काठमाडौं | विज्ञहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र भूकम्प र नाकाबन्दीको भन्दा निकै असहज अवस्थामा जान थालेको बताएका छन्। सरकारले ब्याज घटाउने र पुँजी प्रवाह बढाउने नीति अघि सारेको एकसाता नवित्दै विश्लेषकले यस्तो बताएका हुन्।
विश्व बजारमा कोरोनाको प्रभाव केही साताभित्रै नसल्टिए अर्थतन्त्र टाटपल्टिने दिशातर्फ उन्मुख हुने देखिएको छ। खाडी क्षेत्रमा सुरु भएको रोजगारी कटौती र नेपालको बन्दाबन्दीका कारण मुलुकले अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्ने क्षमता समेत गुमाउनसक्ने जोखिम बढेको हो।
अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गर्न अहिलेकोजस्तो सुविधाजनक स्थिति अब नरहने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। ‘नाकाबन्दी र भूकम्पको बेलाभन्दा यो विषम परिस्थिति हो’, उनी भन्छन्, ‘अब हामीलाई सकस पर्ने देखिन्छ। चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ।’ भूकम्पको बेला ठूलो परिमाणमा आएको विदेशी सहायता र उच्च रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामाभन्दा पनि गतिशील बनाएको थियो। नाकाबन्दीमा पनि आयातमात्र रोकिएको थियो, पैसाको अभाव भएको थिएन।
तर, कोरोना प्रकोप फैलिन थालेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह दुईतिहाइभन्दा धेरैले घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। रेमिट्यान्सले मुलुकको आयात क्षमतालाई धान्न सहयोग गरिरहेको थियो। गत माघसम्म ८ खर्ब ३ अर्बको सामान आयात गर्न ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ६४ प्रतिशत बराबरको विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सबाट जुटेको थियो। नेपालले सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो रेमिट्यान्स नै हो।
दोस्रो ठूलो आम्दानीको स्रोत रहेको पर्यटन क्षेत्र अहिले तहसनहस भएको छ। विदेशी मुद्राको तेस्रो स्रोत वैदेशिक अनुदान सहायता हो। यसमा दुईपक्षीय सहायता कोरोनाका कारण प्रभावित हुनसक्ने थापा बताउँछन्। ‘बहुपक्षीय सहायतामा त समस्या नहोला, तर दुईपक्षीय सहायताचाहीँ अब हामीले माग्नै लाजमर्दो हुने भयो’, उनले भने।
सबैजसो सहयोगी मुलुक अहिले आफ्नै नागरिकको सुरक्षार्थ ठूलो पैसा खर्चन बाध्य भएकाले हात फिँजाउन सक्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा सहायता परिचालन पनि कमजोर हुने देखिएको छ। त्यसबाहेक नेपालले सानोतिनो भए पनि सामान निर्यात गरेर विदेशी पैसा कमाउँदै आएको थियो। गत माघ मसान्तसम्म नेपालले निर्यातबाट करिब ६५ अर्ब कमाएको थियो। वर्षभरि निर्यात गरेर करिब २५ दिनको आयात धान्न पुग्ने हैसियतको मुलुकले अब आफ्ना सामान विदेशी बजारमा बेचेर पैसा कमाउने बाटो पनि बन्द भएको छ।
बरु अबका दिनमा आयात झनै चुलिनसक्ने थापा बताउँछन्। विदेशमा भएका नेपाली फर्कन थाले भने उनीहरूले खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको माग बढाउने उनले बताए। ‘तर, यो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चापदार्थ र मेसिनरीको आयत घट्दा त्यसबाट केही विदेशी मुद्रा बचत पनि हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भने पर्यटक नआउँदा खाद्यान्नको आयातमा हुने कमीले विदेशबाट फर्कनेलाई पाल्न सकिने बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको लाभ पनि हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा समायोजन हुने उनले बताए। राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकको शोधनान्तर खाता माघ मसान्तमा २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो। मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने पैसाको अन्तर नै भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) हो।
तर, अब बाहिरबाट पैसा आउने सबैजासो बाटा बन्द हुन थालेका छन्। तर, अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीदेखि सबै सामान विदेशबाटै किन्नुपर्ने भएकाले ढुकुटीको पैसा निरन्तर रित्तिने अवस्था आएको हो। ‘यो वर्ष त हामीलाई समस्या हुँदैन’, प्रवक्ता डा. भट्ट भन्छन्, ‘अर्को आर्थिक वर्ष (साउनपछि) भने समस्या हुनसक्छ।’ राष्ट्र बैंकसँग माघमा १० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो। यसबाट साढे ८ महिनाको आयात थेग्न पुग्ने अनुमान थियो। तर, ढुकुटीमा पैसा नथपिने हो भने राष्ट्र बैंककै लक्ष्यअनुसार पनि डेढ महिनापछि मुलुक टाटपल्टिने दिशामा लाग्नेछ।
यदि शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो र विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिन थाल्यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहायता माग्न सक्छ। त्यस्तो बेला ठूलो रकम निशर्त पाउन भने सम्भव छैन। हाललाई मुद्राकोषले नेपालको भागमा यस्तो सहायताको कोटा १५ करोड ६९ लाख एसडीआर (आईएमएफको मुद्रा) तोकेको छ। यो २१ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलरबराबर हुन्छ। यसको एक चौथाइ अर्थात् ५ करोड ३७ लाख डलरमात्रै नेपालले निशर्त ऋण सहायता पाउनसक्छ। त्यसभन्दा बढी पैसा आवश्यक भए अर्थतन्त्रका अन्य संरचनागत सुधारमा पश्चिमाका थुप्रै शर्त मान्न बाध्य हुनुपर्ने थापा बताउँछन्।
