्चुलाका नेकपा सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले उनलाई सम्बोधन गरेर एउटा निवेदन दिए, जसमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूमिविनाको नक्सा प्रयोग भइरहेकाले छानविनको माग गरिएको थियो ।ठगुन्नाको निवेदनलाई तत्कालै तोक लगाएर विभागमा पठाएपछि अर्याल नेपालको आधिकारिक नक्सा र भूमिको खोजीमा जुटिन् । अन्ततः डेढ सय वर्षअघिकै जस्तो लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छापेर उनले २०७७ जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरिन् र सोही नक्सा जेठ ५ गते स्वीकृत भयो ।

मन्त्री अर्यालले कालापानी र लिपुलेकसमेत नभएको नक्सा गुगलबाट निकालेर चलाइएको र संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित निशान छापमा समेत त्रुटीपूर्ण नक्सा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराइन् । र, प्रधानमन्त्रीको साथ पाएपछि उनी नक्सा सच्याउने अभियानमा लागेकी थिइन् ।प्रधानमन्त्रीको बलियो साथ सहयोग, संसदीय समितिको निर्देशन र आफ्ना राजनीतिक जीवनको अभिष्ट मिलेका कारण उनी नेपालको नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरा पुनः जोड्ने अभियानमा लागिन् ।नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन भन्ने थाहा थियो । तर, त्यो भूभागलाई कसरी समेटेर नयाँ नक्सा ल्याउने भन्ने छलफल चल्दाचल्दै भारतको नक्साले नेपालमा ठूलो खैलाबैला मच्चायो ।

मन्त्री अर्यालको पहलपछि लिपुलेक र कालापनीसहितको नक्सा प्रयोगमा आयो । तर, त्यसमा लिम्पियाधुरा भने थिएन । लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कहिलेसम्म थियो र कहिलेबाट छुट्यो भन्ने ऐतिहासिक कागजपत्र खोजेर अध्ययन गरिरहेका बेला भारतले लिपुलेकसहितको भूमि राखेर आफ्नो राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि सरकार दबावमा पर्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस‘नक्सा सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र छौं, वार्ता हुन्छ भनेर रोकिएको हो’

हुन त भारतले विगतदेखि प्रयोग गर्दै आएकै नक्सा जारी गरेको थियो । तर, त्यसमा नेपालको नक्सामा रहेको भूमि पनि राखिएकाले यो विषयमा दुवै देशबीच सवाल–जवाफ चल्यो ।

८ ऐतिहासिक आधार, १३२ नक्सा

मन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि ऐतिहासिक कागजपत्र मात्र होइन, १३२ वटा नक्सासमेत संकलन गरिन् ।

यसक्रममा उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र त्यसको पूरक सन्धीदेखि यताका सबै कागजपत्रहरु पढिन् । किनभने, उनी नक्सा जारी गर्नुअघि आफू प्रष्ट हुन चाहान्थिन् ।

अहिले मन्त्री अर्याल आफूसँग लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर भारतसँगमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत जमेर पुष्टि गर्न सक्ने कागजपत्रको ढड्डा रहेको बताउँछिन् ।

भावनामा बगेर लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्नु र प्रमाण पुर्याउनु फरक कुरा थिए । दुई देशको सीमाजस्तो संवेदशील विषयमा कुनै एउटा मात्र आधार र प्रमाण नपुग्दा पनि मुलुकको हात तल पर्छ भन्ने बुझेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि आफ्नो नेता भएकाले ऐतिहासिक दस्तावेज संकलनमा मन्त्री अर्यालले सबैतिरबाट साथ सहयोग पाइन् ।

मन्त्री अर्यालले निकालेको निश्कर्ष अनुसार लिम्पियाधुरालाई सन् १८५६ को नक्सामै छुटाइएको रहेछ । त्यसयताका कुनै नक्सामा लिम्पियाधुरा देखिन्छ भने कुनैमा देखिन्न । यसको कारण, त्यसबेला नेपालमा नक्सा छापिँदैनथ्यो । नेपालको नक्सा पनि ब्रिटिश–भारतले नै छापेको हुनाले लिम्पियाधुराको कडी डेढ सय वर्षअघि नै टुटेको हो । नेपालले आफ्नो नक्सा आफैं छापेको विसं २०३२ मा हो, जुन नक्सामा लिम्पियाधुरा छुटाइएको छ ।

सन् १८५६ पछि प्रकाशित कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालमा देखाइएन । यद्यपि सन् १८५७ मा कुटी, नाभी र छाङरु स्पष्टरुपमा नेपालको देखिने गरी लिम्पियाधुरातर्फको नदीलाई कालीनदी मानिएको छ । सो वर्षको दस्तावेजमा काली नदीबाटै नेपाल भारत सीमाना छुट्याइएको छ । तर, पछि भारतले सहायक नदीलाई कालीनदी मानेर अर्घेलो निकालेको मन्त्री अर्यालको निश्कर्ष छ ।

मन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा पुनः नेपालको नक्सामा समेट्नका लागि जुन कागजपत्रहरुलाई आधार बनाएकी छन्, अब नेपालले भारतसँग वार्ताको टेबुलमा बस्दा राख्ने आधारहरु तिनै हुन् । मुख्यतः आठवटा प्रमाण नेपालसँग छन्, जसका आधारमा लिम्पियाधुरा नेपालकै थियो र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

मन्त्री अर्यालले संकलन गरेका ८ वटा आधार यी हुन्–

१ः सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धी

२ः सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धी

३ः बेलाबखतका नक्सा (१३२ वटा)

४ः जनताले तिरो बुझाएको रसिद

५ः विसं २०१८ को जनगणना

६ः विसं २०१५ को मतदाता नामावली

७ः विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु

८ः विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु

के हो पूरक सन्धी ?

यहाँनिर कति पाठकहरुलाई जिज्ञास हुन सक्छ, सन् १८१६ को पूरक सन्धी के हो ? नेपाल र ब्रिटिश भारतबीचको लडाइमा नेपाली पक्षले क्षति भोग्दै गएपछि भारतको सुगौली भन्ने ठाउँमा सन् १८१६ मार्चमा एउटा सन्धी भयो । जसमा नेपालबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर नेपालको सिमाना पश्चिममा काली र पूर्वमा मेची कायम गरियो ।

तर, त्यो सन्धीअनुसारको नक्सामा राप्तीपूर्व कोशी नदीसम्मका तराईका जिल्ला नेपालमा समेटिएका रहेनछन् । त्यसपछि नेपालले सन्धी सच्याउन आग्रह गरेको थियो ।

सोहीअनुसार त्यसै वर्षको डिसेम्बर महिनामा अर्थात ९ महिनापछि सुगौली सन्धीको पूरक सन्धी भयो नेपाल र ब्रिटिस–इण्डियाबीच । सो सन्धीमा कोशीदेखि राप्तीसम्मको समथर भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न अंग्रेज सरकार इच्छुक रहेको भनी लेखियो र नेपालले अहिलेका मोरङदेखि दाङसम्मका भूभाग पूरक सन्धीमार्फत नेपालको नक्सामा पारेको थियो । बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरचाहिँ जंगबहादुरले लखनउ लुट मच्चाएर अंग्रेज खुसी पारेवापत नेपालको नक्सामा फिर्ता भएका हुन् ।

यी सबै ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र अन्य तिरोलगायतका रसिदहरु संकलन गरेपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र नेकपाका कतिपय नेताहरुलाई राखेर प्रण गरेकी थिइन्– अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन सकिएन भने कहिल्यै हुन्न, त्यसैले पहिलो चरण नक्सामा समेटेर सुगौली सन्धीलाई सार्थकता प्रदान गर्छु ।

त्यसपछि के–के भयो ?

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच बाउण्ड्री वर्किङ गु्रप (बिडब्लुजी) गठन गर्ने सहमति भयो । त्यहीबेला दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सुस्ता र कालापानीको विवाद समधान गर्ने जिम्मा पनि दिइयो । यसबीचमा बसेको बैठकले सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्य सीमा विवाद लगभग हल गरेको थियो ।

त्यसबेला नेपालको तर्फबाट सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सीमाका सबै समस्याहरुको मिहीन ढंगले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापनी क्षेत्रको विवाद भने कर्मचारी तहबाट समाधान हुनेखालको रहेन ।

राजनीतिक तहमै सहमति भएमात्र प्राविधिक टोलीले काम गर्न सक्ने अनौपचारिक सुझाव समेत दिइएको थिाये । यसैवीचमा सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारलाई हाम्रो पनि नयाँ नक्सा जारी गर्न दवाब पर्यो । मन्त्री अर्याल त यसअघि नै लिम्पियाधुरासहित समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने तयारीमै थिइन् ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पटक पटक नक्सा जारी गर्नेबारे छलफल चलाइरहिन् । मन्त्रालय र नापी विभागका अधिकारीहरुलाई सबै प्रमाण र तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर नक्सा बनाउने तयारी गर्न दिर्नेशन पनि दिइसकेकी थिइन् ।

यसबीचमा सरकारको जोड भारतसँग वार्तामै थियो । सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह पनि भयो । तर, भारतले वार्तामा बस्न चाहिरहेको देखिएन । वार्ता पर्खिँदै गर्दा पनि मन्त्री अर्यालले नापी विभागका प्राविधिकलाई ७५३ स्थानीय तह छुट्याउँदै, दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा लिम्पियाधुरा पार्ने गरी नक्साको तयारी गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवका नेतृत्वमा रहने नक्सा सम्बन्धी जाँचबुझ संयन्त्रको बैठक लगातार तीनपटक राखेर लिम्पियाधुरासहितको नक्सा लगभग तयारी अवस्थामा थियो । मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक २०७६ पुस २८ मै बसेको थियो, जतिबेला भारतले जारी गरेको नक्सा भर्खरै सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछि माघ १२ र फागुन १३ मा बैठक बस्यो । फागुन १३ गतेको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको प्रस्तावित नक्सा मन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यो संयन्त्रमा परराष्ट्र, गृह, रक्षा, अर्थ, संघीय मामिला र कानुन मन्त्रायका प्रतिनिधिहरु रहन्छन् । जसको सदस्य सचिव नापी विभागका महानिर्देशक हुन्छन् ।

प्रस्तावित नक्सा मन्त्रिपरिषदमा पारित गर्न पठाउनुअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति पनि लियो । फागुन २९ गते नै परराष्ट्रको सहमति भएर नक्सा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजान तयार थियो । तर, त्यसैबीचमा कोरोना महामारी फैलियो र नक्सा जारी गर्ने कुरा प्रथामिकतामा रहेन ।

नेपालले नक्सा जारी गर्नुअघि भारतसँग संवाद गर्न चाहेकै थियो । तर, वार्ता छाडेर भारतले लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नक्साको माग पुनः भयो । प्रधानमन्त्रीले यसअघि मन्त्री अर्यालको हुटहुटी सम्बोधन गर्ने क्रममा उपयुक्त समयमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने भन्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएको उपयुक्त समय यसैपटक आयो । उनी त्यसपछि जेठ ४ गते नयाँ नक्सासहितको प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषद बैठकमा गइन् । प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेपछि सो नक्सा भोलिपल्टको बैठकबाट स्वीकृत भयो ।

जुन प्रस्तावमा भनिएको छ–

मुलुकको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुने र सो को लागि दशेको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रचलनमा ल्याउन अत्यावश्यक रहेको सन्दर्भमा बिगतमा नेपालको नक्सामा छुटेको उल्लेखित भूभाग समेत समेटेर नेपालको अध्यावधिक राजनीतकि प्रशासनिक नक्सा तयार गरिएको र सो नक्सा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्न प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

जस–अपजसको राजनीति

मन्त्रिपरिषदबाट नक्सा स्वीकृत भएसँगै यसको जस लिने होडबाजी नेकपाभित्रै चलिसकेको छ । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आफ्नो प्रस्तावमा सचिवालय बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएर नक्सा सार्वजनिक भएको भनेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षधर नेताहरुले पनि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद भनेका छन् ।

सबैले बुझेको कुरा के हो भने, सरकारले जनदबाब र आफ्नो घोषणा अनुसार नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । यसको अपनत्व संसद, सबै राजनीतिक दल, आम जनताले लिनुपर्छ । निर्णयकर्ता सरकार हो र सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेका हुनाले नक्सा जारी गरेबापत प्रधानमन्त्री धन्यवादका पात्र हुन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पनि उनै हुन् र नेकपाको निर्देशन समेत मानेर सरकारले नक्सा जारी गरेकोमा सिंगो पार्टीले त्यसको अपनत्व लिनुपर्छ । नक्सा जारी गर्ने माग प्रतिपक्षको पनि हो, यसकारण उसको पनि यसमा अपनत्व हुनुपर्छ ।

विभागीय मन्त्रीका रुपमा पद्मा अर्यालको जुन मेहनत छ, उनको राजनीतिक जीवनको यो सबैभन्दा गर्व गर्न लायक काम हो । मन्त्रीको हिसाबले सबै दस्तावेज संकलन गरेर नक्सा तयार पारेको थिएन भने आज भारतले सडक उद्घाटन गर्नासाथ नेपालले जवाफमा नक्सा जारी गर्न यति चाँडै सम्भव थिएन ।

मन्त्री अर्यालले भित्रभित्रै सबै काम टुंग्याएर बसेकी थिइन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले भने बमोजिम उपयुक्त समयमा नक्सा जारी गर्न सम्भव भयो ।

यो सन्दर्भमा कालापानी मार्च अभियानका कमाण्डर तथा अहिलेको सरकारका एक मन्त्री योगेश भट्टराईको एक वाक्य नै काफी छ । उनले भनेका छन्– मन्त्रिपरिषदको निर्णय इतिहासको पन्नामा सुवर्ण अक्षरले लेखिने छ । आजको मिति र निर्णय युग–युगसम्म हाजिरी जवाफमा सोधिने प्रश्नका रुपमा पनि अमर भइरहनेछ । धन्यवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

अबको हाम्रो कार्यभार

नेपालमा नक्सा जारी भइसकेपछि पनि सिंगो देशले सरकारको निर्णयको अपनत्व लिन हच्किरहेका बेला भारतमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सुगौली सन्धिले कायम गरेको नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएको छ, यो ऐतिहासिक काम हो ।

प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रमबाट बोलेका जमिन पनि फिर्ता ल्याइन्छ, कूटनीतिक वार्ताबाटै हाम्रो नक्साभित्रको जमिन ल्याउने भनेका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुखले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा भारतको नामै किटेर पहिलोपटक संसदमै बोलेका छन् ।

अब नेपालले भारतलाई चाँडोभन्दा चाँडो वार्तामा ल्याउने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन हामीसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु तेर्स्याउनुपर्छ ।

सरकारले चाँडै नै नक्सा बमोजिमको निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाँदैछ । विगतका त्रुटी सच्याएर सरकार एक कदम अघि बढेको छ । कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन आजको भोलि सम्भव नहोला, तर नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न एउटा ऐतिहासिक डिपार्चर थालेको छ ।

सचिवस्तरबाट यो समस्याको समाधान नआउन सक्छ । यसका लागि मन्त्रिस्तर र आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री तहमा कुराकानी हुँदै गयो भने नेपालको भूमिबाट भारतीय फौज फिर्ता जाने कुरा असम्भव हुने छैन ।onlinekhabar