काठमाण्डाै  | सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच भएको सहमति विद्यार्थीले अस्वीकार गरेका छन् । शुल्क समायोजनका नाममा सरकारले विद्यार्थीलाई झुक्याएको र मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पोसेको उनीहरुको आरोप छ ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर सरकार र मेडिकल कलेजबीचको सहमति नमान्ने बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले मध्यरातमा मेडिकल कलेजसँग सहमति गरे पनि विद्यार्थीलाई झुलाएको, पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गरेर ‘अन्याय’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका महासचिव अनित सिन्हाले मेडिकल कलेज सञ्चालकले समायोजन गर्ने वचन पहिल्यै दिए पनि शुल्क फिर्ता नगरेको बताउनुभयो । विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्कको अध्ययन र छानबिनको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिनु अनौठो भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले शुल्क फिर्ताका लागि फेरि काठमाण्डाै केन्द्रित संघर्ष गर्ने बताउनुभयो । कलेजमा सञ्चालकले कुट्ने, मार्ने धम्की दिने, पठनपाठन नहुने भएकाले सरकारलाई दबाब दिन फेरि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेकाले प्रतिवेदन दिइसकेकाले त्यो शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने कडरियाले बताउनुभयो ।

विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नेबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजी मेडिकल कलेजबीच गएराति २ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमतिअनुसार मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क बुधबारैदेखि फिर्ता वा समायोजन गर्ने उल्लेख छ । तर सहमति नै विद्यार्थीले नमान्ने भएपछि शुल्क समायोजन पनि नहुने सम्भावना बढेकाे छ ।

गण्डकी मेडिकल कलेजबाट सुरु भएको आन्दोलन चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ साइन्सेज भैरहवामा पुगेर चर्किएको थियो । त्यससँगै नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलन चर्केपछि सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

सरकारी अल्टिमेटमभित्र मेडिकल कलेज सञ्चालकले शुल्क फिर्ता नभइ समायोजनको प्रक्रिया थाल्ने सहमति गरेपछि विद्यार्थी सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका हुन । यसैबीच चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले भने याे सहमतिकाे विराेध सुरु गरिसकेका छन् ।

उनीहरुले एमबीबीएस र बीडीएस बाहेक अन्य कार्यक्रमलाई समायाेजनमा समावेश नगरिएको साथै तेस्रो र चौथो वर्षको मूल्य समायोजन नगरिएकोमा विराेध जनाउँदै विराेध गरेका हुन् ।