काठमाडौं | वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत पुगेका करिब तीन हजार नेपालीलाई ‘हार्दिकता पूर्वक’ त्यहाँको सरकारले फिर्ता पठाउने भएपछि नेपाल सरकार अन्यौलमा परेको छ। कुवेत सरकारले गत अप्रिल १ देखि नै त्यहाँका आप्रवासी कामदारलाई घर फिर्तीका लागि आममाफप् (एम्नेष्टी)को ‘आकर्षक प्याकेज’ घोषणा गरेको थियो। त्यसमा नेपालको पालो २६ अप्रिल देखि ३० सम्म राखेको थियो। तीन हजार भन्दा बढी नेपालीले आवेदन दिएको दूतावास अधिकारीले जानकारी दिए।
साउदी अरेबियाले पनि कोभिड अघि घोषणा गरेको एम्नेष्टी खोल्न सक्नेछ भने त्यस्तै एमनेस्टी यूएईले पनि गर्न सक्ने दूतावास अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन्। यता मलेसियाले पनि फर्कनेका लागि आइतबार सूचना जारी गरिसकेको छ। साउदी, कतार, युएई, मलेसिया, कुवेत अधिक नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा पर्छन्। एमनेस्टी बाहेक नियमित आउन नपाएर बसेका नेपाली पनि खाडी मुलुकबाट लकडाउन खुल्ने वित्तिकै आउन सक्नेछन्।
फर्कन सक्ने नेपालीको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदन नै बनाइरहेको छ।
‘यसरी नेपाली फर्कने अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामी अन्तर मन्त्रालय छलफलमा छौं। दूतावासहरूबाट प्रतिवेदन माग गरी तयारी अघि बढाइएको छ’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कुनै मुलुकले बिना भिसा रहेका नेपालीलाई फिर्ता गर्छु वा ल्याइदिन्छु भन्दा नाई भन्न सक्ने अवस्था रहन्न। यसैले फर्कनेलाई कहाँ ब्यवस्थापन गर्नेभन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
कूवेतले नेपालसम्म नै ल्याइदिने हुनाले उनीहरूलाई काठमाडौंमै राख्ने वा प्रदेश÷स्थानीय तह कहाँ राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।आइतबार मात्रै पनि मन्त्रालयगत छलफल भएको र यही मोडलमा जाने भन्ने टुंगो लागि नसकेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए।
कोभिड-१९ नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा समेत यो विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए। नियमित फर्कने बाहेक अन्यलाई पनि आर्कषक प्याकेज दिएर फर्काउन थाले के गर्ने भन्दै त्यसमा छलफल भइरहेको छ।
कुवेतले अवैध (बिना भिसा) कार्यरत नेपालीलाई आफ्नै उडानमा नेपाल ल्याइदिने जानकारी दूतावासलाई दिइसकेको छ। त्यसका लागि ४५ दिन समय रहेको भनिएको छ।
‘२५ देखि २७ सय नेपाली फर्कन सक्ने आकलन हाम्रो छ। भिसा सकिएर पनि काम गरिरहेका र एउटा कम्पनीमा काम गर्न भनेर गएका तर पछि अर्को कम्पनी सरेका कारण अवैध भएकालाई फिर्ता पठाउने नीति लिएको हो’, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गा भण्डारीले अन्नपूर्णसँग टेलिफोनमा भने, ‘लकडाउनमा यति धेरै नेपालीलाई फर्काउन सहज छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यो विषयमा के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ। यद्यपी, हामीलाई अरु ४५ दिन समय छ।
सबै मुलुकको सकिएपछि हाम्रो पालो रहेकाले नेपालीप्रतिको सदभावकै रूपमा लिइएको पनि राजदूतले बताए।
अवैध आप्रवासी उक्त एमनेष्टीमार्फत फर्केमा उनीहरूले भविष्यमा पुनः कुवेतमा रोजगारीका लागि जान पाउने अधिकार सुरक्षित रहन्छ। फर्कनु अघिसम्म कुवेत सरकारले पाल्ने र घर फिर्ता पनि उसैले गरिदिने भएपछि अधिकांश अवैध आप्रवासी कुवेत सरकारको प्याकेजमा सहभागी भएका हुन।
फर्कन चाहने नेपालीलगायतका कामदारलाई उनीहरूकै शिविरमा राखिएको छ। अवैध कामदारलाई फिर्ता पठाउने नीतिमा उनीहरूले सोचे अनुरूपमा नेपालीको आवदेन नपरेको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
कुवेत सरकारको जानकारीमा सात हजार भन्दा बढी अवैध तरिकाले बसिरहेका छन्। तर, तीन हजार भन्दा बढी नेपालीको मात्र आवेदन परेको छ।
एमनेस्टी आवेदनको पाँच दिनमा २५ सय नेपालीले दूतावासबाट ट्राभल डकुमेन्ट नै लगेका थिए। धेरैसँग भिसा सकिएको पासपोर्ट थियो। त्यही पासपोर्टमार्फत पनि आवेदन दिएका छन्। भिसाको म्याद सकिएर पनि काम गरेका र कामदार कम्पनी छाडेर अर्कोमा गएर अवैध भएका बहेका अन्य कानुनी झमेलामा परेकालाई फर्काउँदैन। ‘आवेदन र फर्कनेको ठ्याक्कै संख्या भने बुधबार-बिहीबारमात्र दूतावासलाई त्यहाँको सरकारले जानकारी दिनेछ’, राजदूत भण्डारीले भने।
कुवेत सरकारले नेपालीलाई फिर्ता गर्नेछ। फर्कने नेपालीलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने विषय गम्भीर छन्। कुवेतको प्याकेजपछि फिलिपिन्सले आफ्ना कामदारलाई फिर्ता लगिसकेको छ। इजिप्ट, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान पछि बल्ला नेपाल परेको छ। कुवेतमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्दो छ। आइतबार दिउँसो सम्मको जानकारीमा ८० नेपालीमा कोरोना संक्रमण छ। खाडी मुलुक र मलेसियामा गरी १५ लाख बढी नेपाली कार्यरत छन्।
