पत्रकारलाई लगाम लगाउने कानुन चाहियो रे, मेयर साबलाई !!
वीरगंज संजाल
३ जेष्ठ २०७७, शनिबार १९:४७
३५८७
बीरगन्ज | बीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले प्रदेश नं. २ का पत्रकारलाई सेन्सरसीप गर्ने कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।
पत्रकारले नकारात्मक रुपमा मात्रै समाचार लेख्ने गरेको भन्दै मेयर सरावगीले आज भएको कार्यक्रममा सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई नै प्रदेश २ मा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘जनकपुर टुडे’ पत्रिकाको नामै किटेर उनले आफूले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि पूर्वाग्रही ढंगले समाचार प्रकाशन गर्ने गरेको बताए ।
आफूले विभिन्न ठाउँमा सहयोग माग्दा साथ नपाएको बताउँदै जनतालाई राहत बाँड्दा पनि पत्रकारले भ्रष्टाचार भनि टिप्पणी गरेकोमा उनको आपत्ति थियो ।
सोही कार्यक्रममा सहभागी भएका नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष चौहानले भने नगर प्रमुख सरावगीका भनाईको प्रतिबाद गरेका थिए । उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्न आग्रह गर्दै अहिले र भोलि पनि नेपालमा प्रेसलाई सेन्सरसीप लगाउने कानुन बन्नै नसक्ने तर्क गरेका थिए ।
अध्यक्ष चौहानले मेयर सरावगीलाई वडाअध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गरी मेयरले कुहिएको चामल बाँड्नका लागि पठाएको भनि गरेको पत्रकार सम्मेलनको समाचार लेख्ने की नलेख्ने भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए ।
प्रदेश २ मा अहिलेसम्म तीन जना पत्रकारहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अवस्थामा फ्रन्टलाइनमा बसेर समाचार संकलन गर्ने सञ्चारकर्मीको मनोबल बढाउनुको साटो उल्टै सेन्सरसिपको कुरा गरेर लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिको खिल्ली उडाएको बताए ।
यसैबीच, कोरोना भाइरस महामरीको इपिसेन्टर बनेको पर्सा विरगञ्जको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अनुमगन गरेका छन् । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरबाट आएका मुख्यमन्त्री राउतले पर्साको समग्र अवस्था र सरकारले गर्नु पर्ने कामबारे सल्लाह लिएका थिए । साथै उनले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्न सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको टोलीसँग छलफलमा बीरगञ्ज महानगरका नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर कार्की, नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट मदन उपाध्याय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक गगां पन्त, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ का सभापति दीपेन्द्र चौहान लगाएतको सहभागीता रहेको थियो ।
यसै छलफलको क्रममा मेयर सरावगीले पत्रकारलाई सेन्सरसीप गर्ने कानुन बनाउन माग गरेका हुन् । श्रोत : देशान्तर