जनकपुरधाम | कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउनको अवधि लम्ब्याउँदै गर्दा त्यसको सबैभन्दा मार गरिब र असहाय परिवारमा परेको छ। २५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेश २ मा विपन्न बस्तीहरुमा लकडाउनले भोकमरीको अवस्था सृजना गरेको छ। महोत्तारीको मनरासिसवा गाउँपालिकाका दुखन सदाको परिवार पुस्तौंदेखि अर्काकै घरखेतमा मजदुरी गरी जीविका चलाउँदै आएको हो। तर, पछिल्लो समय लकडाउनका कारण न त यस परिवारले कतै काम पाएको छ न त छाक टार्ने जोहो नै।

बाँसको करचीले थेगेको सानो झुपडीमा चारजनाको परिवारलाई अहिले बिहान बेलुका गाँस पाउन धौ धौ परेको छ। ‘खान केही छैन’, दुखन भन्छन्, ‘कसैले कुनै राहत दिएको छैन, अहिलेसम्म छोराछोरीलाई जेनतेन मागेर खुवाइराखेको छु अब के गर्ने थाहा छैन।’

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकास्थित लादोमा २५ परिवार असहायहरुको अवस्था पनि निकै गम्भीर छ। अरु बेला भिख मागेर वा प्लाष्टिक बटुलेर गुजारा चलाउने यी परिवारलाई अहिले भोकभोकै बस्ने समस्या आएको छ। लकडाउनले बस्ती बाहिर निस्केर भिख माग्न वा प्लाष्टिक संकलन गर्नसमेत नपाएपछि बालबच्चाको पेट पाल्न निकै अप्ठ्यारो भएको बस्तीका बेचन मण्डल बताउँछन्। ‘अस्तीसम्म फागु परिक्रमाका बेला भिख मागेर जम्मा गरेको थोरबहुत चामल छाक चलिरहेको थियो’, मण्डलले भने, ‘अब त्यो पनि सक्न लागेको छ सँगै भएको एक दुई हजार रुपैयाँ पनि सक्यो अब कसरी चलाउने ? ’

गरिब तथा असहायको जीवन रक्षाका लागि लकडाउन अवधिभर दैनिक खानाको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव बताउँछन्। ‘यस्तो विपद्को बेलामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्छौं र विपन्न तथा असहायलाई राहत पुर्याउने योजना बनाएका छौं’, मन्त्री यादवले भने। तर, गरिबका लागि निःशुल्क खानाको व्यवस्था स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउने भनिए पनि लकडाउनको ६ दिन बितिसक्दासम्म राहत बाँडिएको छैन।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले मात्र निर्णय गरिराखे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा असहायका लागि लकडाउन विपद् बनेको छ। केही युवाक्लब र संघसंस्थाले राहत वितरणको काम गरे पनि ती सबै सहर केन्द्रित भएको हुँदा हातमुख जोर्न नसक्नेको पीडा अझ बढ्दै गएको छ।