वीरगन्ज । लकडाउनको आज सोह्र दिन । लकडाउन दोश्रो चरणमा प्रवेश गरेको आज पहिलो दिन पनि हो । सरकारले विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणबाट जोगिन पहिलो दिन अर्थात चैत १० गते देशभरीका भारत र चीनसँग जोडिएको प्रमुख नाकाहरू बन्द गरेको थियो । नाका खुल्न नपाउँदै पुन सरकारले चैत ११ गतेको बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गतेको ६ बजेसम्मको लागि देशलाई पूर्णरुपमा लकडाउन ग¥यो । नाकाबन्दीको भोली पल्ट नै एकहप्ता सम्म लकडाउन हुन्छ भने कसैले पनि सोचेका थिएन । जसले गर्दा कतिपयले खाद्य समाग्री भण्डारण गर्न सकेन ।

हुने खानेले खाद्यन्न लगायत अति आवश्यक वस्तुहरु सुनिश्चित गरे । तर मजदुरी गर्ने, ठेल्ला, रिक्सा चालक लगायत दैनिक ज्यालादारी गरी घरपरिवार चलाउँनेहरु अलपत्रमा परे । भए भरको पैसाले एकहप्ते लकडाउनमा सकाए । अहिले उनीहरुको हातमुख जोर्न धौं धौं भईरहेको छ । अहिले वीरगन्ज महानगरपालिकामा विभिन्न समाजसेवामा लागेकाहरु अतिविपन्नलाई राहत वितरणमा पछि हटेका छैन । टोल टोलमा अतिविपन्न परिवारहरुको पहिचान नै गरेर घर घरमा राहतको प्याकेज पु¥याउँने काम गरीरहेको छ । महानगरपालिकाले समेत उपलब्ध गराएको राहत वडाअध्यक्षहरुले पनि आ आफनो वडाहरुमा दैनिक ज्यालादारी गरी खानेहरुको पहिचान गरेर राहत वितरण कार्य शुरु गरीनै सकेको छ ।

लकडाउन लम्बिन थालेपछि यहाँका थोक तथा खुद्रा व्यापारीहरु पनि मौकामा चौका हान्ने प्रयास भन्ने छाड्न पछि हटेन् । लकडाउन पालनाको नाममा प्रहरी प्रशासनले कडाई गर्न थालेपछि यहाँको व्यापारीलाई अतिरिक्त आम्दानी कमाउँने अफर नै पाएको जस्तो भएको छ । स्थानिय प्रशासनले विहान ५ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्म निश्चित गरेको स्थानमा तरकारी तथा फलफुल विक्री वितरण गर्ने खुल्ला गरेको थियो । खाद्यान्नको लागि विहान ११ बजेदेखि बेलुका ३ बजेसम्म पसल खोल्न आह्वान नै गरेको थियो । लकडाउनको मापदण्ड पुरा गरेर अतिआवश्यक वस्तुहरु खरीद गर्न प्रहरी प्रशासनले आह्वान गरेको थियो ।

नियमित रुपमा एक साता सम्म तरकारी तथा खाद्यान्न पसलहरू संचालन रहे । मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सूचना जारी नै गरेर अब बजारमा तरकारी समेत विक्री वितरणमा रोक लगाईएको जानकारी गराएको छ । जसले गर्दा स्थानिय प्रशासनले जारी गरेको सूचनाको चौतर्फीहरुमा आलोचना हुन शुरु भएको छ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउँन असफल भएपछि बजार नै बन्द गराएर लकडाउनमा प्रभावितहरुलाई थप पिडा थप्ने काम गरीरहेको स्थानियले गुनासो गरेका छन । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य महेश दासले आफनो फेसबुक स्टायटसमा ‘वीरगन्जमा तरकारी विक्रीमा रोक लगाउनु भनेको स्थानिय प्रशासन र प्रहरी असफल हुनु हो’ लेखेका छन् ।

दासले लेखेका स्टायट्समा अधिकाशले सही मानेका छन । उनको स्टायट्समा कमेन्ट गर्दै कौशल कुमार कर्ण लेख्छन, ‘स्थानिय सरकार फेल भएको हो ? कहाँ छ केन्द्र सरकार ? चिन्ता नलिनुहोस् सबै ठीकठाक छ कृपया मानिसहरुलाई शिक्षा दिनुहोस् ।’ वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुखका राजनितिक सल्लाहकार मुकेश दुवेदीले समेत दासको स्टायट्स सहि मानेका छन । उनको स्टायट्स अधिकांशले सही नै मानेका छन् । स्थानिय प्रशासनले तरकारी विक्री वितरणमा रोक लगाउँनु कृषकलाई समेत मारमा पार्ने काम भएको छ । कृषकले उब्जाएको तरकारीहरू विक्री गर्न नपाउँदा खेतमा तरकारीहरू नष्ट हुने भएकोले पनि स्थायिन प्रशासनले गरेको निर्णय सच्याउँनु पर्ने नगवा हाट बजारका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अशोक पटेलले बताए ।

उनले भने, प्रहरी प्रशासनले बजारमा तरकारी विक्री वितरणमा रोक लगाउँदा सबभन्दा बढी मार विच बजारमा बस्नेलाई परेको छ । बजार बाहेकका व्यक्तीले जेहेनतेहेन गरेर तरकारीहरु खरीद विक्री गर्न सक्छ तर विच भागको बजारमा बसेकालाई अतिआवश्यकको रुपमा मानिएको तरकारी खरीद गर्नबाट बञ्चित नै बनाउँने काम गरिएको उनले बताए । स्थानिय प्रशासनले लकडाउनको पालनाको बहानामा स्थानियलाई भोगभोकै राख्न मिल्दैन्, नेपाल कृषि तरकारी तथा फलफुल व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष अखिलेश साहले भने, ‘जनतालाई तरकारी खरीद गर्न पाएन भने, के भात खाएर मात्र बस्ने ।’

बजारलाई व्यवस्थित रुपमा बनाउँनु पर्छ, बजार बन्द गरेर समस्या समाधान हुदैन । लकडाउनको नियमपालनाको परिधी बनाएर तरकारी खरीद गर्न दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए । व्यापारीले मगाएको तरकारी कहाँ बेच्ने ? समयमै बेच्न पाएन भने, सबै तरकारी कुहिएर जाँनछ, उनले भने, कित बजार व्यवस्थित बनाउँनु पर्छ होईन भने, खुद्रा तथा थोक तरकारी व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द नै गर्नुपर्छ । थोक तरकारी मगाएर केहि काम छैन् यहाँ ।

पर्साका प्रहरी उपरिक्षक गंगा पन्त भने, वीरगन्जमा आफनै नियम कानुन लगाएकी छिन । उनले तरकारी तथा खाद्यन्न खरीद गर्न जाँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र बोकेर घर बाहिर निस्कनु पर्छ होईन भने, पक्राउ गरिएमा सार्वजनिक मुद्दा नै चलाउँने तयारी गरेको बताईन् । वीरगन्ज लगायत यस क्षेत्रमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी भारतीय मजदुरहरु वीरगन्जमा साना तिना व्यवस्था, ठेला, रिक्सा, मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने गरेका छन । यहाँसम्म वीरगन्जमा जन्मसिद्ध प्राप्त नागरिकका सन्तानले अहिले पनि नागरिकता पाएका छैनन् के त्यस्ता व्यक्तिलाई खाद्यन्न र तरकारी खरीद गर्न पाउँदैन ?

प्रहरी उपरिक्षक पन्त अनुसार नागरिकता विना एक वडाबाट अर्को वडामा समेत जान पाउँदैन् । आफनै वडामा सिमित भएर खाद्यन्न र तरकारी खरीद गर्नुपर्छ होईन भने, प्रहरीले देख्नासाथ प्रमाण फेला नपरे सार्वजनिक मुद्दा नै चलाउँने छ । यता पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार वस्नेतले पनि टोल टोल, खुल्ला ठाउँ र बजारमा तरकारी बेच्न नपाउँने बताए । तर घर घरमा तरकारी होम डेलेभरी गर्नेलाई भने प्रोत्साहन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै खुल्ला ठाउँमा तरकारी बेच्न नदिने बताए । हामीले धेरै छुट दियो तर कसैले पनि लकडाउनको पालना गर्न मानेन्, भिडभाड बढ्दै गएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न तरकारी बजार नै बन्द गर्नु परेको उनले बताए ।

तरकारी बजारमा किनमेल गर्नेको भिडभाड नै लागेको छ, कोभिड १९ लाई यसरी रोक्न सक्दैनौं, उनले भने,‘ कोभिड १९ बाट बच्नु छ भने, दाल, भात र आलु खाएरै बस्नु पर्छ । यस बाहेक विकल्प छैन, जति सम्झाउँदा पनि कसैले सुनवाई नगरेपछि के गर्नु बाध्य भएर तरकारी बजार नै बन्द गर्नु परेको उनले बताए । व्यवस्थित गर्ने प्रयास ग¥यो, तर भिडलगाउँन पछि हटेन जति सम्झाउँदा पनि कुनै सुनवाई भएन, वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगीले भने, तरकारी खरीद गर्न बाट स्थानियलाई बन्चित हुन दिदैनौ, घर घरमा तरकारी पु¥याएर बेच्ने व्यवस्था मिलाईरहेको छौं ।

नागरिकता देखाएर मात्र अतिआवश्यक बस्तु खरीद गर्नुपर्ने प्रहरी उपरिक्षक पन्तले लगाएको नियम प्रति मेयर सरावगीले भने– ‘वीरगन्जका २५ प्रतिशत भन्दा भारतीय तथा अन्य शहरबाट आएका बसेका छन, जरुरी छैन बसैसम्म नागरिकता छ, आफनै कानुन बनाएर हुँदैन् यो नियम हटाउँन एपसी संग कुरा गर्छु ।’ साभार thenepaltop.com