वीरगंज संजालकोभिड-१९ ले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने संकेत देखाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्विदरको प्रक्षेपण गरिएकोमा ४ प्रतिशतभन्दा पनि कममै चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ।
अपेक्षित रेमिट्यान्सको मात्रा घटेर २५ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ। यता लामो समयको लकडाउनका कारण व्यवसायको ताल्चा खोल्नुअघि घरभाडा, विद्युत्, पानी, टेलिफोन महसुल, तलबभत्ता, बैंकको साँवाब्याज किस्ता, तिर्नुपर्ने साहुहरू आदिका कारणले धेरै व्यवसायी तनावमा छन्।
यो वर्षका बाँकी दुई महिना त यस्तैउस्तै जाला। आगामी आर्थिक वर्ष अत्यावश्यकबाहेक अरू वस्तुको व्यापार घटेर २५ प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने अनुमान गरिँदै छ। घरजग्गाको कारोबार स्वात्तै घट्नेछ। थला परेको सेयर बजार अलिक तंग्रिएलाजस्तो भएको थियो, त्यसमा पनि झन् नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। हाइड्रोपावर जो निर्माणाधीन छन्, झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्नेछन्।
निर्माण सुरु हुन लागेका हाइड्रोपावर सुरु नगर्दा प्रतिबद्वता गरेको समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सक्दैन। वर्षैपिच्छे तिर्नुपर्ने नवीकरण चार्ज पनि त्यत्तिकै महँगो छ। ट्रान्समिसन लाइन बन्न पनि झन् समय लाग्ने भयो। पर्यटन व्यवसाय, साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसाय उठ्न नसक्ने गरी थला पर्ने अवस्था छ।
यसै पनि स्वदेशमै लाखौं मानिस बेरोजगार छन्। स्वरोजगारको संख्या त झनै न्यून छ। दक्षिण कोरिया जान नपाएका ८० हजारभन्दा बढी र श्रम स्वीकृति लिएर खाडी मुलुक जान बसेका लगभग ५३ हजार युवा त अहिले नै बेरोजगार बन्दै छन्। अब विदेशबाट फर्केर आउने ठूलो संख्याका युवा जनशक्ति कहाँ के काममा लगाउने हो, निकै ठूलो चुनौती छ।
आगामी वर्षको बजेटको मुख्य प्राथमिकता कृषि उत्पादन वृद्वि गरी कमसेकम खाद्यान्नलगायत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषक मारमा पर्दै छन्। सिजनमा मलबीउ व्यवस्थापन हुनेमा ढुक्क छैनन्। उत्पादित वस्तुको स्टोरेज गर्ने र बजारसम्म पुर्याउन सहज छैन। आयातीत कृषि उत्पादनले बजार ओगटेको छ।
त्यसैले कृषि उत्पादन बढाएर आन्तरिक खपत बढाउन चुनौती थपिरहेको छ। भएको कृषियोग्य जमिनमा आधुनिक कृषि योजनासहित कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारी स्वरोजगार उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्छ। तराईका ठूला नदीहरू नियन्त्रण गर्न दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माण गरी हजारौं हेक्टर कृषियोग्य जमिन निकाल्न सकिन्छ।
तटबन्धकै माथिको भागमा विभिन्न किसिमका फलफूल खेती वा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा एकातिर शुल्क उठ्न सक्ने स्थिति छैन, अर्कोतिर शिक्षकहरूको तलब सुविधा दिनुपर्ने, घरबहाल, टेलिफोन, विद्युत् आदिको खर्च व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसपटकदेखि विद्यार्थी नेपालमै पढ्न चाहन्छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रमा त झनै विकराल स्थिति छ। हाल स्थानीय तहहरूले दिइरहेको राहतको निरन्तरताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेकै छ। स्वास्थ्यमा सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी बाँकी रहेको बजेट सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
बर्सेनि विदेश जाने करिब ६० हजारको संख्या नेपालमै पढ्न चाहे कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। तर, यसको राम्रो पक्षचाहिँ करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्राचाहिँ बचत हुन्छ। सडकमा गाडी गुडाएर जीविकोपार्जन गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ।
लकडाउनका कारण ग्यारेजमा गाडी थन्किएका छन्। बैंकको किस्ताले साहुको टाउको दुखेको छ भने समयमा पारिश्रमिक नपाउनाले गाडी चालक, हेल्पर र कर्मचारी र तिनमा आश्रित परिवारजन संकटमा छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रमा त झनै विकराल स्थिति छ। हाल स्थानीय तहहरूले दिइरहेको राहतको निरन्तरताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेकै छ। स्वास्थ्यमा सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी बाँकी रहेको बजेट सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
बजेटको प्राथमिकता शिक्षातर्फ पनि दिएपछि चालू आयोजनाहरूको बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरी विकास खर्च गर्न सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ। यो आर्थिक वर्षमा नयाँ ठूला आयोजना अध्ययनअनुसन्धानमै सीमित रहने गरी बजेट विनियोजन हुने अनुमान गरिँदै छ। यसका लागि कोभिड-१९ राहत कोषका स्रोतहरू खोजिनुपर्छ। यसपटकको बजेट बन्दा राजस्व संकलनका दृष्टिकोणले खुम्चिन सक्ने, अनुदान दिने दाता मुलुककै अर्थव्यवस्था राम्रो नभएको अवस्थामा व्यवसायीलाई दिनै पर्ने राहत प्याकेज, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नै पर्ने लगानी, सामाजिक सुरक्षा लगानीको निरन्तरता र विकास निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक लगानीका स्रोतका लागि थोरै अनुदान र धेरै वैदेशिक सफ्ट लोन मात्र विकल्प देखिँदै छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिचालन
१) तत्काल साना, मझौला र ठूला व्यवसायीलाई राहत प्याकेजको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। उद्यमी व्यवसायीले तत्काललाई खोजेको राहत भनेको सहुलियत ब्याज दरमा प्रकृति हेरी तीन देखि छ महिनाको चालू पुँजी कर्जा नै हो। लिइराखेका कर्जाको ब्याजमा छुट र किस्ता तिर्ने भाखा सारिदिन आग्रह गरिएको हो। यो कहरका बेला यति त राज्यले सुविधा पनि दिनुपर्छ। यो सबै व्ययभार बैंकिङ क्षेत्रलाई बोकाउँदा यसले फेरि बैंकिङ क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर परी अर्थतन्त्र अधोगतिमा जान सक्ने सम्भावनालाई पनि नकारिहाल्न सकिँदैन। प्रभावित क्षेत्रलाई चार भागमा (अति असरग्रस्त, असरग्रस्त, सामान्य असरग्रस्त र कम असरग्रस्त) विभाजन गरी ब्याज अनुदान दिने नीति लागू गरी सो आर्थिक भार राहत कोषबाटै दायित्व वहन गर्ने÷गराउने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यो वर्षका लागि हाल कायम विद्यमान कानुनी बन्धनलाई निम्नानुसार खुकुलो बनाउन सकिन्छ :
क) नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको परिपत्रले बैंकको कर्जाको ब्याज भुक्तानी अवधि असार मसान्तसम्म सारेको छ। तर, लकडाउनको स्थिति लम्बिँदै गर्दा आगामी असार मसान्तसम्म पनि अधिकांश ब्याज बक्यौता रहन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको ४(३) अनुसार बैंकहरूले आफ्नो वासलातको निमकीय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बढ्ने निश्चितप्रायः छ। बैंकमा लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्ताले अरू बैंकबाट लिएको कर्जाको साँजाब्याज तिर्नका लागि पनि सेयर लगानी गरेको बैंकबाट प्रतिफलको आशा खोजिरहेको हुन्छ। यस किसिमका सेयरधनीहरूले प्राप्त गर्ने लगानी प्रतिफल चलायमान हुँदा बजारमा थप लगानीको अवसर सिर्जना भई रोजगारी वा स्वरोजगारी बढ्न सक्ने स्थिति पनि बन्दै जान सक्छ। लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्नका लागि पनि वितरणयोग्य मुनाफा बढाउन आफ्नो वासलातको निमकीय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम यस वर्ष जम्मा नगरे पनि हुनेगरी सहजीकरण गरिदिने हो भने बोनस सेयर वा नगद लाभांश दिने क्षमता बढ्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय कुनै नकारात्मक प्रभाव पनि पर्दैन।
ख) हालको कोभिड-१९ महामारीले नकारात्मक प्रभाव पारेका उद्योग व्यवसायको स्थितिको मूल्यांकन गर्दा यो आर्थिक वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासको साँवाब्याज किस्ता चुक्ता गर्न कठिनाइ हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ यस कुरालाई मध्यनजर राखी यसरी तिर्न नसकेको ब्याज रकम पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउन जरुरी छ। तर, यसरी पुँजीकृत गरिएको ब्याज रकमलाई कुल आयमा गणना गरी नाफानोक्सान हिसाब तयार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिने र करयोग्य आय मानी वितरणयोग्य नाफामा गणना गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
ग) अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमलाई जीवित र चलायमान बनाई राख्न यो विषम परिस्थितिमा बैंकहरूको साधारण जगेडा कोष (General Reserve) मा हालसम्म जम्मा भएको रकमको २०-५० प्रतिशतसम्म समानुपातिक हिसाबले नगद र सेयर लाभांशकारूपमा वितरण गर्न उपयुक्त देखिन्छ।
घ) आजको मुलुकको यो संकटको घडीमा उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गरेको कर्जालाई एकीकृत निर्देशनको २ (९) अनुसार बैंकहरूले सूक्ष्म निगरानीमा राखी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुको कुनै औचित्य नभएकाले यस आर्थिक वर्षका लागि यो व्यवस्था स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
ङ)अहिलेको अवस्थामा आवधिक कर्जाहरूको किस्ता तिर्न कठिनाइ हुने परिस्थितिलाई ध्यान दिई तेस्रो र चौथो त्रैमाससम्मका किस्तालाई आवश्यक Restructure tyf Rescheduling गर्न उपयुक्त हुने र यसप्रकारका Restructure र Rescheduling गरिएका कर्जाको हकमा एकीकृत निर्देशनको २ (९) बमोजिम १२.५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हालको विद्यमान व्यवस्थालाई स्थगन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।
३) शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण एवं व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीजस्ता कर्जाहरूमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएपनि यस्ता कर्जा अपेक्षित लगानी हुन नसकिरहेकाले वाणिज्य बैंकका शाखाबाट कृषिमा आधारित व्यावसायिक तालिम, कृषि अनुसन्धान परिषद् र सम्बन्धित जिल्लाको कृषि कार्यालयलाई जोडी स्थानीय तहको जमानतमा किसानकै हातमा पुग्ने गरी प्रवाह गरिनुपर्छ। (लेखक वित्त तथा राजस्व विज्ञ हुन्।)
