काठमाडौं | लकडाउन भएको दुई महिनापछि सरकारले विदेशी भूमिमा अलपत्र नेपालीलाई फर्काउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातै प्रदेशको वडा तहसम्म तत्काल सुरक्षित क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

मन्त्री ज्ञवालीले उपचार गर्न गएका, गर्भवती, नेपालमा आफन्तको निधन भएकालाई पहिलो प्राथमिकता तोकिएको बताए। दोस्रोमा टिकट लिएर काम छोडेर बसेका तर उडान रद्द भएर आउन नपाएका छन्। त्यस्तै काम गुमाए पनि कम्पनीले हेरिरहेका र चौथोमा नेपाल आउन चाहनेलाई प्राथमिकता तोकिएको छ।

अहिले सरकारले खाडी राष्ट्र र मलेसियाबाहेक बंगलादेशका विद्यार्थी, साइप्रसमा समस्या परेका विद्यार्थी तथा बिनाभिसा रहेकाहरूलाई फर्काउने तयारी छ। कुवेत र यूएईले तत्काल फर्काउने भनेर राखेका नेपालीलाई पनि ल्याउने तयारी सरकारको छ। तत्काल अत्यावश्यक नेपाली ल्याउँदा सरकारले बढीमा २५ हजार नेपाली मात्र ल्याउँदा पनि धेरै समस्या समाधान हुने रिपोर्ट टोलीले दिएको छ।

सहसचिवत्रय तापस अधिकारी, डोरनाथ अर्याल र हरिशचन्द्र घिमिरेले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन करिब दुई सातापछि मन्त्रिपरिषद्मा आइतबार पेस भएको थियो। उनीहरूले तत्काल करिब १५ हजार नेपाली ल्याउनुपर्ने र थप १० हजारको आकलन दिएका छन्। त्यसबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि स्वाभाविक रूपमा फर्कन सक्ने आकलन उनीहरूको छ।

नेपाल ल्याउने सबैलाई विदेशमै परीक्षण गरेर त्यहाँको रिपोर्ट लिएर मात्र ल्याइनेछ। नेपाल आएपछि उनीहरू १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेर परीक्षणपछि मात्र घर जान पाउनेछन्। आइतबार क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय लिएको सरकारले सोमबार पनि यसमा छलफल गरेको एक मन्त्रीले बताए।

सरकारले कोभिड १९ को उत्पत्ति भएको सहर वुहानबाट एक सय ६१ नेपाली विद्यार्थी उद्धार गरेको थियो।

सरकारले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जो जहाँ छन् त्यहीँ सुरक्षित बस्ने भन्दै आएका थिए। व्यापक दबाब पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहसचिवहरूको टोली नै बनाएर उद्धार गर्ने र स्वदेशमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाको खाका तयार गरेको हो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एक साताभित्र यो प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन्। परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले नेपालसम्म ल्याउने व्यवस्था गर्नेछ भने त्यसपछि संघीय, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले अन्य काम गर्ने बताइएको छ। संसदीय समितिहरूले पनि लगातार रूपमा सरकारलाई अलपत्र नेपाली फिर्ता गर्न दबाब दिँदै आएको थियो

समितिमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दुई लाख २५ हजार तत्काल र केही समयमा साढे पाँच लाख फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। खाडी र मलेसियामा रहेका दूतावासले वास्तविकता त्यो नभएको धारणा दिएपछि केही हजार नेपाली तत्काल फिर्ता हुनेमा परेका हुन्। अफगानिस्तानमा राष्ट्रसंघीय नियोगमा कार्यरत १८ नेपालीले दुई महिनाअघि नै सरकारलाई चार्टर उडानमा आउन पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए। अहिले कुवेतले साढे ३ हजार र यूएईले ६ हजार नेपाली फर्काउन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै, साउदी मलेसिया, बहराइन ओमान सबै मिलाएर थप ६÷७ हजार नेपाली फर्कने सूचीमा छन्।

उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन पर्याप्त क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले उतै व्यवस्था गरेको पनि सरकारले जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विदेशी भूमिकाबाट नेपाल फर्कन चाहेका नेपालीलाई तत्काल ल्याउनुपर्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए। त्यो छुट्याउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको छ।