हुन त नेपालको संवैधानिक न्यायिक स्वतन्त्रतामा बेलाबेलामा प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको समयमा समेत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिंदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो । खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला संवैधानिक बाधा अड्काऊ फुकाउ भन्दै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०६९ फागुन ३० गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
नेपाली न्यायको इतिहास मल्लकालिन न्याय व्यबस्था, राम शाहका पालामा न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान हुँदै मुलुकी ऐन अनि संविधानका चरणहरु हुँदै यहाँ आइपुगेको हो। इतिहासको पाना कोट्याँउदै जाँदा २००७ सालसम्म कार्यपालिका, न्यायपालिका अनि ब्यबस्थापिका तिनै अगंहरु राणा शाषकका हातमा रहेकामा फाल्गुन ७ को क्रान्ती सफल भएपछी बैशाख २६ गते २००७ सालमा पहिलो पटक केन्द्रिय न्यायलय स्थापना गरेर नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका पाएको दिन हो, कानून दिवस । बिस्तारै वि सं २००९ मा प्रथम र एतिहासिक न्यायालय ऐन २००८ जारी भयो । उक्तऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानूनीब्यवस्था गरेको थियो । यो नै आजको दिनसम्म आईपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयकोप्रस्थान विन्दु थियो । यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिनेगरिन्छ ।
राजनीती र न्यायलयको नरुचाईएको मिश्रण मुक्त नेपाली न्यायलय आजको आवश्यक्ता हो । हजुरवुवाको पालाको मुद्धा नातीले पनि खेपीरहेको हजारौ मुद्धाहरुको सूनुवायी बाँकी छ, घरखेत वेचेर अदालती कारवाहीको पैसो तिर्नपर्ने उदहारण ब्याप्त छ अनि दुख्खदायी कुराहरु त निमुखाहरुले न्याय नपाएका अनि टाठाबाठाले बांगो बनाएका मुद्धा र निर्णयहरुसँग छ । कालो कोट भित्रका सेता भावनाहरु पारदर्शी होउन, कानूनका लामा अनि समान हातहरु सबैको शिरउपर होउन् , कानून किनवेच नहोस् ।
