जनकपुरधाम | कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीका मजदुरहरुको लागी प्रदेश २ सरकारले दोश्रो चरणको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।आज (आइतबार) सम्पन्न मन्त्री परिषदको बैठकले लक्षित परिवारको घरमा सोझै राहत पुर्याउने गरि दोस्रो चरणको राहत प्याकेजको घोषणा गरिएको हो ।

पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत वितरणको कार्यक्रम ल्याएपनि कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न नसकेको जनगुनासोलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई वडा कार्यालयको समन्वयमा सोझै घरमै राहत पुर्याउने योजना ल्याएगको छ ।

स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको पीडित परिवारहरुको लिष्टको आधारमा प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत राहत सामग्री खरिद गरि प्याकेट तयार गरेरै लिष्ट सहित वडालाई जिम्मा लगाउने र वडाले प्याकेट प्राप्त गरेको २४ घण्टा भित्र सम्बन्धित परिवारको जिम्मा लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तहले बुझाएको लिष्टमा कुनै समस्या देखिए जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सभा सदस्यहरुले छानविन गरि वास्तविक पीडितको पहिचान गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

त्यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्न ६८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । उक्त रकमले थप पिसिआर मेसिसहितका अन्य उपकरणहरु खरिद गरिने जनाइएको छ। मन्त्री परिषदले वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना विरामीहरुको उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

राहत कोषमा महालक्ष्मी बैंकको ४ लाख

कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको लागि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा महालक्ष्मी बैंकले चार लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकका जनकपुरधामस्थित प्रतिनिधिहरुले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चार लाख बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन ।

प्रदेश राहत कोषमा प्रदेशमा शाखा संचालन गर्दै आएका प्रायः बैंकहरुले सहयोग गरेका छन भने केही सामाजिक संघसंस्था र उद्योगपतिहरुले समेत सहयोग गरेका छन् ।राहत कोषको रकम प्रदेशमा महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।