प्रहरीमा सरुवाबढुवाको वार्षिक क्यालेन्डर प्रणाली नहुँदा पनि करिअर प्लानमा ध्यान दिइएको छैन । समायोजन ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । त्यसकै आधारमा गृह मन्त्रालयले केही दिनअघिबाट समायोजनको काम थालेको छ । प्रहरी मुख्यालयले जुनियर अधिकृत (जवानदेखि नायब निरीक्षक) सम्म मात्रै प्रदेश सरकारमातहत सरुवाबढुवा तथा वृत्ति विकासको अधिकार दिने गरी सुझाव पेस गरेको थियो । ऐनमा भने जवान र सहायक निरीक्षकसम्मको भर्ना प्रदेश सरकारअन्तर्गतको लोकसेवा आयोगले गर्ने, प्रहरी निरीक्षकको संघीय लोकसेवा आयोगले गर्ने र डीएसपीसम्म समायोजन हुने कर्मचारी एसपी नभएसम्म सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतकै जिल्लामा रहेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।