कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर सन्त्रास फैलिरहेको छ। चीनको वुहान सहरबाट २०१९ को अन्त्यमा फैलिएको यो महारोगले विश्व महामारीको रूप लिइसकेको छ। विश्व स्वास्थ संगठनले ‘विश्व स्वास्थ संकटकाल’ पनि घोषणा गरिसकेको छ। यी हरफ लेखिँदासम्म विश्वस्तरमा यो महाव्याधिबाट २३ लाख ३० हजार, ९८७ जना संक्रमित भइसकेका छन्। एक लाख ६० हजार ७५८ ले ज्यान गुमाउन पुगेका छन् भने पाँच लाख ९७ हजार १८९ जना निको पनि भएका छन्। नेपालमा तीनजना र आठजना संक्रमितको अवस्था लामो समयसम्म स्थिर रहेको थियो। सरकारको स्वास्थ्य विभागका तर्फबाट परीक्षण गर्ने काम कम गरिएको कारणबाट यस्तो अवस्था देखिएको हो र परीक्षण गरियो भने यो संख्या धेरै वृद्घि भएको हुन सक्छ भन्ने हामी सबैको भनाइ सत्य सावित भएको छ।

विश्व स्थास्थ्य संगठन र विज्ञहरूले यो चरणमा अत्यधिक जोड परीक्षणमा दिनुपर्ने कुरा बारम्बार बताउँदै आएका छन्। तैपनि आरडीटी र पीसीआर प्रणालीबाट भइरहेको परीक्षणको गति आवश्यकताका तुलनामा धेरै नै कम छ। यति हुँदाहुँदै पनि एक, दुई हप्तामै त्यो संख्या बढेर ३० पुगिसकेको छ। राम्रो पक्ष के छ भने यो महारोगले यतिबेलासम्म कसैको ज्यानै लिइहालेको छैन। स्वयं सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रवक्ताले कोभिड—१९ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताएका छन्। चरण र संख्या दुवैको हिसाबले खतराको घण्टी बजेको संकेत दिइरहेका छन्। सरकार बैरो छ। यो खतराको घण्टीको स्वर बालुवाटारले सुन्न अझै नसकेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। घण्टी ठूलै झुण्ड्याउनुपर्ने र ठूलै हथौडाले हान्नुपर्ने हो कि भन्ने सर्वत्र चर्चा पनि चलिरहेको छ। नेपालका लागि यो जोखिमको अवस्था हो। यसको अनुभूति हामी सबैमा गहिरोसँग हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

तर, प्रधानमन्त्री भन्दैछन् ‘नेपालमा यो रोग महामारीका रूपमा फैलिन सक्दैन।’ यसले महामारीको रूप नलेओस् भन्ने हामी सबैको चाहना र कामना हो। तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्न कोभिड —१९ को नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि हाम्रो सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन, औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था, लामो समयसम्मको लकडाउनको समयमा श्रमिक, तल्लो वर्ग, आफू र आफ्नो परिवारको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेहरूको व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार र तल्ला निकायलाई ‘निर्देशन’ गरेको भरमा धक्कु लगाउने काम संघीय सरकारले नगरे हुन्छ।

सरकारले यस विषयमा खेलेको भूमिकाको साक्षी पाँच सय किमि लामो बाटो पैदलै तय गर्दा सडकमा देखिएको बाल बच्चा, महिला, वृद्घ, आदिको विजोगको अवस्थाले राम्रोसँग चित्रण गरिरहेका छन्। तयारीको काममा, व्यवहारमा लागू गर्नमा जोड नदिने, संक्रमण बढ्दै गएको र विशेषज्ञहरूले खतराको घण्टी बजाइरहेको बेला ‘नेपालमा यसले महामारीको रूप लिन सक्दैन’ भनी ठोकुवा गर्ने काम अहिले नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले, ‘यो चिनियाँ भाइरस, सामान्य फ्ल्यू जत्तिाको पनि छैन’ भनेर तयारीमा ध्यान र जोड नदिँदा अमेरिकाको हालत के भएको छ, त्यसबाट नकारात्मक शिक्षा लिनु पर्दथ्यो ओलीजीले भन्ने सल्लाह मात्र हो।

लकडाउन– एक मात्र उपाय !

कोभिड-१९ ले महामारीको रूप लिने एउटा कारण के हो भने यसको संक्रमण अत्यधिक छिटो र तीव्र गतिमा हँुदोे रहेछ। यो हावाबाट सर्ने रोग नभए पनि यो हच्छिउँ गर्दा र खोक्दा थुकसँग मिसिएर र संक्रमितसँग लसपस गर्दा सर्न सक्छ भन्ने अहिलेसम्मको अध्ययनले पत्ताा लागेको छ। संक्रमितबाट मात्र सर्ने भएको हुनाले यसबाट बच्नका लागि प्रभावकारी उपायका रूपमा कमसेकम तीनचार फिटको दूरी कायम गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। यसको निमित्ता मानिसले मानिसको नजिक नरहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। वुहानमा जंगलको डँढेलो जस्तै गरी फैलिरहेको कोरोना भाइरसलाई चिनियाँहरूले ‘लकडाउन’ विधिबाट मात्र नियन्त्रण गर्न सकेका हुन्। पछि गएर यो मोडेललाई विश्वका धेरै देशमा लागु गरिँदै आएको छ।

जसले समयमा यसबाट बच्ने नियम पालना गरेनन् वा खतराको घण्टीलाई सुनेनन्, ती देशहरूमा यो महारोगले महामारीको रूप लिएको छ र यो सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ। अहिले त विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै देशमा लकडाउन लागु गर्न सार्वजनिक अनुरोध पनि जारी गरिसकेको छ। एउटा अध्ययनले त यो महारोगको खोप वा औषधि पत्ताा नलाग्दासम्म लकडाउन जारी राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिएको भन्ने समाचारहरूमा उल्लेख छ। त्यसैले लकडाउनलाई अनिवार्य मानेर त्यसको निमित्ता उचित वातावरण तयार गर्नु सबै सरकारहरूको जिम्मेवारी बन्न गएको छ। नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन।

सरकारको दायित्व लकडाउन घोषणा मात्रै हो ?

लकडाउन कुनै पनि सरकारका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो। यो ख्यालठट्टाको विषय हुँदै होइन। यसका निमित्ता ठूलो तयारीको आवश्यकता पर्छ। देशको सम्पूर्ण जनसंख्या घरभित्र एक प्रकारले कैद हुनु र राज्यका, समाजका, घरघरका सबै गतिविधि ठप्प गरेर पनि जनताका आधारभूत समस्याको समाधान भइरहने अवस्थाको सिर्जना गर्नु भनेको गम्भीर विषय हो। यसलाई त्यही रूपमा लिन सकिएन भने र सरकारले व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सकेन भने लकडाउन नै अर्को कोरोना बन्न सक्ने खतरा हुन सक्छ।

तर, विडम्बना, केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारले जुन रबैया देखाइरहेको छ, त्यो निकम्मा छ भन्ने पुष्टि भएको छ, अहिलेसम्ममा। हालै जनताका नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री यसरी प्रस्तुत भए, मानौं यो लकडाउन भनेको उनैको आविष्कार हो र उनले अरू केही गर्न नसके पनि यो घोषणा गरिदिएर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई लाउनसम्मको गुन लगाएका छन्। उनको व्यवहारले पनि के बताउँछ भने उनको काम थियो लकडाउनको घोषणा गर्ने, त्यो उनले गरी दिए। अब बाँकी जे गर्नुपर्छ, त्यो जनताको काम हो।

उनका स्वास्थ्यमन्त्रीले उनको स्पिरिट बुझेरै भनेका थिए होलान्, ‘क्वारेन्टाइनको खर्च सरकारले व्यहोर्न सक्दैन, तपाईंहरू आफैंले व्यवस्था गर्ने हो।’ खाद्यान्नको व्यवस्था, औषधि उपचारको व्यवस्था, दैनिक जीवन धान्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, सञ्चारको व्यवस्था आदि–इत्यादि सबै व्यवस्था जनताले आफैं आफैंले गर्नुपर्ने वा ती सबै काम त आफैं हुँदै जान्छन् भन्ने हो ? यसलाई के भन्ने ? गैरजिम्मेवारीपन या मूर्खता ? या दुवै ? हालै मात्र पनि बालुवाटारबाट एउटा फरमान जारी गरे उनले – जो जहाँ छ ठाउँका ठाउँ रोकिने हो। यसलाई लागु गर्न बल प्रयोग गर्न पनि उनको सरकार तयार छ। खाने व्यवस्था नि ? त्यो त स्थानीय वासिन्दाको निगाहमा भर पर्छ। धन्य छ, दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री ! धन्य छ यो व्यवस्था !

लकडाउन भएको तीन हप्ता बितेर चौथो हप्तातिर जाँदैछ। नेपालमा दिनभर काम गरेर मात्र बेलुका पेट भर्ने नेपाली कति छन् ? सरकारमा बस्नेहरूलाई थाहा छ कि छैन ? एक हप्ताको लागि पनि सबै चिजको स्टक जम्मा गर्न नसक्ने नेपाली कति छन् ? उनीहरूलाई थाहा नभएर हो कि बुझेर पनि बुझ पचाएको ? यो सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै मन्त्रीले भन्ने भाषा एउटै छ, ‘यो दुईतिहाइको सरकार हो, यसले गरेका सबै निर्णय नेपालका दुईतिहाइ मानिसको मतले गरेको ठहर्छ। त्यसकारण यो सरकारले जे गर्छ त्यही नै ठीक हो। यसले जे गरे पनि ठीक मात्रै गर्छ। यसले गरेको बेठीक नै हुँदैन।’ धन्य छ, यो दुईतिहाइ बहुमत !

श्रमिक वर्गसँग, गरी खाने वर्गसँग, तल्लो वर्गसँग, गरिब वर्गसँग अब दैनिक जीवन धान्न केही पनि छैन। यो सरकारको अधिनमा जुन ढुकुटी छ त्यो कुन बेला खर्च गर्ने हो ? सरकारमा भएकाहरूले बाँडचुँड गरेर खानका लागि ? प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सव मनाउन ६ वटा हेलिकोप्टर उडाउन सक्ने, जन्मोत्सवको केकका लागि सात लाख खर्च गर्न सक्ने सरकारले जनता जीवन र मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका बेलामा पनि उनीहरूलाई पेटभर खुवाउन, दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न/गराउन त्यो पैसा खर्च गर्दैन भने लागि यो सरकारको औचित्य के ? केन्द्र सरकारले भन्छ, सबै व्यवस्थापनको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भन्छ, हामीसँग त्यसका लागि बजेट छैन। जब यो सरकार, यो संविधान, यो व्यवस्था कसैले जनतालाई यस्तो बेलामा हेर्दैन भने प्रश्न कसलाई गर्ने ? प्रधानमन्त्रीलाई कि यो सरकारलाई ? सत्ताा पक्षलाई कि प्रतिपक्षलाई ? यो व्यवस्थालाई कि संविधानलाई ? गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। सबैको ध्यान जाओस् !