करिब तीन वर्ष सात महिनाको उतारचढावपछि बेलायत युरोपियन युनियन (इयु) को सदस्यबाट बाहिर निस्किएको छ । युरोपियन युनियनको सदस्यबाट बेलायत बाहिर निस्किने प्रक्रियालाई बेलायतका मिडियाले ब्रेक्जिट भनेर नामाकरण गरे र हाल संसारभरका मिडियाले यही शब्दको प्रयोग गरेका छन् । शनिबार बेलायत र विश्वका मिडियाले ब्रेक्जिट सफल भएको लेखेका छन् ।
यसअघि राखिएको अन्तिम समयतालिका सन् २०२० को जनवरी ३१ अर्थात् शुक्रबार बेलायत युरोयिन युनियनबाट औपचारिक रुपमा नै अलग भएको छ । स्थानीय समयानुसार शुक्रबार राति ११ बजे बेलायत युरोपियन युनियनको सदस्यबाट बाहिर निस्किएपछि अब यसको सबै औपचारिकता पूरा भएको छ । युरोपेली युनियनको सदस्य रहेको करिब ४७ वर्षपछि बाहिरिएबाट अब यो युनियनको परिचय पनि फेरिन पुगेको छ र बेलायत बाहेकको युरोपेली युनियनको पहिचानमा अब यो युनियन रहेको छ । बेलायतका नागरिकको जनमतका आधारमा नै बेलायतले यो निर्णय लिन पुगेको हो । बेलायतमा सन् २०१६ जुन २३ मा बेलायत युरोयिन युनियनबाट निस्किने विषयमा जनमतसंग्रह भएको थियो ।
त्यस जनमत संग्रहमा बेलायती नागरिकले बेलायतलाई उक्त युनियनबाट बाहिर निस्किन जनमत दिएका थिए । त्यस निर्वाचनमा ५२ प्रतिशत मतदाताले ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यस्तै बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिन हुदैन भन्ने पक्षमा मतदान गर्नेको संख्या ४८ प्रतिशत थियो । त्यस जनमत संग्रहपछि नै बेलायत ईयूबाट बाहिरिने प्रक्रिया सुरु भयो । तर पछि आएर भने बेलायतले विविध खाले समस्याहरु ब्यहोरेको थियो । किन भने यिनै समस्याहरुका कारण नै यस अवधिमा प्रधानमन्त्री नै दुई जना बन्नु परेको थियो । त्यस जनमतसंग्रहकै कारण लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँपछि प्रधानमन्त्री बनेकी थेरेसा मेले ब्रेक्जिटको एजेण्डा पूरा गर्ने भनेर लाग्नुभएको थियो । तर पनि यस प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सर्तहरूका विषयमा उहाँले संसदको समर्थन हासिल गर्न सक्नुभएन ।
जसका कारण उहाँले पनि राजीनामा दिनुप¥यो । उहाँको राजीनामापछि यो दायित्व वर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनसमक्ष आएको थियो । उहाँले आफूले यो दायित्व पूरा गरेको बताउनुभएको छ । ब्रेक्जिट हुने समय शुरुमा सन् २०१९ को मार्च २९ को लागि नै तय गरिएको थियो । तर पनि यस विषयमा विवादहरु उत्पन्न भए । ईयु र पूर्व प्रधानमन्त्री थेरेसा मेबीचमा सम्झौता भएपछि त्यसलाई संसदले अस्वीकार गरेपछि कैयौँ पटकसम्म पछि धकेलिएको थियो । यसै विषयमा गत डिसेम्बर महिनामा भएको निर्वाचनमा बेलायतको हाउस अफ कमन्सका ८० सदस्यको बहुमत प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री जोनसनलाई बे्रक्जिटमा जान सहज सहमति प्राप्त भएको हो ।
सोही प्रावधानअनुरुप गएराति बेलायत बाहिरिएको हो । बेलायत बहिर्गमन भएपनि सुरुमा ११ महिनाको अवधिमा व्यापार, भ्रमण र व्यवसायका लागि इयु नियमको पालना गर्ने सहमति भएको पनि प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । यी दुई पक्षबीचको भविष्य र व्यापार सम्बन्धको वार्ता एक वर्षभित्र गरिने बताइएको छ । त्यसैले यस प्रक्रियाले पूर्णता पाउनका लागि थप ११ महिनाको अवधि आवश्यक पर्नेछ ।
त्यस जनमत संग्रहमा बेलायती नागरिकले बेलायतलाई उक्त युनियनबाट बाहिर निस्किन जनमत दिएका थिए । त्यस निर्वाचनमा ५२ प्रतिशत मतदाताले ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यस्तै बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिन हुदैन भन्ने पक्षमा मतदान गर्नेको संख्या ४८ प्रतिशत थियो । त्यस जनमत संग्रहपछि नै बेलायत ईयूबाट बाहिरिने प्रक्रिया सुरु भयो । तर पछि आएर भने बेलायतले विविध खाले समस्याहरु ब्यहोरेको थियो । किन भने यिनै समस्याहरुका कारण नै यस अवधिमा प्रधानमन्त्री नै दुई जना बन्नु परेको थियो । त्यस जनमतसंग्रहकै कारण लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँपछि प्रधानमन्त्री बनेकी थेरेसा मेले ब्रेक्जिटको एजेण्डा पूरा गर्ने भनेर लाग्नुभएको थियो । तर पनि यस प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सर्तहरूका विषयमा उहाँले संसदको समर्थन हासिल गर्न सक्नुभएन ।
जसका कारण उहाँले पनि राजीनामा दिनुप¥यो । उहाँको राजीनामापछि यो दायित्व वर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनसमक्ष आएको थियो । उहाँले आफूले यो दायित्व पूरा गरेको बताउनुभएको छ । ब्रेक्जिट हुने समय शुरुमा सन् २०१९ को मार्च २९ को लागि नै तय गरिएको थियो । तर पनि यस विषयमा विवादहरु उत्पन्न भए । ईयु र पूर्व प्रधानमन्त्री थेरेसा मेबीचमा सम्झौता भएपछि त्यसलाई संसदले अस्वीकार गरेपछि कैयौँ पटकसम्म पछि धकेलिएको थियो । यसै विषयमा गत डिसेम्बर महिनामा भएको निर्वाचनमा बेलायतको हाउस अफ कमन्सका ८० सदस्यको बहुमत प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री जोनसनलाई बे्रक्जिटमा जान सहज सहमति प्राप्त भएको हो ।
सोही प्रावधानअनुरुप गएराति बेलायत बाहिरिएको हो । बेलायत बहिर्गमन भएपनि सुरुमा ११ महिनाको अवधिमा व्यापार, भ्रमण र व्यवसायका लागि इयु नियमको पालना गर्ने सहमति भएको पनि प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । यी दुई पक्षबीचको भविष्य र व्यापार सम्बन्धको वार्ता एक वर्षभित्र गरिने बताइएको छ । त्यसैले यस प्रक्रियाले पूर्णता पाउनका लागि थप ११ महिनाको अवधि आवश्यक पर्नेछ ।