काठमाडौं  । बाल विवाह तथा दाइजो मुक्त नेपाल, राष्ट्रिय अभियानको नयाँ राष्ट्रिय कार्यसमिति चयन गरिएको छ । काठमाडौंमा राष्ट्रिय अभियानको साधारणसभाबाट २५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको छ । विभिन्न १४ जिल्लाको अभियन्ताहरुको समावेशिता राखेर डा.सि.के. सिंहको संयोजकत्वमा उक्त कार्यसमिति गठन गरिएको कार्यसमितिका कोष संयोजक प्रकृति सिंह ठकुरीले बताए । उनका अनुसार सप्तरी, जाजरकोट, दाङ्ग, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सुनसरी, गोरखा, बारा, पर्शा, कालिकोट, बर्दिया लगायतका समाजिक अभियन्ताहरुको उपस्थिति रहेको र सोही अनुसार उक्त जिल्लाहरुबाट सहभागीता सहितको कार्यसमिति चयन भएको छ ।

संयोजक, सहसंयोजक, सदस्य सचिव, कोष संयोजक, सचिव तथा बाकीँ सदस्य रहने गरि उक्त पदीय दायीत्व अनुसार आत्म सक्षमताले सो पदीय दायित्य वाँडफाँड गरिएको कुरा राष्ट्रिय अभियानका सह संयोजक हंसा साहले बताए । समय २१ औं सताब्दीमा पुगीसक्दा अझै छोरी पढाउने, घर–खेत ऋण लिएर पनि छोरी विवाहमा दाइजो दिनै पर्ने अवस्था कायम रहेको र कतिपय अवस्थामा विवाह पश्चात पनि दाइजोको कारणले प्रताडि़त, अपहेलित तथा उत्पीडि़त हुनु परेको छ । सोही जटिल समस्यालाई आफ्नो तवरले पनि उन्मुलन गर्नकोलागि यो अभियान जरुरी रहेको र सो सोही अनुरुप हामी यो राष्ट्रिय अभियानको नयाँ कार्यसमितिमा आएको सह संयोजक बताएँ ।

गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका वडा नं. १३को देउराली गाउँको महिला समूहको आग्रहमा गाँउकै श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको शिशु कक्षा देखी कक्षा ५ सम्मका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु शैक्षिक सामग्री वितरण गरि उक्त राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरिएको थियो । पछि सोही बडा नं.१३का महिला समूहको सहभागीमा प्रथम जिल्ला कार्यसमिति गोरखा जिल्लाबाटै शुरु भएको कुरा अभियानका सदस्य ललन साहले बताएँ ।