लहान | मधेसको महत्वपूर्ण उत्पादन खाद्यान्न (धान, गहुँ) हो। खाद्यान्न उत्पादनको मूलस्रोत भएकाले देशका अन्य भागभन्दा स्रोतका हिसाबले मधेस समृद्ध छ। तर मधेसका गाउँ–बस्तीको अवस्था हेर्दा अधिकांश क्षेत्रमा समृद्धि छेकछन्द कतै पाइँदैन।तथापि यहाँ समृद्धिका सूचकहरू प्रशस्त छन्। कृषिमा उर्वरता, विविध भाषा–संस्कृतिमा सम्पन्नता, भौगोलिक सुगमता। यी सूचकका आधारमा हेर्दा मधेस सम्पन्नताको उकालो चढ्नुपर्ने हो। तर भइरहेछ ठिक उल्टो, यात्रा थप गरिबीतर्फ उन्मुख छ।

मधेसको इतिहास सम्पन्न भए पनि पछिल्ला दशकहरू अजेन्डाविहीन भएकाले विपन्नता र गरिबी बढ्दै गएको बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्। यहाँ नेता धेरै जन्मिए। मन्त्री धेरै भए। तर यी सबैले राजनीतिक अजेन्डालाई मात्र प्राथमिकता दिए। कसैले पनि आर्थिक अजेन्डा अगाडि सार्न सकेनन्। राजनीतिक अजेन्डाका कारण आन्दोलन धेरै भए। तर आर्थिक विकासका लागि कहिल्यै आन्दोलन भएन। मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका राजेश अहिराज भन्छन्,’ मधेसमा पर्याप्त स्रोत हुँदा पनि गरिब हुनु बिडम्बना हो।’ यहाँ नेताहरूले आर्थिक विकास, स्रोत परिचालन, समृद्धिलाई प्राथमिक अजेन्डा नबनाउँदा मधेस गरिबीको दलदलमा भासिँदै गएको उनको टिप्पणी छ।

मधेसमा कृषिमा पर्याप्त सम्भावना छ। तर कृषिमा आधुनिक प्रणाली तथा औद्योगिकीकरण छैन। कृषि उत्पादनका लागि उर्वर जमिनको उत्पादकत्व बढाउन किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार चुकेको छ। सिँचाइका पुराना योजना जीर्ण बनेका छन्। नयाँ आउन सकेका छैनन्। भौगोलिक अवस्थिति र समथर भूमिले गर्दा मधेस उद्योग–कलकारखानाका लागि उपयुक्त भूभाग हो। तर उद्योग भिœयाउन सरकार सफल हुन सकेको छैन। भारतसंँग सीमा जोडिएकाले कच्चा पदार्थ आयात र उद्योगका उत्पादन निर्यातका लागि यो भूमि सहज छ। कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भावना बढी छ।

यही सम्भावनालाई देखेर होला प्रतिनिधिसभा चुनाव प्रचारका क्रममा सिरहाको सीमावर्ती गाउँ भगवान्पुर पुगेका उद्योगपति विनोद चौधरीले भनेका थिए, ‘यो भूमि उद्योगका लागि उर्वर छ। उद्योगमैत्री वातावरण बन्नसके यो भूमि उद्योगले भरिनेछ।’

कृषिमा आधारित मधेसको अर्को समस्या हो बाजार। किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न बजारमा सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहँदा उत्पादन गर्ने किसानले भने २० रुपैयाँ पाएका हुन्छन्। मधेसमा आँप अधिक उत्पादन भयो भने बगैंचामै कुहिएर जान्छ। आँप अधिक उत्पादन हुँदा किसानलाई खुसी होइन, बिक्रीको पिरलो हुन्छ। आँप अधिक मात्रामा उत्पादन भयो भने, शीतभण्डारको अभाव हुन्छ र जसोतसो सस्तोमा बेच्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।

अधिक उत्पादन हुने आँप सस्तोमा बेच्नुभन्दा जुस बनाएर अफ–सिजनमा बेच्दा धेरै मुनाफा कमाउन सकिने भएकाले जुस उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगपति चौधरीले सुझाएका थिए। तर आँपको पकेट–क्षेत्रमा जुस उत्पादन गर्ने कारखानाले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्।

समृद्धिका का लागि आवश्यक प्रशस्त स्रोत हुँदा पनि प्रदेश दुई (मधेस) को मानव विकास सूचकांक उदेकलाग्दो छ। प्रदेश दुईको नीति आयोगले अध्यनपछि सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांकअनुसार यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर करिब ४८ प्रतिशत छ। गाँस, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिएको छ। प्रदेशको नीति आयोगको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा बहुआयामिक गरिबी दर ४७ दशमलव नौ प्रतिशत छ। नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ। बहुआयामिक गरिबीमा प्रदेश दुई दोस्रो नम्बरमा परेको छ। यस प्रदेशको आर्थिक गरिबी दर २७ दशमलव सात प्रतिशत छ। नेपालको समग्र आर्थिक गरिबी २५ दशमलव दुई प्रतिशत छ। आर्थिक गरिबी दरमा प्रदेश दुई तेस्रो नम्बरमा छ।

नीति आयोगको प्रतिवेदनअनुसार समग्र नेपालको मानव विकास सूचकांक दर दशमलव ४९ प्रतिशत छ। प्रदेश दुईको दशमलव ४२ प्रतिशत छ। प्रतिवेदनले प्रदेशको समग्र सूचकांक कहालीलाग्दो देखाएपछि नीति आयोगले आर्थिक स्तर बढाउन पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ। जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएर गरिबी दर झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। प्रदेश सरकारले हालको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५३ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहित आवधिक योजना आधारपत्र तयार गरेको छ।

सोही योजनाअन्तर्गत प्रदेशको हालको समग्र गरिबी दर २७ दशमलव सात प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन दशमलव ४९ अर्ब देखाइएकालाई आधार मानी योजना अवधिको प्रत्येक वर्ष दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले बढाउँदै पहिलो प्रादेशिक योजनाको अन्तमा आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो।

आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न आत्मनिर्भरताको स्थिति निर्माण गरी तुलनात्मक लाभ हुुनसक्ने स्थानीय कृषिबाली र आधारभूत खाद्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा सिर्जना भएका स्थानीय रोजगारी र सम्भाव्य रोजगारी क्षेत्रका लागि चाहिने क्षमता, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण र विकासमा लगानी गर्ने रणनीति अपनाइने बताइएको छ।

विद्यमान सडक सञ्जालको उपयोग हुने गरी आर्थिक सम्भावनाका आधारमा कृषि, पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई विकासको संवाहक बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा आधुनिक तथा नवीनतम प्रविधि विकास गरिने, चुरेक्षेत्रलाई जल संरक्षणका लागि आधारस्तम्भ मानी जल संरक्षणलाई प्रतिकूल असर गर्ने क्रियाकलाप रोकथाम हुने गरी भूसंरक्षण तथा उपयोग नीति बनाइने आधारपत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेश दुईको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झाका अनुसार योजना अवधि (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म) को प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादन ६ सय ८३ दशमलव ६२ अर्ब पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ। निर्धारित लक्ष्यअनुसार यस अवधिमा कृषिमा एक खर्ब ७२ अर्ब १२ करोड, उद्योगमा तीन खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड र सेवाक्षेत्रमा ६ खर्ब ४७ अर्ब गरी ११ खर्ब ५१ अर्ब ९६ करोड स्थिर पुँजी लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

आधारपत्रअनुसार योजना अवधिको लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट चार खर्ब ३७ अर्ब ७५ करोड, निजी क्षेत्रबाट ६ खर्ब ६८ अर्ब १४ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ४६ अर्ब सात करोड लगानी हुने अनुुमान गरिएको छ। तथ्यांकअनुसार प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सात सय ९९ युएस डलर रहेकोमा प्रक्षेपित लगानीको प्रतिफलका रूपमा योजनाको अन्तसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय हजार युएस डलर पुग्ने अनुमान आधारपत्रमार्फत गरिएको छ।