काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार करवापद संकलित १ अर्ब रुपैंयाँको खर्चबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ ।सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैंयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।पछि, सो शीर्षक परिवर्तन गरेर आर्थिक बर्ष २०७४/७५ बाट पूर्वाधार विकास कर लिन थालिसकेको थियो ।अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैंयाँ बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । तर सो रकमको कुनै लेखाजोखा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताएका छन् । -राजधानी दैनिकबाट