बारा । स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विकासका गतिविधिलाई तीव्रता दिने तथा सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गठन भएका स्थानीय सरकारविरुद्ध धेरै उजुरी पर्न थालेका छन् ।

जसमध्ये प्रदेश २ अन्तर्गतको बाराका स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै उजुरी र गुनासा व्यापक देखिएका छन् ।

केही अपवादलाई छाडेर देशका अधिकाँश स्थानीय तहको कार्यशैली र प्रवृत्तिप्रति व्यापक गुनासो मात्र आएको छैन । अख्तियारमा समेत उजुरी परिरहेका छन् ।

जसमध्ये वागमती प्रदेशका ११ जिल्ला र प्रदेश २ का दुईवटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा उजुरी बाराका छन् ।

१६ वटा स्थानीय तह रहेको बाराका अधिकांश उजुरी योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा, झुटा बिल–भर्पाइ, कानुनविपरीत डोजरजस्ता हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोगलगायतका विषयमा छन् ।

बाराको स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तीन सय वटा उजुरीमध्ये आधाको अनुसन्धान भइसकेको र अन्य कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयका प्रवक्ता शिवराज रेग्मीको भनाइ छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र आचरण नसुध्रिएसम्म जनताका कामले प्राथमिकता नपाउने विश्लेषकहरु बताउँछन् । समाजशास्त्रका अध्येता कृष्ण सिग्देल संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समयमै नियमन नगरे विकराल स्थिति आउने धारणा राख्छन् ।

यता प्रदेश २ का सांसद तथा नेकपा सचेतक सुन्दर विश्वकर्मा भने स्थानीय प्रनितिधिमा ज्ञानको अभाव रहेकाले  दुख दिन अनावश्यक उजुरी समेत दिइएको दाबी गर्छन् ।

चुनावी खर्च असुल्ने मनसाय, कानुभन्दा माथि हुँ भन्ने बुझाइ तथा व्यापरी तथा ठेकदारसँगको साँठगाँठका कारण जनप्रतिनिधिहरु अनियमतिता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिएको छ ।