अन्तर्राष्ट्रिय समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई वर्गीकरण गरेर तत्काल उद्धार गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। प्रवासमा रहेका स्वदेश फर्किन चाहने र फर्काउनुपर्ने नेपालीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। कुनै पनि नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन भन्दै समितिले त्यस्ता नागरिकलाई वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताका आधारमा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।

सरकारलाई दिइएको समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा कोरोना संक्रमणको अवस्था, नेपाली रहेका विभिन्न देश र त्यहाँ रहेका नेपालीको वर्गीकरण गर्ने। यस्तो वर्गीकरणका आधारमा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई निश्चित समय तोक्नुका साथै कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने।’ त्यस्तै, विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश नफर्काउन्जेलसम्म उनीहरुका लागि खाने, बस्ने र स्वास्थ्योपचारका लागि सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक पहल गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

‘भारतबाट स्वदेश आउन चाहेका र अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीबारे सरकारले कस्तो योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्नेबारे सरकारबाट जानकारी लिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले बताए। कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सञ्चारमाध्यममा रुँदै याचना गरेको तर्फ सरकारको ध्यानै जान नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए।

सत्तारुढ दलका सांसद भीम रावलले विदेशबाट नागरिकलाई कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट उपाय प्रस्तुत गर्दै वर्गीकरण गरेर ल्याउन सुझाए। सरकारले उद्धारको नीति तय गर्ने, जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र प्राथमिकता चयन गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनलगायत आधारमा उनीहरूलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

सांसद पुष्पा भुसालले पनि विदेशमा रहेका नेपालीको चित्कार सुन्न नसक्नु दुःखद रहेको बताइन्। उपस्थित सबैले तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेमा पहल गरेका थिए। भारत प्रवासबाट सीमा क्षेत्रमा आइसकेका नेपालीका लागि सीमा प्रवेश विन्दुमा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर खोली स्वास्थ्य परीक्षण गरेर तत्काल देश भित्र्याउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।