काठमाडौँ | वि. सं. २०७६ सालमा मुलुकमा चर्चामा रहेका विषयले आशाभन्दा पनि निराशा देखाएका छन् । २० दिनयता लकडाउनको अवस्थामा छौं । मान्छेहरू आफूलाई कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)बाट जोगाउन कि त आफूलाई घरको चार पर्खालभित्र सीमित पारिरहेका छन् । यस्तो बेला सडक सुनसान छन् । केही व्यक्ति भने सयौं किलोमिटर दूरी पैदल पार गरेर घरको यात्रामा छन् ।

नयाँ वर्ष आउन लागेको छ। यो बेला जानै लागेको वर्षमा के के भए भनेर सम्झिने प्रयास गरेका छौं। फर्किहेर्दा मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा उल्लेख्य कुरा केही भएको जस्तो लागेन। राजनीतिक नेतृत्त्व व्यक्तिगत अल्झनमै सीमित बनेको देखियो। ठूल्ठूला व्यक्तिहरू पनि अल्झनमै परेका देखिए।

वर्षभरी चर्चामा बालुवाटार जग्गा प्रकरण

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरण २०७६ सालभर चर्चामा रह्यो। शक्तिमा रहेका नेता, कर्मचारी र व्यापारीको साँठगाँठले चाह्यो भने प्रधानमन्त्री निवाससमेत रहेको जग्गालाई कसरी व्यक्तिगत बनाउँदा रहेछन् भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग बनायो।

झन्डै ३ सय रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गरिएको यो घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलगायत ११० जनाविरुद्ध माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। भूमिसुधार मन्त्रालयका तीन सचिवका साथै मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीको नाम पनि उक्त मुद्दा खेप्नेहरूमा छन्।

बालुवाटारको जग्गा किन्ने ‘हाइप्रोफाइल’विरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरिएको विषयले पनि चर्चा पायो। बालुवाटारको जग्गा किन्ने ६५ जनाले फिर्ता गर्न तयार रहेको भनेर अख्तियारसँग भनेकाले मुद्दा दर्ता गर्नु नपरेको सरकारी पक्षको भनाइ रह्यो। त्यसरी जग्गा फिर्ता गर्नेमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायत थिए। उक्त जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएन। यी विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो।

यो प्रकरणमा भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको जोडी तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ लगायतविरुद्ध पनि मुद्दा चल्यो। यिनीहरूको योजनामा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व परेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो।

महराकाण्ड

माओवादी लडाकुबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुखसम्ममा कृष्णबहादुर महराको यात्रा साँच्चिकै लामो थियो। पछिल्लो १२ वर्ष पटकपटक मन्त्री बनेका उनी मुलुकको वरियताक्रमको पाँचौं ठूलो पद सभामुखमा पुगेका थिए। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका उनले बलात्कार प्रयासजस्तो गम्भीर आरोप खेप्नुपर्‍यो। र, सभामुख पदबाट पनि हात धुनु पर्‍यो।

सभामुखको पदमा रहेका बेला महराले संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि असोज १२ गते बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लाग्यो। असोज १९ गते उनी सभामुखको निवास बालुवाटारबाटै पक्राउ परे।

त्यसपछि, उनी ३० दिन हिरासत र १०३ दिन डिल्लीबजार कारागारमा बसे जहाँ उनले सांसदको सपथ खुवाएका टीकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीलगायत पूर्व सुरक्षाअधिकारी थिए।

कारागारभित्रैबाट मुद्दा लडेका महराले फागुन ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाइ पाए। अदालतबाट सफाइ पाउने बेलासम्म महराले खडा गरेको राजनीतिक उचाइमा भने ठूलो धक्का लागिसकेको थियो।यता, महराको ठाउँमा अग्‍निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुखका रुपमा आइसकेका छन्।

हिटलरलाई सम्झाउने अफताव आलम प्रकरण

दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मन शासक एडोल्फ हिटलरले यहुदीहरूलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर नरसंहार गरेको कुरा पढेको अहिलेको पुस्ताले यो वर्ष नेपालका नेताले गरेको त्यस्तै नरसंहारको घटना विवरण पढ्न पाए।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य अफताव आलम असोज २६ गते पक्राउ परेसँगै उनले गरेका नरसंहारका घटनाले चर्चा पायो। उनले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जीत हासिल गर्नका लागि करिब २ दर्जन व्यक्तिलाई इट्टाभट्टामा हालेर पोलेका बयानहरु सार्वजनिक भए।

राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै घटनालाई १२ वर्ष दबाउन सफल रहेका आलम हाल कारागार चलान गरिएका छन्। उनीविरुद्ध जन्मकैदको माग गर्दै मुद्दा दायर भएको छ।

२०६४ चैत २६ गते चुनावको दुई दिनअघि घरमै बम बनाउने क्रममा घाइतेलाई आलमको नेतृत्वमा इट्टाभट्टामा हालेर मारिएको तथ्य यो वर्ष मात्रै सार्वजनिक भयो। त्यसपछि उनी निर्वाचित भएर मन्त्री पनि बने। शक्तिले सधैं साथ नदिएपछि आलम पक्राउ परेका हुन्।

चीनका प्रमुख २३ वर्षपछि नेपालमा

नेपालबाट उत्तरी छिमेकी चीनमा जाने नेताको लर्को गनिसाध्य हुन्न। वर्षैपिच्छे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेताहरूले चीन भ्रमण गरेका समाचार पढे लेखेकै हौं। यो वर्ष भने चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरे।

चीनका राष्ट्रपति चिनफिङ असोज २५ गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आए। उनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिनुका साथै नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उँचो बनाएको रूपमा ब्याख्या गरियो।

सन् १९९६ पछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएका थिएनन्। तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जमिन दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

सीको भ्रमणका क्रममा नेपाल-चीनबीच २० बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस्तै, नेपाल-चीन समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी गर्ने सीले बताएका थिए। सीको भ्रमणले हिमालपारीको व्यापार सम्बन्ध सुमधुर हुनुका साथै भारतमा मात्रै निर्भर नेपाललाई चीनबाट पनि थप सहयोग मिल्छ भन्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण

यो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य पनि चर्चाको विषय बन्यो र अझै चर्चामा छ। पटकपटक विदेश गएर उपचार गराएका प्रधानमन्त्रीले यसै वर्ष मिर्गौला प्रत्यारोपण गराए। उनले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका हुन्।

ओलीलाई भान्जी नाता पर्ने समीक्षा संग्रौलाले मिर्गौला दिएकी हुन् ।

१३ वर्ष पहिले दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ओलीले यसवर्ष भने स्वदेशका चिकित्सकबाट नै फागुन २१ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गराए। यो १३ वर्षमा ओलीले दिल्ली र थाइल्यान्ड लगायतका ठाउँमा गएर उपचार गराएका थिए।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको हो। ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा प्रा. डा. उत्तम शर्मा, प्रा. डा. प्रेम ज्ञवाली, डा. पवनराज चालिसे, डा. सुमन चापागाईं, डा. सुजित पौडेल र डा. मनीष प्रधानसँगै भारतीय डा. अनन्त कुमारलगायत संलग्न थिए।

प्रधानमन्त्री हाल मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका छन्। भलै उनी १८ घण्टा काम गरिरहेको उनको दाबी छन्। प्रधानमन्त्रीको नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाको प्रभाव राज्य संचालनमा परेको भनेर बेलाबेला बहस हुने गरेका छन्।

भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि

भारत सरकारले जारी गरेको नक्सा यो वर्ष नेपालमा बहस र विवादको विषय बन्यो। सडकदेखि सदनसम्म यो विषयले व्यापक चर्चा पायो। जम्मु र कश्मिरलाई प्राप्त विशेष अधिकार खोसेपछि भारतले नोभेम्बर २ (कार्तिक १६ गते) मा जारी गरेको नक्सामा नेपालको दार्चुलास्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा देखायो।

ती भूमिमा आफ्नो कब्जामा राखेको र नेपालले दाबी गरिरहेको अवस्थामा औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा राखेपछि सीमाको विषयलाई लिएर सबै राजनीतिक दल एकजुट भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाए। संसदमा व्यापक छलफल भयो। संसदीय समितिमा पनि छलफल भए। नागरिक समाज र सर्वसाधारण पनि भारतीय कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिए। सरकारले पनि दुईदेशबीच कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेको बारम्बार दोहोर्‍याइरह्यो। नापी विभागलाई तत्काल ती भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दार्चुलाको उत्तरी भेगको सुरक्षाका लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरी पठाएको छ। ती क्षेत्रमा स्थायी सुरक्षा क्याम्प खडा गरिएका छन्। यो वर्ष चर्चामा रहेको भारतीय नक्सा विवादले नयाँ वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ।

गुठी विधेयकविरुद्ध जनसागर

सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयकले नागरिकलाई संविधानले दिएका अधिकार खोस्ने बहस यो वर्षभरी चल्यो। नागरिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउन सरकारले विधेयकको डण्डा चगाएको आवाजलाई मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिले झन् बढाइदिए।

यसको उच्चतम रूप गुठी विधेयकमा देखियो। कुनैबेला गणतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर लडेका नागरिक अगुवा गुठी विधेयक आएपछि सडमा ओर्लिएका थिए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले संसदमा बैशाख १६ गते दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकले गुठीका जग्गा भूमाफिया वा व्यक्तिका नाममा जाने भन्दै आन्दोलन चर्किएको थियो। उक्त विधेयकमा निजी गुठीलाई सार्वजनिक बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

विधेयक दर्ता भएसँगै विरोध गर्न सडकमा आएका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीयको दबाबमा सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। असार ३ गते विधेयक फिर्ता भयो।

गुठी विधेयकविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा विरोध गर्दै।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै उक्त विरोधलाई सरकारविरुद्धको षडयन्त्र भनेका थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गर्न आदेश दिए भने तत्कालीन सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सामन्तवादी अवशेष भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। मन्त्रीका अभिव्यक्तिमा लगाम लगाएर विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न चुकेर सरकारले नराम्रो धक्का बेहोर्नुपरेको थियो।

सरकारले त्यसपछि ल्याएका हरेक विधेयकमा गुठी विधेयकको त्रास देखिएको थियो। संसदमा विधेयकमाथि छलफल गर्दा सरोकारवालाहरूसँगको छलफललाई बढावा दिइयो भने विधेयक ल्याउनुपहिले पनि कतै विरोध हुने व्यवस्था त परेका छैनन् भनेर हेर्न थालियो।

७० करोड कमिसन वार्ताले बाँस्कोटाको मन्त्री पद गयो

वर्षभरी चर्चामा रहेका पात्र हुन् नेकपाका नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा। अभिव्यक्तिले चर्चा र विवादमा रहेका उनको एउटा टेपकाण्डले पद गयो।

राज्यमन्त्री भएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र हुन्। मन्त्रीमा बढुवा भएपछि सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा पाए। साथमा अर्को जिम्मेवारी थपियो, सरकारको प्रवक्ता।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय प्रत्येक बिहीबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने थिति बसालेका बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिले आलोचना खेपरह्यो। निर्णय सार्जनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कसरी लेख्ने र विषय कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर पत्रकारहरूलाई पाठ पढाउने बाँस्कोटा सरकारको आलोचना गर्ने मिडिया हाउस र पत्रकारहरूलाई सधैं निशानामा बनाउँथे। भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणमा आफू कहिल्यै नफस्ने दाबी र त्यस्ता कुरा खोज्न चुनौती दोहोर्‍याउने बाँस्कोटाको पद भने आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएर गयो।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि कमिसनको बार्गेनिङ गर्दै गरेको २ मिनेट ३० सेकेन्डको अडियोले सार्वजनिक भएपछि उनले फागुन ८ गते राजीनामा दिनुपर्‍यो। मन्त्री भएदेखि बालकोटस्थित आफ्नै घरमा बसिरहेका बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री ओलीले समेत जोगाउन सकेनन्।

बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले गरेको कमिसन वार्ताको अडियो सार्वजनिक भएकै दिन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उक्त अडियोमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा ७० करोडको कमिसन बाँस्कोटालाई आउने उल्लेख थियो। तर, मिश्र एजेन्ट भएको कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रेस खरिद नगरेर अर्कैसँग बढी मूल्यमा खरिद गर्न खोजेपछि उक्त अडियो सार्वजनिक भएको थियो।

कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार औषधिमा अनियमितता

चीनको वुहानबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)बाट विश्व आक्रान्त छ। ठप्प छ। विश्वको ठूलो जनसंख्या घरभित्र थुनिएको छ। अर्थात् लकडाउनमा छ। नेपालमा पनि यसका बाछिटा दिनदिनै देखिँदै गइरहेका छन्। सरकारले तीन हप्तादेखि लकडाउन लागु गरेको छ। संक्रमित बढ्दै गएका र छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिँदो अवस्थामा रहेकाले अझै लकडाउन बढ्ने संकेत पनि मिलिरहेका छन्।

मुलुक लकडाउन र कोरोनाको विरुद्धमा लागेको अवस्थामा सरकारसँगको निकटताका आधारमा यो भाइरसविरुद्ध लड्ने सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको छ। सरकार मुख्यगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग निकट रहेको व्यापारिक समूहले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का पाएको र त्यसमा अनियमितता गरेको विषय बाहिरिएको छ।

कम्युटर लगायतका प्राविधिक सामग्रीको ठेक्कापट्टा गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई)ले सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूसँगको निकटताका आधारमा नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले जारी गरेको टेण्डर आफ्नो नाममा पारेर उसले २०औँ गुणा महंगोका सामग्री सरकारलाई भिडाउने काम मात्रै गरेन काम नलाग्ने सामग्रीसमेत ल्यायो।

ओम्नी समूहका तुलहरिसिंह भुसाललगायत व्यक्तिहरूले महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको बदमासीले मुलुक जोखिममा परेको छ। तर, सरकार भने यो ग्रुपलाई कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने भन्दा पनि उसलाई भुक्तानी दिने र थप सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिने उपाय खोज्दैछ। ओम्नीले पाएको सुरुको टेण्डर रद्द भएको भनिएको छ र नयाँ सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिइएको छ। त्यसले पनि विवाद उब्जाएको छ। यो विवादले अवस्था सामान्य भएपछि संसद र सडक तताउने देखिन्छ।

यही काण्डमाप्रधानमन्त्री ओलीका आइटी सल्लाहकार असगर अलि पनि विवादमा आए। एक अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित यही काण्डको समाचार गायब पारिदिएपछि उनी चर्चामा आए। लकडाउनका कारण राजधानीमा बन्द भएकालाई घर जान दुई दिन समय दिने सरकारको निर्णय सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको फेसबुक पेज पनि गायब पारिएको थियो।