काठमाडौं | नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाले महासंकटका बेला पनि सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
सरकार काण्डैकाण्डले छताछुल्ल अवस्थामा पुगेको बताउँदै भने, ‘यति काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड तथा संसद अपहरणजस्ता काण्डहरु छताछुल्लै छन् ।’
कोइरालाले संसदमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश
विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) ले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावहरुको आकलन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता छुट्याउनु पर्ने थियो। तर, निवन्धात्मक शैलीमा मुख्यतया सरकारको गुणगान गाउदै आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार आम – नागरिकको दुखमा संवेदनसील नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भुमिको अतिक्रमण बारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक तर उच्चस्तरमा सार्थक र परिणममुखी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नको लागि आग्रह गर्दछु । नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएर कुटनीतिक पहल गरेको कुरा स्मरण गर्न चाहान्छु ।
कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख भएपनि त्यसका लागि खास कार्ययोजना भने आएन । संकटमा परेका विश्वभर रहेका सबै देश फर्कन चाहाने नेपाली नागरिकलाई सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक भए क्वारण्टीनमा राखि सुरक्षित एवं सम्मानजनक तवरमा घर फर्कउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका र न्युन आय स्तरका नागरिकको राहात प्याकेज वितरणमा अझ बढी संवेदनसिल भएर ब्यवहारमा उर्तान सरकारलाई आग्रह गर्दछु । राहात वितरणको लागि स्थानिय सरकारको भुमिकानै प्रभावकारी गराउदै अझै व्यापकता दिन म आग्रह गर्दछु ।
यो विपदको बेला नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई निरन्तर साथ दिइरहेकै छ। तर, महामारीसंग जुध्नको लागि सरकारले आज सम्म गरेका तयारी र काम अपेक्षाकृतरूपमा परिणाममुखी हुन सकेका छैनन। आज सम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीको लागि प्रयाप्त सुरक्षा उपकरणको उपलव्ध नहुनु, विश्वसनिय परिक्षण किटको अभाव हुनुले सरकार असंवेदनसिल भएको प्रष्ट हुन्छ ।
अहिलेको प्राथमिकता कोरोना संक्रमण रोक्नु हुदा हुदै पनि अस्पतालको निरन्तर र आकस्मिक सेवा पाउनु पर्ने विरामीले उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा परेको खवरलाइ गम्भिर रुपमा लिन समेत सरकारलाई आग्रह गर्दछु । आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री तत्काल प्रबन्ध गर्दै परिक्षणको दायरा वढाउन समेत म सरकारसंग आग्रह गर्दछु । संक्रमितको परिक्षण एवं संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मिको, सुरक्षामा खटीएका सुरक्षाकर्मि तथा सरसफाइ कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउदै अघी बढ्न म सरकारसंग आग्रह गर्दछु ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाहिलाई तिब्रता दिएको भनिएको छ तर महासंकटको यस्तो अवस्थामा समेत सरकार संवेदनसिल नभएर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा त औषधि उपकरण ल्याउन दिएको ठेक्काको खरिद प्रकृयामा अनियमितता भएको र प्रकृया रद्ध भएबाटै प्रष्ट छ । यति काण्ड, सेक्युरीटी प्रेस खरिद काण्ड तथा संसद अपहरण जस्ता काण्डहरु छताछुल्लै छन।
भोकमरी आउन नदिन कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै तत्काल कृषकका लागि बिउविजन र मलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । मजदुर किसानले प्रयाप्त राहात पाएका छैनन नेपालमा मजदुर भोक भोकै १० –१५ दिन सम्म हिडेरै घर पुग्नु परेको छ । स्थानिय कृषकका उत्पादनले बजार नपाएर कहीले खोलामा बगाएको त कहीले रोडमा फालेको समाचारहरु आइरहदा समेत कृषिजन्य बस्तुहरुको आयात रोक्न नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमता र व्यवस्थापनमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
पहिलो प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेर उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा बिगतमा नतिजा दिन नसेकेका कार्यकर्ता पोस्ने योजनाको रुपमा रहेको प्रभानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ । कृषि जन्य उत्पादनमा आत्म निर्भर हुने परिस्थितीको श्रृजना गर्नको लागि नयां योजना ल्याउन सरकारसंग आग्रह गर्दछु ।
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन वाध्यहुने नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसंग कुनै सोच र तयारी छैन । यस्तो कठिन अवस्थामा समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडी लैजाने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसक्नुले निजी क्षेत्रहरुलाई थप निरास बनाएको छ । ठुलो रोजगारीको माध्यम बनेका कतीपय साना मझौला तथा ठुला उद्मोगहरु धरासायी हुनबाट जोगाउने कुनै योजनानै छैन।
उत्पादन मुलक क्षेत्र तथा उद्मोगहरुलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्रनै संकटमा पर्ने छ त्यसैले सरकाले प्रभावित उद्मोगहरु जोगाउन योगदान दिनुपर्छ। लामो समयसम्म प्रभावित हुने पर्यटन लगायतका उधोग, व्यवसायलाइ राहत र उत्थान प्रदान गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन । नीति तथा कार्यक्रमले लाखौ विद्मार्थीलाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन । संचारजगतका समस्याप्रति संवेदनशील छैन।
अन्तमा, संसदमा प्रस्तुत सुझावहरूमा ध्यान दिएर माहामारीको विद्ममान र दिर्घकालीन चुनौतीको सम्बोधन गर्न सक्ने बजेट बनाउन सरकारलाइ आग्रह गर्दछु।anpurnapost
