• Home
  • समाचार
  • देश
  • मधेश
  • मुख्य समाचार
  • Breaking News
  • वीरगंज संजाल बिशेष
  • राजनीति
  • विश्व
  • स्वास्थ्य
  • विचित्र संसार
  • दैनिक पत्रिका-e-Papper
आज:
    • समाचार
      • मुख्य समाचार
      • राजनीति
      • बिशेष
    • प्रदेश
      • प्रदेश नं.१
      • मधेश
      • बागमती
      • गण्डकी
      • लुम्बिनी
      • कर्णाली
      • सुदूरपश्चिम
    • विश्व
    • स्वास्थ्य
      • पोषण
      • सौन्दर्य
      • जीवनशैली
    • शिक्षा समाचार
      • अन्तर्वार्ता
      • कविता
    • Tech News
      • Mobile Phones
      • विचित्र संसार
    • खेलकुद
      • देश
      • विदेश
    • अर्थतन्त्र
      • बैंक
      • बिजनेस
      • बाणिज्य
    • अन्य
      • दैनिक राशिफल
      • Birthday/Anniversary
      • दैनिक पत्रिका
    होमपेज / Breaking News

    एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन : यस्ता छन् सच्याउनुपर्ने ११ प्रावधान

  • वीरगंज संजाल
  • १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार १५:१४
  • २६६३

    काठमाडौँ | अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कपोरेशन सम्झौता (एमसीसी)बारे पार्टीभित्रै विवाद भएपछि सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले यससँग जोडिएका ११ प्रावधानहरुको समीक्षा गर्न सुझाव दिएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कैयौं विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने गरी सच्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

    नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली (प्रधानमन्त्री) र पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल । साथमा सदस्यहरू प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

    प्रतिवेदनमा, धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानुन उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा भन्ने कुरा स्पष्ट किसिमले खुलाउनुपर्ने सुझाव छ ।

    धारा ५ को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यसलाई स्पष्ट गर्न सुझाव दिइएको छ ।

    कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार धारा ५.१ को अनुसूची ४ को (२) (छ) मा ‘प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसीसीले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनै पनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन’ भनिएको छ ।

     

     

    यसरी धारा ५.१ को अन्त्य, निलम्बन शीर्षकका (क), (ख) तथा (ख) को व्यवस्था र अन्तर्गत निलम्बन र अन्त्यका आधार तथा अनुसूची ४ को (२) (छ) परस्पर बाझिने देखिने हुँदा यसलाई स्पष्ट पार्न प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।

    धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून बमोजिम कुनै प्रक्रिया (संसदमा पेश गर्ने लगायतका) को अवलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव छ ।

    धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागु हुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले (दुईपक्षीय वा नेपालको अन्य देशसँगको सम्झौता) केलाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

    धारा ७ को दफा ७.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भनी सम्झौतामा उल्लेखित कुनै कुराका सम्बन्धमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएमा ‘पक्षहरुले वार्ताद्वारा समानताको सिद्धान्त अनुरुप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिनेछन्’ भन्ने प्रावधान राखिनु पर्ने सुझाव छ ।

    यसैको अनुसूची १ को २ (घ) मा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने विषय नेपालको कानुन अनुरुप हुने स्पष्ट पारिनुपर्ने सुझाव छ ।

    अनुसूची १ को ग. १. (क) मा एमसीए–नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य सम्झौता गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

    धारा ३, दफा ३.२. (च) मा ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु वा यस पश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्नसक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ’ भन्ने प्रावधान संशोधन गरी अमेरिकाले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनु पर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव छ ।

    अनुसूची १, ग. २. मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनु पर्छ र नेपाल सरकारले कुनै पनि निकायको आवश्यकता परेमा समन्वय गरी खटाउन सक्ने राज्यको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

    सम्झौता ५ वर्षको लागि भनी प्रचार गरिए तापनि सम्झौताको दफा ५.५ मा कायम रहने (सर्भाइवल) मा दफाहरु २.७, २.८, ३.२ (एफ), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४, र ६.४ सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने तथा २.८ सम्झौताको म्याद सकिएको १ सय २० दिनसम्म कायम रहने कुरा उल्लेख रहेकाले आयोजनाको अवधि पाँच बर्षमात्र हुने स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव छ ।

    वरिष्ठ नेता खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार
  • सिलाई मेसिनसहित प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध्यक्ष यादवद्वारा महिला सशक्तिकरणमा जोड
  • सर्लाहीमा बाटो विस्तारको विषयमा विवाद, प्रहरीले चलायो गोली
  • कारागारबाट रविको सन्देश–रास्वपाको उदयबाट अत्तालिएकाले मलाई सिध्याउन भयानक षड्यन्त्र रचे
  • चितवन दुर्घटना : यस्तो छ मृतक र घाइतेहरूको विवरण (सूची)
  • समाचार खोजनको लागि याहा

    • पछिल्ला
    • मुख्य
    • लोकप्रिय

    सिलाई मेसिनसहित प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध्यक्ष यादवद्वारा महिला सशक्तिकरणमा जोड

    सर्लाहीमा बाटो विस्तारको विषयमा विवाद, प्रहरीले चलायो गोली

    कारागारबाट रविको सन्देश–रास्वपाको उदयबाट अत्तालिएकाले मलाई सिध्याउन भयानक षड्यन्त्र रचे

    चितवन दुर्घटना : यस्तो छ मृतक र घाइतेहरूको विवरण (सूची)

    अहिलेको सरकार देशको सम्पत्ति लुटेर विदेश पुर्याउने भगौडा दलालहरूको पक्षधर हो : प्रभु साह

    अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा बीरगञ्जमा भव्य योग कार्यक्रम सम्पन्न

    गोलबजारमा युवतीद्वारा युवकमाथि डेरामै छुरा प्रहार, प्रेम सम्बन्धबाट उत्पन्न विवादको आशंका

    पर्सा–३ मा रुपेश पाण्डे : उदाउँदो राजनीतिक तारा किशोरदेखि युवासमूहसम्मको रोजाइ, ज्येष्ठ नागरिकको भरोसा बटुल्दै

    बाँकेमा अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न : मन्त्री राजकुमार गुप्ताको संगठन सुदृढीकरणमा जोड

    अमेरिकाले फेरि विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भिसा दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने, तर शर्त पालना गर्नुपर्ने

    सिलाई मेसिनसहित प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध्यक्ष यादवद्वारा महिला सशक्तिकरणमा जोड

    सर्लाहीमा बाटो विस्तारको विषयमा विवाद, प्रहरीले चलायो गोली

    कारागारबाट रविको सन्देश–रास्वपाको उदयबाट अत्तालिएकाले मलाई सिध्याउन भयानक षड्यन्त्र रचे

    चितवन दुर्घटना : यस्तो छ मृतक र घाइतेहरूको विवरण (सूची)

    अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा बीरगञ्जमा भव्य योग कार्यक्रम सम्पन्न

    बारामा प्रहरी र स्थानीय बिच झडप ,हवाई फायर ,एक गम्भीर

    वीरगंज अन्तर्गत पर्ने अलौंमा सशस्त्र प्रहरी द्वारा एक राउण्ड हवाई फायर

    सुर्खेतमा मंगलबार थपिए १२ संक्रमित

    स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन (लाइभ)

    रौतहटमा एकैदिन थपिए ५६ जना कोरोना संक्रमित

    वीरगञ्जको आदर्शनगरका थप एक जनाको कोरोना संकमणबाट मृत्यु

    काेराेनाबाट वीरगञ्जमा थप एक महिलाको मृत्यु

    कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

    समाचार
    News

    सिलाई मेसिनसहित प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध्यक्ष यादवद्वारा महिला सशक्तिकरणमा जोड

    News

    सर्लाहीमा बाटो विस्तारको विषयमा विवाद, प्रहरीले चलायो गोली

    News

    कारागारबाट रविको सन्देश–रास्वपाको उदयबाट अत्तालिएकाले मलाई सिध्याउन भयानक षड्यन्त्र रचे

    News

    चितवन दुर्घटना : यस्तो छ मृतक र घाइतेहरूको विवरण (सूची)

    News

    अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा बीरगञ्जमा भव्य योग कार्यक्रम सम्पन्न

    < a href="https://birgunjsanjal.com/">

    पत्राचार ठेगाना

    विरगंज स्ंजाल
    ठेगाना - अलौं,वीरगंज-१७ , नेपाल
    सम्पादक/प्रकाशक -कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
    प्रबंधक निदेशक -बलिराम श्रीवास्तव
    सम्पर्क ईमेल –[email protected]
    सम्पर्क न +977-9869096688
    जि.प्र.का. दर्ता नम्बर : 300/078/079
    जि.हु.का.प.दर्ता न. : १८६/०७८/७९
    पेन न : न. : 109761983

    फेसबुक

    2025: वीरगंज संजाल तपाईंको आफ्नो न्युज | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution
    ↑