वीरगञ्ज। स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिएका ट्रक र यातायात व्यवसायीका ढुवानी साधनमा ढुवानी व्यवसायीले मालसामान लोडअनलोड बन्द गरेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च देखाउन प्यान बिल अनिवार्य गरेकोमा यो व्यवस्था पुस १ गतेदेखि कडाइ गरेसँगै ढुवानी व्यवसायीले दर्ता नभएका गाडीको काम लिन बन्द गरेका हुन् ।
ढुवानीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र प्यानको विरोध भएपछि सहजीकरणको उपाय पत्ता लगाउन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले सुझाव दिएपछि सरकारले ढुवानी व्यवसायीलाई पुस १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । ढुवानी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भइसकेका छन् । तर, अधिकांश ट्रक व्यवसायी प्यानमा दर्ता नभएकाले त्यस्ता व्यवसायीको साधनबाट बुधवारदेखि काम लिन छोडिएको नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ खनालले बताए ।
‘ढुवानी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भइसकेका छौं । तर, गाडीधनीले प्यानसमेत नलिँदा समस्या भयो । हामीले उनीहरूलाई दिएको भुक्तानी सरकारले खर्च मानेन भने त ढुवानी व्यवसायी मारमा पर्ने भए,’ अध्यक्ष खनालले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
अधिकांश ढुवानीका साधनले प्यान नलिएको ढुवानी व्यवसायीको दाबी छ । ढुवानी व्यवसायीले ट्रक भाडामा लिएर व्यवसाय चलाएका छन् । यस्तो व्यवसायको ८० देखि ९० प्रतिशत खर्च ढुवानी साधनका धनीलाई बुझाउनुपर्ने खनालले बताए । तर, यस्ता साधनका धनीले प्यान बिल दिँदैनन् । प्यान बिलविना गरिएको भुक्तानीलाई सरकारले खर्चका रूपमा स्वीकार नगरे ठूलो रकम आयकरमा बुझाउनुपर्ने आशंका ढुवानी व्यवसायीलाई छ । ‘यो अन्योल अन्त्य नभएसम्म प्यानमा दर्ता नभएका साधनबाट काम गर्दैनौं,’ अध्यक्ष खनालको अडान छ ।
भ्याटमा दर्ता अनिवार्य भनेपछि विभिन्न ठूला उद्योग तथा कम्पनीले बुधवार ट्रक लोड नगरेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले बताए । ‘ढुवानी बन्द भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बिहीवारका लागि वार्तामा बोलाएको छ । मुलुकभर चल्ने ९० प्रतिशत ट्रक भ्याटमा दर्ता छैनन् । अब कसरी चल्ने भन्ने कुरा गम्भीर समस्या हो,’ उनले भने । ट्रक ढुवानीमा भ्याट लगाउँदा एकातर्फ ट्रक व्यवसायीहरूलाई हिसाबकिताबको झन्झट बेहोर्नुपर्ने र अर्कातर्पm उपभोक्तासमेत मारमा पर्ने उनले बताए ।
ढुवानी व्यवसायीको विरोधका कारण पूर्वी नाका विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, काठमाडौंलगायत स्थानमा ढुवानी प्रभावित भएको व्यवसायीले बताएका छन् । मुख्य नाका वीरगञ्जमा भने खासै प्रभाव देखिएको छैन । वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकृत विमल शाहले ढुवानी व्यवसायीको विरोधको प्रभाव नपरेको बताए । ‘प्रभाव भएको भए त जाँचपास कम हुनुपर्ने हो । सामान्य अवस्थामा जस्तै काम भइरहेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
अर्थ मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि ढुवानी व्यवसायीलाई बिहीवार छलफलमा डाकेको छ । ढुवानी व्यवसायीले ट्रकधनीलाई भुक्तानी दिँदा साढे २ प्रतिशतका दरले अग्रिम आयकर कट्टा गर्छन् । यस्तो रकम ट्रकको नम्बर उल्लेख गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाइने भएकाले सरकारले त्यसैलाई खर्चको आधार मान्न सक्ने तर्क पशुपति ट्रान्सपोर्टका सञ्चालक राजेन्द्र गुप्ताको छ ।
तर, ट्रकधनीले प्यान बिल नदिएकाले त्यस्तो खर्चलाई सरकारले आय मानेर कर निर्धारण गर्ने आशंका ढुवानी व्यवसायीमा छ । १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीमा प्यान बिल अनिवार्य हुने र बिलविनाको भुक्तानीलाई खर्चमा देखाउन नपाइने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले ट्रकलाई प्यानमा दर्ता हुन भने पनि ढुवानीको गन्तव्य टुंगो नहुने भएकाले बिल काट्न झन्झट हुने सञ्चालकहरूको भनाइ छ । यो नियम अव्यावहारिक भएको उनीहरूको दाबी छ । दर्तामा आलटाल गर्दै आएका छन् । ढुवानी व्यवसायी नै ट्रकका मालिक हुन्छन् भन्ने ठानेर सरकारले यस्तो नियम ल्याएकाले समस्या देखिएको अध्यक्ष खनालले बताए । ‘यहाँ त ठूला भनिएका ट्रान्सपोर्टसँग पनि आफ्नो स्वामित्वका ट्रक छैनन्, सबै भाडामा चलेको छ,’ उनले भने ।
व्यवसायी गुप्ता पनि ट्रकलाई प्यानमा दर्ता गराएर सञ्चालन गर्न त्यति सहज नभएको बताउँछन् । त्यस्ता ट्रकको भाडामा अग्रिम आयकर तिरिने भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर खर्च मान्नुपर्ने सुझाव उनको छ । अहिले अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठानले पनि भाडामा अग्रिम कर कट्टा गरी खर्च देखाउने गरेको गुप्ताले बताए ।
‘उद्योगको यस्तो भुक्तानीलाई खर्च मानिने हो भने ढुवानी व्यवसायीको खर्च अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने । भाडाका ट्रकलाई ढुवानी व्यवसायीको मातहतमा ल्याएरमात्रै कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएमा समस्याको निकास सहज हुने उनको तर्क छ ।
