काठमाडौँ | अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कपोरेशन सम्झौता (एमसीसी)बारे पार्टीभित्रै विवाद भएपछि सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले यससँग जोडिएका ११ प्रावधानहरुको समीक्षा गर्न सुझाव दिएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कैयौं विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने गरी सच्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली (प्रधानमन्त्री) र पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल । साथमा सदस्यहरू प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

प्रतिवेदनमा, धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानुन उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा भन्ने कुरा स्पष्ट किसिमले खुलाउनुपर्ने सुझाव छ ।

धारा ५ को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यसलाई स्पष्ट गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार धारा ५.१ को अनुसूची ४ को (२) (छ) मा ‘प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसीसीले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनै पनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन’ भनिएको छ ।

यसरी धारा ५.१ को अन्त्य, निलम्बन शीर्षकका (क), (ख) तथा (ख) को व्यवस्था र अन्तर्गत निलम्बन र अन्त्यका आधार तथा अनुसूची ४ को (२) (छ) परस्पर बाझिने देखिने हुँदा यसलाई स्पष्ट पार्न प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।

धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून बमोजिम कुनै प्रक्रिया (संसदमा पेश गर्ने लगायतका) को अवलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव छ ।

धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागु हुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले (दुईपक्षीय वा नेपालको अन्य देशसँगको सम्झौता) केलाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

धारा ७ को दफा ७.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भनी सम्झौतामा उल्लेखित कुनै कुराका सम्बन्धमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएमा ‘पक्षहरुले वार्ताद्वारा समानताको सिद्धान्त अनुरुप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिनेछन्’ भन्ने प्रावधान राखिनु पर्ने सुझाव छ ।

यसैको अनुसूची १ को २ (घ) मा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने विषय नेपालको कानुन अनुरुप हुने स्पष्ट पारिनुपर्ने सुझाव छ ।

अनुसूची १ को ग. १. (क) मा एमसीए–नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य सम्झौता गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

धारा ३, दफा ३.२. (च) मा ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु वा यस पश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्नसक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ’ भन्ने प्रावधान संशोधन गरी अमेरिकाले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनु पर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव छ ।

अनुसूची १, ग. २. मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनु पर्छ र नेपाल सरकारले कुनै पनि निकायको आवश्यकता परेमा समन्वय गरी खटाउन सक्ने राज्यको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सम्झौता ५ वर्षको लागि भनी प्रचार गरिए तापनि सम्झौताको दफा ५.५ मा कायम रहने (सर्भाइवल) मा दफाहरु २.७, २.८, ३.२ (एफ), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४, र ६.४ सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने तथा २.८ सम्झौताको म्याद सकिएको १ सय २० दिनसम्म कायम रहने कुरा उल्लेख रहेकाले आयोजनाको अवधि पाँच बर्षमात्र हुने स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव छ ।

वरिष्ठ नेता खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् ।