डोटी : ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनिए पनि कर बुझाउनका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। एक स्थानीय तहमा एक बैंक रहने भने पनि कर जम्मा गर्ने सुविधा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा  मात्र भएकाले जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सायल गाउँपालिकाका लेखापाल प्रयागराज उपाध्यायले बताए। स्थानीय तहमा स्थापना भएका वित्तीय संस्थाहरुको शाखाले सामान्य आर्थिक कारोबार गरे पनि राजस्व जम्मा गर्दैनन्।

‘हामीलाई त दोहोरो मार परेको छ। चेक साट्न नबिल बैंकमा जानुपर्ने, राजस्व जम्मा गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धाउनुपर्ने,’ लेखापाल उपाध्यायले भने, ‘नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व वाणिज्य बैंकमा मात्रै जम्मा हुन्छ। हामीले पारिश्रमिक कर, सामाजिक सुरक्षा कर, अग्रिम कर, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष वाणिज्य बैंकमै जम्मा गर्नु पर्छ।’ गाउँमा रहेको नबिल बैंकले राजस्व लिन नमानेको समेत उनी बताउँछन्। एउटा बैंकको चेक ल्याएर जिल्ला सदरमुकाम आउनुपर्ने र अर्को बैंकले तान्दा थप एक दिन लाग्ने भएकाले झण्झटिलो भएको उपाध्यायको भनाइ छ। बिमाको रकम समेत वाणिज्य बैंकमै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। डोटी बडीकेदार गाउँपालिकाका लेखापाल दलबहादुर धामी पनि कर बुझाउन झन्झट भएको वताउँछन्। ‘सबैभन्दा समस्या ठेकेदारहरुबाट काटिने मूल्य अभिवृद्धि करको रहेको छ,’ धामी भन्छन्, ‘उक्त कर प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र बैंकमा दाखिला गरेर सम्बन्धित ठेकेदारलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैले महिनैपिच्छे सदरमुकाम धाउनु पर्छ।’

  डोटीका नौवटा स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहले कर तिर्न सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। जिल्ला सदरमुकामको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दुई शाखा र कृषि विकास बैंकको एक शाखा रहेको छ। जोरायल गाउँपालिकामा कृषि विकास बैंकको शाखा भएका कारण अन्य स्थानीय तहको तुलनामा करका केही शीर्षकको जम्मा गर्न पाइन्छ।  स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि यस्तै समस्या छ। केआई सिंह गाउँपालिका–६ को देवस्थल माविका प्रधानाध्यापक रघुनाथ पाठक शिक्षकको तलब बुझ्न करिब दुई घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको बैंकबाट बुझे पनि शिक्षकहरुको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बिमाको रकम जम्मा गर्न जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ।

‘पहिले तलब लिन गाउँपालिका केन्द्र जानुपर्ने, फेरि फर्किएर जिल्ला सदरमुकाम गई राजस्व जम्मा गर्नुपर्ने वाध्यता छ,’ प्रधानाध्यापक पाठकले भने, ‘यसलाई सजिलो भन्ने कि असजिलो?’  कानुनअनुसार राजस्व जम्मा गर्ने अधिकार सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डोटी शाखाका प्रवन्धक हरकसिंह धामीले बताए। ‘अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार अन्य बैंकहरुले राजस्व जम्मा गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले कुनै नयाँ नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म सरकारी स्वमित्वको वाणिज्य बैंकहरुमै जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।’