जनकपुरधाम : लकडाउनको समस्याले आहतमा परेका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका १ रामनगरमा राहत बाड्यो । तर राहतको नाममा गरिएको रमिताले धनी वर्गको परिवारलाई राहत दिएपनि गरिब विपन्न परिवारलाई आहत पुर्‍याएको छ ।

महोत्तरी गौशाला नगरपालिका १ स्थित रामनगर बान्हटोलमा जीवछा सदाको परिवारमा आमाबुवा छोराछोरीसहित ८ जना  छन् । उनले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेको छैन् । दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएको जीवछलाई नगरपालिकाले दिने राहतको थोरै आस थियो, तर नगरपालिका राहत नदिएपछि आशा निराशामा परिणत भएको सुनाए । उनले भने, ‘घरमा आएर नाम टिपेर लग्यो, तर हामीलाई राहत दिएन, धनीमानीले मेरै अगाडि राहत लियो, तर हामीलाई राहत दिएन, वडा अध्यक्षजीले अर्को चोटी दिन्छु भनेर फर्काउनु भो ।’

५ किलो चामल, १ किलो दाल, १ पोका नुन, आधा किलो तेल, २ वटा साबुन विपन्न परिवारको भागमा परेको छ । त्यो पनि कतिपयले पहुँच नभएकाले पाएनन् । राहत देखाउँदै रामकेवल महतोले, ‘आठजनाको परिवारलाई यो राहत कति दिन चल्छ, बरु वडा अध्यक्षलाई पुगेको छैन, ‘भने हामी नै राहत दिन्छौं थपेर।’

‘राहत कसका लागि आएको हो ? २÷३ विघा जग्गा भएको व्यक्तिलाई राहत दिइएको छ, तर गरिब परिवारलाई छोडिएको छ, यो कहाँको न्याय हो ? यो सरासर अन्याय हो, सर्वदलीय संयन्त्र र वडाध्यक्ष बदमासी हो ।’

राहत नपाएका स्थानीय प्रमु महराले गुनासो गर्दै भने, ‘राहत अघि नागरिकतासहित तीन पुस्ते विवरणको फारम भर्न लगाइएको तर राहत दिएन ।’  रामनगरमा विघौविघा जग्गा र पक्‍की घर भएका दर्जनौ परिवारलाई विपन्नको नाममा राहत वितरण गरियो । तर राहत पाउने घरपरिवारले भने राहतको नाममा वडा कार्यालय धाएरै चित्त बुझाउनु पर्‍यो । ‘राहत पाउने अधिकांश परिवारको महिनाको आम्दानी १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ, केही कमी नै नभएका परिवारलाई पनि राहत दिइयो, तर पहुँच नहुने गरिबलाई दिइएका छैनन्,’ स्थानीय दिपेन्द्र (दिपु) महतोले भने । 

गरिब तथा विपन्न परिवारको लागि प्रदेश सरकारले पठाएको कार्याविधि अनुसार १०० घरपरिवार समेत विपन्नको सूचिमा नपर्ने वडामा ३ सय बढी घर परिवारलाई राहत वितरण गरियो । प्रदेश सरकारले पठाएको मापदण्ड अनुसार वडामा सय घरपरिवारको संख्या समेत राहतमा नपुग्ने वडा अध्यक्ष भिमबहादुर थापाले समते स्वीकार गरे । तर स्वयम सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत सेविकाले पठाएको नामलाई सर्वदलीय बैठकबाट पारित गरिएकाले ती सबै व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्न आफूलाई बाध्य पारिएको वडाध्यक्ष राणाको भनाई छ ।

लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्न अभावमा छाक टार्न समस्या हुने विपन्न परिवारलाई वितरणका लागि प्रदेश सरकारले दिएको १५ लाख रुपैँयाको कार्यविधि मिच्दै मनोमानी ढंगले पालिकाहरुले राहत बाडिरहेको छ । प्रहरी प्रशासनकै अगाडि लकडाउनको उल्लंघन गर्दै सयभन्दा बढी मानिसको भीडमा राहत वितरण गरियो ।

पालिका अध्यक्ष शिवनाथ महतोले राहत वितरणमा राजनीति भएको स्वीकार्दै निम्न आय भएका परिवारलाई राहत वितरण गर्ने भनिए पनि वडाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले भने, ‘राहत बाँडेर भन्दा अब खाना खुवाएरै गरिब विपन्न परिवारलाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने हामी सोच्दैछौं तर राजनीतिक दलको सहमतिबाट लिस्ट तयारी भयो, त्यसमा सबैको सहमति छ कसैको विमती छैन ।’ उनले थपे, ‘हाइपोटिकल रुपमा राम्रो घर जग्गा भएकाले पाएको मलाई खबर आएको छ, तर नामै किटेर कसैले भनेका छैन ।’