काठमाडौं | विश्व बैंकले प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विपद् न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई ६ अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहयोग गरेको छ। रोगबाट पर्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सरकारले आफ्नो क्षमता विकासमा समेत यो रकम खर्च गर्न सक्नेछ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यो रकम प्रयोग गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि कोरोना महामारीसँग जुध्न विश्व बैंकले २९ मिलियन अमेरिकी डलर (३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) ऋण सहायता घोषणा गरिसकेको छ। योसँगै कोरोना महामारीका लागि विश्व बैंकको सहयोग ९ अर्ब ४३ करोड पुग्नेछ।

३ वर्षका लागि विश्व बैंकले दिने यो सहुलियत ऋण हो। उक्त अवधिसम्म खर्च नभएमा बाकी ३ वर्ष अवधि थप्न सकिन्छ। ५० मिलियनमध्ये २५ मिलियन कन्ट्री एलोकेसन हो भने बाँकी ग्लोबल एलोकेसन हो। ६ वर्षसम्म पनि खर्च नभएमा कन्ट्री एलोकेसनबापत २५ मिलियन नेपालले प्राप्त गर्नेछ भने बाँकी रकम फिर्ता हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

विकास नीति वित्तीय व्यवस्था सहित वित्तीय व्यवस्थाको औजारका रुपमा ’क्याटस्ट्रोफी डेफर्ड ड्रडाउन अप्सन’ (क्याट डीडीओ) परिचालन गर्ने समझदारीपत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर फारिस एच. हदाद जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो विश्व बैंकको वित्तीय औजार हो। विकासका कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकमलाई रकमान्तर गर्न नपर्ने गरी तत्काल खर्च गर्न यो औजारको प्रयोग गरिन्छ। यसले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष र प्रधानमन्त्री प्रकोप राहत कोषलाई सहायता प्रदान गर्ने अर्थले जानकारी दिएको छ। यो ऋणलाई दुईवटा क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ : प्राकृतिक विपद् र रोगको महामारी। सचिव ढुंगानाका अनुसार प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा छ।