हुन त मौद्रिक क्षेत्रका प्रत्येक गतिविधि जनताको दैनिक जीवनसँगै जोडिएका हुन्छन् । ब्याजदरमा हुने परिवर्तन, स्प्रेडदरमा हुने परिवर्तन, बजारको तरलताको अवस्था, बैंकिङ कसुर र त्यसउपरको कारबाही, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण जस्ता विषयमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार यसकारण हुन्छ, किनकी उनीहरुको दैनिकी बैंकसँग जोडिएको हुन्छ । बचत गर्ने र बचत परिचालन गर्ने दुवै माध्यममा बैंक नै जोडिएको हुन्छ । तैपनि अरु विभागहरुका निर्देशन बैंकमार्फत् लागू हुन्छ, यो विभागको निर्देशन सिधै लागू हुन्छ ।

केही समय अघि सोही विभागले एलिपे, विच्याट लगायतबाट भुक्तानी नगर्नु भन्ने आशयको त्यस्तै सूचना जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै विच्याट र एलिपे दुवैले नेपालको क्षेत्रभित्र ती एपबाट पेमेन्ट गर्नै नमिल्ने बनाइदिए, अहिले यो एक प्रकारले हल भइसकेको छ ।

तर विभागले भन्दैमा तत्कालै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नेपाली विज्ञापन आउनै रोकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न चाहिँ सकिँदैन । किनकी सामाजिक सञ्जालको प्रभाव यति गहिरो छ कि त्यसलाई चाहेर पनि निमिट्यान्न पार्न सजिलो चाहिँ छैन ।
यहाँ केही सवाल छन्, जसले सरकारलाई नै नैतिक रुपमा बन्धक बनाउँछ ।

१. विदेशमा बस्ने नेपालीले उतैबाट भुक्तानी दिए भने के गर्ने ?
अहिले लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरुले विदेशमा कति कमाउँछन् । विदेशमा कति खर्च गर्छन् र कति बचत गर्छन् भनेर थाहा हुँदैन । ती व्यीक्तहरुले विदेशमा कमाएको पैसा सामाजिक सञ्जालहरुलाई उतैबाट भुक्तानी गरिदिए र यता हिसाबकिताब मिलाए भने के गर्ने ? सरकारले सबै जनताका शुक्ष्म कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ?

२. विज्ञापनबाट लिन पाउने विज्ञापन दिन नपाउने ?
अहिले पनि नेपालीहरुले वेभ पोर्टलमा गुगलको एडसेन्स लिङ्क गरेर होस् वा फेसबुक पेज र युबट्युब च्यानलमार्फत् विदेशी विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरिरहेका छन् । त्यसरी आउने पैसा पे—पल जस्ता भर्चुअल मनि एपहरुमा जम्मा भएर बसिरहेको हुन्छ । त्यसरी पाइने पैसालाई रेमिट्यान्स कम्पनीको माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउन पनि सकिन्छ, त्यही सञ्चित रकम प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालहरुमा विज्ञापन गर्न पनि सकिन्छ । अब त्यसलाई रोक्ने क्षमता कसरी हुन्छ सरकारसँग ?

३. स्वदेशी उद्योगले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? 
राष्ट्र बैंकको सूचना आएसँगै एकजना फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखे— ‘नेपालको टुटलले विज्ञापन गर्न पाउँदैन, बंगलादेशको पठाओले पाउँछ । नेपाल टेलिकमले विज्ञापन गर्न पाउँदैन, एनसेलले विदेशबाट विज्ञापन गर्न पाउँछ । ठूल्दाइको मासु पसलले विज्ञापन गर्न पाउँदैन, केएफसीले विदेशबाट विज्ञापन गर्न पाउँछ  । कोकाकोला र पेप्सीले विज्ञापन गर्न पाउँछ चर नेपाली जुस कम्पनीले विज्ञापन गर्न पाउँदैन । अब नेपाली अग्र्यानिक कम्पनीको नेपालमै भविष्य छैन ।’
पढ्दा रमाइलो लाग्ने यो वाक्यांश भित्रका आशय गम्भीर छन् । के अत्यन्तै न्यून मूल्यमा ठूलो कनेक्टिभिटीको विज्ञापन गर्ने सामाजिक सञ्जालभन्दा ठूलो प्लेटफर्म कुनै छ र ?

४. सामाजिक सञ्जालमा क्लिनफिड लाग्न सक्छ ?
अहिले विदेशी टेलिभिजनले नेपाली भुभागमा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बजाउनै नपाउने गरी ‘क्लिनफिड’ लागु गरिएको छ । यसले नेपाली मिडियाको विज्ञापन बजार र देशको राजश्व समेत बढ्ने प्रक्षेपण गर्यो । यो निर्णयले विज्ञापन बजारलाई कति असर गर्यो त्यसको लेखाजोखा छैन तर प्रत्येक जनताको मासिक बिलमा असर गर्ने क्रम सुरु भइसक्यो ।

अहिले नेपाली व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सरकारले विज्ञापन दिन प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । के नेपालीहरुले विदेशी विज्ञापन मात्रै हेरेर बस्नुपर्ने हो आगामी दिनमा ? सामाजिक सञ्जालमा पनि क्लिनफिड लागू गर्ने क्षमता छ सरकारसँग ?

५. सवाल करको कि रेमिट्यान्स आउटफ्लोको ?
देशको अहिलेको दुईओटा प्रमुख सवाल भनेकै भुक्तानी सन्तुलन र राजश्व संकलन नै हो । देशको मुद्रा सिञ्चिति पर्याप्त भएन भने विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशलाई पत्याउँदैन किनकी उनीहरुले गरेको लगानीको प्रतिफल लैजाने वातावरण उनीहरुले देख्दैनन् । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा हुनु अर्थतन्त्रको सफलताको सूचक पनि हो ।

उता सरकारी खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न र बजार नियमन गर्ने औजारको रुपमा पनि राजश्व प्रणालीले काम गर्छ । यो नियमन नहुँदा सरकारी आय कम हुन्छ भने सरकारी नीति प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ । त्यसैले कुनै न कुनै रुपमा यसको नियमन जरुरी छ तर नियन्त्रण हैन ।

प्रतिबन्धको सम्भावित असर 
एकछिनलाई मानौं, सरकारले सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनलाई निर्मूल नै पार्यो । त्यो अवस्थामा पनि सजिलो छैन । अहिले पनि कतिपय ‘मार्केटिङ’का गतिविधिहरु यही सामाजिक सञ्जालबाटै चलिरहेका हुन्छन् । यसमा गरिने प्रतिबन्धले उनीहरुको रोजीरोटी नै गुम्न पनि सक्छ । अहिले इ—मार्केटिङको नाममा त्यसरी जिविकोपार्जन गर्नेको संख्या असंख्य छ र यो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

विदेशी विनिमय नियमन गर्ने ऐन र त्यससँग सम्बन्धित कानूनमा अहिले जे छन्, त्यसको कार्यान्वयन नभएर मात्रै टिकिरहेका छन् । यदि त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो भने त्यहाँका कतिपय व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले यो अवस्थामा सरकार नियन्त्रणमुखी होइन नियमनमुखी हुनुपर्छ ।

चीनले अहिले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल बनाएको छ । विच्याट जस्ता एप्लिकेसनहरु सामाजिक सञ्जालहरु नै हुन् । त्यस्ता एपहरुमा नयाँ नयाँ फिचरहरु थप्दै जाने र थप समृद्ध बनाउँदै जाने क्रम पनि चीनले अघि बढाइरहेको छ ।

नेपालले त्यस्तै पदचाप पछ्याउन नसक्ला तर उत्पादकत्व र विज्ञापन खर्चलाई जोडेर बनाइने वैज्ञानिक ढंगले नीतिनियम बनाउन सक्ने विकल्प रहन्छ । सरकारको नियम दायराभन्दा पर जान नदिने ‘दाम्लो’ बन्नुपर्छ तर अल्झिएर मर्ने ‘पासो’ होइन ।