सिमरा | निजगढ-काठमाण्डौ दु्रतमार्ग निर्माणका क्रममा काटिएका रुखको क्षतिपूर्ती बापतको वृक्षरोपणका लागि जमिन अभाव भएपछी यतिबेला नेपाली सेनाले खाली जमिन खोजी गरिरहेको छ ।

दु्रमार्गको ट्रयाक खोल्ने क्रममा ६ हजार ७ सय र पछिल्लो समय निर्माणका लागि १७ हजार ९ सय ४९ वटा रुख काटेको सेनाले सुरुङ्ग र पुल निर्माणका लागि पुनः करिव दुई हजार रुख काटिने अनुमान गरेको छ ।

सरकारसँगको सम्झौताअनुसार दु्रतमार्ग निर्माणका क्रममा क्षती हुने प्रतीरुख २५ वटाका दरले १९ हजार नौ सय ४९ वटा रुख बापत सेनाले करिब पाँच लाख वृक्षरोपण गर्नुपर्नेछ । जसका लागि सेनालाई तिन सय १५ हेक्टर खालि जमिन आवश्यक पर्छ ।

ललितपुर, मकवानपुर र बाराको बन क्षेत्रबाट काटिएका र काटिने क्रममा रहेका ति रुख बापतको वृक्षरोपण सम्बन्धित जिल्लामै गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर ललितपुर र मकवानपुरमा वृक्षरोपणका लागि खालि जमिन उपलब्ध नभएपछी बारामै पाँच लाख बिरुवा रोप्ने तयारी सेनाले गरेको छ ।

उपलब्ध जग्गामा वृक्षरोपण
आवश्यक तिन सय १५ हेक्टर मध्ये आयोजनाले हालसम्म ५.६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा बिभिन्न प्रजातीका पाँच हजार बिरुवा रोपिसकेको छ । उक्त जमिन डिभिजन बन कार्यालय बाराले आयोजनालाई उपलब्ध गराएको थियो । ‘डिभिजन बन बाराले हामिलाई ९१ हेक्टर खालि जमिन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

’ द्रूतमार्ग सडक आयोजना, वृक्षारोपण कार्यदल निजगढका प्रमुख सेनानी सुशिल कुमार कार्कीले बारा खबरसँग भने, ‘जसमध्ये साढे पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण सम्पन्न गरि रेखदेख गरिरहेका छौँ ।’

डिभिजन बनमार्फत प्राप्त थप ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा यही पौष महिनाभित्रै एक लाख १० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी भैरहेको कार्कीले बताए । त्यसका लागि आयोजनाको निजगढस्थित नर्सरीमा टिक, खयर, सिमल, सिसौ, अमला, निम, बेललगायत प्रजातीका बिरुवा तयार भैसकेका छन् ।

मकवानपुरको राज दमार र बाराको निजगढ गरी दुई स्थानमा सेनाले प्रमुख सेनानीको मातहतमा वन विशेषज्ञ सहितको छुट्टै यूनिट खडा गरी वृक्षारोपणका लागि आवश्यक विरुवा उत्पादन गरेको छ ।

समन्वयका लागि स्थानीय सरकार इच्छुक
वृक्षरोपणका लागि डिभिजन बनसँग समन्वय गरेर अगाडी बढिरहेको आयोजनाले आफुहरुलाई बेवास्ता गरेको गुनासो स्थानिय सरकारले गरेको छ ।

आयोजनाले गरेको सरोकारवालाहरुबिचको छलफलमा भाग लिँदै निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेशकुमार खनालले वृक्षरोपणका लागि आफुहरु उत्सुक भएको तर सेनाले बेवास्ता गरेर अघी बढीरहेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे ।

‘यो कार्यक्रम सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत सेनाले सम्बन्धित स्नानिय तहसँग समन्वय आवश्यक नठान्नु दुःखद् हो ।’ खनालले भने ।

निजगढभित्र भएका नदी कटान क्षेत्र, सामुदायिक बन, ऐलानी, पर्ती जमिन गरि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सबै जमिन उपलब्ध गराउन आफुहरु तयार रहेको उनले बताए । ‘वातावरण संरक्षणको पाटोमा सहकार्य गरेर जान हामी इच्छुक छौँ ।’ छलफलमा उनले भने ।  barakhabar