विराटनगर । भारत सरकारले प्रशोधित पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यस्को असर नेपालमा देखिन थालेको छ ।

प्रतिबन्धपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका घिउ तेल उद्योगहरुलाई नेपाल भित्रिन लागेको कच्चा पाम आयल र भारत पठाउन ठिक्क पारिएका तयारी पाम आयल व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने भएको छ ।

एक वर्षभित्र निकासी गरिसक्नुपर्ने गरी १० प्रतिशत भन्सार महसुलमा कच्चा पाम आयल आयात हुने गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले १० प्रतिशत नगद धरौटी वा बैंक ग्यारेण्टी राखेर कच्चा पाम आयल आयात गर्छन् र प्रशोधित पाम आयल निर्यात गरेपछि धरौटी फिर्ता लिने गरेका छन् ।

भारतले साफ्टा अन्तर्गत नेपालबाट पाम आयल आयातमा शून्य भन्सार सुविधा दिएपछि सुनसरी मोरङका घिउ तेल उद्योगहरुले तेश्रो मुलुकबाट कच्चा पाम आयल आयात गरी तयारी पाम आयल भारत निकासी गर्दै आएका थिए ।

नेपालबाट प्रमुख निकासीको वस्तु बनेको पाम आयल निर्यातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि एलसी खोलिसकिएको करिब १ लाख मेट्रिक टन कच्चा पाम आयल निकासीमा समस्या थपिने उद्योगी व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत शिवप्रसाद भण्डारीले पनि बाटोमा आउदै गरेको कच्चा पाम आयल बारे सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ५ वटा घिउ तेल उद्योगहरु बाबा, पशुपति, क्वालिटी, श्रीराम र स्वस्तिकले भारत तर्फ पाम आयल र पामोलिन निकासी गर्दै आएका छन् ।

विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर साउन देखि मंसिर मसान्त सम्म करिब ६ अरब ४२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ६२ हजार ३ सय ३० मेट्रिक टन तयारी पाम आयल भारत निकासी भएको छ । यो अवधिमा करिब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ६ सय ९० मेट्रिक टन कच्चा पाम आयल इण्डोनेशिया र मलेशियाबाट आयात भएको तथ्यांक छ ।

भारतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले बुधवार एक सूचना जारी गरी पाम आयल र पामोलिन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कच्चा पाम आयल आयात गरिसकेका उद्योगहरुलाई ठूलो घाटा हुने मोरङ व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नविन रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

पाम आयलको आयात र निर्यातले भन्सार राजस्व संकलनमा भने कुनै असर पर्दैन । किनभने उद्योगी व्यापारीले नगद धरौटी वा बैंक ग्यारेण्टीमा जम्मा गरेको भन्सार महसुल तयारी पाम आयल निकासी गरेपछि फिर्ता पाउदै आएका छन् । भारतले शून्य भन्सार सुविधामा पाम आयल निकासी गर्न दिएपछि खुलेका घिउ तेल उद्योगहरुले तिर्ने कर र उपलब्ध गराएको रोजगारी भने गुम्ने भएको छ । News 24