वीरगन्ज | पार्टी विभाजनको चरणमा पुगेर जोगिएको नेकपामा स्थायी समिति बैठकको एजेन्डादेखि ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’सम्मको विषयले विवाद निम्तिने देखिएको छ। दुई अध्यक्षबीच दुई दिनयता छलफल भए पनि यी विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा त्यसले विवाद स्थायी समिति बैठकमा बल्झिने संकेत गरेको हो।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार र मंगलबार भएको छलफलमा शक्ति बाँडफाँटलगायत मुद्दामा सहमति नभएको हो। स्थायी समितिको एजेन्डा, बैठक कति लामो बनाउने, कसरी छलफल गराउने भन्ने विषयमा अझै समझदारी जुट्न सकेको छैन।
दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजन पुरानै सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने गरी एजेन्डा तय गर्न सोमबार दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी भने तोकिएको थियो। तर, उनीहरूबीच मंगलबार छलफलै भएन। उनीहरूले एजेन्डा बुँदागत रूपमा तयार पार्ने जनाइएको छ। दाहालले आफ्नो तर्फबाट खेस्रा कोर्ने काम सुरु गरेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ। नेकपाले सचिवालय बैठक आज (२४ वैशाख) र स्थायी समिति बैठक बिहीबार (२५ वैशाख)का लागि बोलाएको छ।
बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग झन्डै एक घण्टा कुराकानी गरे। ओलीले खनालसँग कात्तिकयता एक्लाएक्लै छलफल गरेको यही पहिलो हो। दाहालसँगको छलफलपछि बालुवाटार पुगेका खनालले प्रधानमन्त्री चिन्तित देखिएको बताए।
‘प्रधानमन्त्री अलिक चिन्तित र तनावयुक्त मुडमा हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई पार्टीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। पार्टी सर्वाेपरी संस्था हो। पार्टीकै कारणले हामी सबै विभिन्न पोजिसनमा छौं। तपाईं प्रधानमन्त्री भएकै पनि पार्टीकै कारण हो। पार्टीका नीति र निर्णयहरू, पार्टीका विधिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ। दृढतापूर्वक पार्टीको पक्षमा उभिनुपर्छ। त्यहाँभन्दा अर्काे विकल्प छैन। मेरो हार्दिक सल्लाह पनि तपाईंलाई त्यही छ भनेर आफ्ना कुरा राखें’, खनालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँ चिन्तित भएको पाएँ।’
ओलीले भने आफूविरुद्ध भएका घेराबन्दीदेखि पारिएका असहजताका विषयमा छलफल केन्द्रित गरेका थिए। ‘आफूलाई हटाउन प्रयत्न भइरहेको छ भन्ने कुरामा उहाँ (प्रधानमन्त्री) अलिक उद्धेलित हुनुहुन्थ्यो’, उनले ओलीसँगको संवादबारे थप खुलस्त पार्दै भने, ‘तर, मैले यसरी उत्तेजनामा आउनुहुँदैन संयम हुनुपर्छ, धैर्यशील हुनुपर्छ र पार्टीभन्दा माथि कोही पनि छैन भनेको छु।’
ओली संगठनात्मक एकताका क्रममा नेताहरूले पाएको दोहोरो जिम्मेवारी खुम्चाउन लचक देखिएका छैनन्। त्यस्तै, उनी स्थायी समिति बैठक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तयारी र कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा मात्र केन्द्रित गरेर छोटो अवधिका लागि मात्र आयोजना गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
दाहाल–नेपाल पक्षका नेता भने शीर्ष नेताहरूले मुख थुन्न नपाउने, सरकारका कामदेखि अध्यादेश प्रकरण र त्यसपछिका परिघटनासम्ममा खुलस्त छलफल गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीका विषयमा पहिलेका संगठनात्मक कमजोरी सच्याउनुपर्ने पक्षमा उभिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली दाहाल–नेपाल पक्षको रणनीतिप्रति सशंकित देखिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका नेताहरूसम्मले आत्मालोचनासहित कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएर विवाद मिलिसकेको अवस्थामा स्थायी समितिमा त्यही विषयमा थप छलफल आवश्यक नरहेको ओलीनिकट नेता बताउँछन्।
‘संसद् डाकिएको छ। बजेटको बेला छ। त्यसमै केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्छ’, स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टीका आन्तरिक मामिलाका विषय क्रमशः छलफल चलाएर छिमोल्दै जाने हो। अहिले आन्तरिक समस्यामा छलफल आवश्यक छैन।’
विवाद एउटा निष्कर्षमा पुगेर मिलेको बताएका नेता नै फेरि सचिवालयको भावनाबाट पछि हट्न थालेको आशंका कतिपय नेताले गर्न थालेका छन्। यसमा कतिपयले खेल्न खोजेको भन्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार पार्टीमा रडाको मच्चाउन फेरि को लाग्दै छ ? भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।
‘हाम्रो पार्टीमा पार्टी एकताको रक्षा गर्दै कमजोरी सच्याएर नयाँ शिराबाट काम गर्ने सहमति भएपछि हिजोदेखि फेरि झुटा भ्रमात्मक समाचार प्रचारित हुन थालेका छन्। पार्टीमा रडाको मच्चाउने योजनामा फेरि को लाग्दै छ ? सचेत होऔं। २० गतेको सचिवालय बैठकको निष्कर्ष लागू गरौं। अन्यथा नगरौं’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्।
एजेन्डाबारे सचिवालयमा सहमति नजुटे ओली पक्ष स्थायी समिति बैठक केही समय पछि धकेल्ने पक्षमा देखिएको छ। ‘उहाँहरू (दाहाल–नेपाल समूह)ले स्थायी समितिमा समग्र विषयमा समय लिएरै छलफल गर्न चाहनुभयो भने बरु थप दुई–चारपटक सचिवालय बसेर गृहकार्य गर्न सकिन्छ। त्यस्तो बेला स्थायी समिति सार्नुपर्ने हुन पनि सक्छ। त्यो बुधबार (आज)को सचिवालयमा विषय कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसले निर्धारण हुन्छ’, ओली पक्षका अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले भने।