वीरगञ्ज । सडक विभागले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको सडक अतिक्रमण हटाउने सूचना निकालेसँगै यो व्यापारिक शहरका बासिन्दामा एउटा चासो तीव्र गतिमा सञ्चार हुन्छ– के अब मुख्य सडक टुट्ने नै भयो त ? बितेका ५ वर्षमा ६ पटक यस्ता सूचना निस्किसकेका छन् । तर, वीरगञ्जमा सडक विस्तारको अन्योलले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक छठ पर्वलगत्तै वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाइने सूचना निक्लिएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा वीरगञ्जका बासिन्दाको मत बाँडिएको मात्र छैन, कानूनी दाउपेचले विस्तारको योजना यतिबेला अन्योलमा छ । वीरगञ्जको मुख्य सडक खण्डमा बसोबास गर्नेहरूमध्ये केही बासिन्दा मुआब्जा नदिई सडक विस्तार नपाइने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारको काम यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

स्वार्थ आआफ्नै 
सडकको मापदण्डअनुसार त्रिभुवन राजपथलाई ५० मीटर फराकिलो बनाइनुपर्ने विषयमा मुख्य सडकखण्डमा घरजग्गा भएका बासिन्दा सकारात्मक छैनन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश मुख्य सडकको विकल्पमा अन्य सडक निर्माण भइसकेकाले यो सडकलाई ५० मीटर फराकिलो बनाउन आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् । मुख्य सडक दायाँबायाँका घर भत्काउन नहुने र भत्काउनै परे मुआब्जा पाउनुपर्ने माग लिएर मन्त्रालयमा डेलिगेशनदेखि अदालतसम्म धाउनेक्रम बाक्लिएको छ ।

विस्तार योजनाबाट क्षति बेहोर्न नपर्नेहरू सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ २५/२५ मीटर विस्तार हुनुपर्ने पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । वीरगञ्जको गण्डकसम्म ५० मीटर सडक क्षेत्रका संरचना यसअघि नै हटाइसकिएको छ । विकास संघर्ष समितिको नाममा केही युवाले सडक विस्तारलाई तत्काल अघि बढाउन दबाब पनि दिइरहेका छन् । गण्डकसम्मका लागि एउटा र सहरी क्षेत्रका लागि अलग मापदण्ड कायम गरिनु विभेद हुने तर्क उनीहरूको छ । फराकिला सडक नै विकासको पूर्वाधार हो भन्ने मत पनि बलियो छ ।

पर्खाइमा सडक विभाग  
अदालतको अल्पकालीन आदेशका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले बताए । ‘छठ पर्वलगत्तै (१७ कात्तिक) देखि सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने सूचना निकालिएको थियो । तर, अब अदालतको अर्को आदेशको पर्खाइमा छौं,’ मिश्रले आर्थिक अभियानसित भने ।

गत असोज ७ गते परेको रीटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कात्तिक ४ का लागि तोकिएको पहिलो पेशी २४ गतेका लागि सारिएको थियो । पेशी सरेर मंसिर १० गतेका लागि तोकिएपछि सडक विस्तारको प्रक्रिया पनि रोकिएको आयोजनाले बताएको छ ।

यसअघि पनि यही सडकखण्डमा पर्ने परवानीपुरका बासिन्दाले मुआब्जा नदिएसम्म सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट हालेका थिए । क्षतिको लगत राखेर काम अघि बढाउन आदेश दिए पनि त्यहाँ सडक दाँयाँबायाँ २५/२५ मीटरमा पर्ने संरचना हटाइएको थियो ।

मेयरको तर्क
वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख विजयकुमार सरावगी वीरगञ्ज नगरक्षेत्रमा मुख्य सडक ५० मीटर आवश्यक नभएको बताउँछन् । वीरगञ्जमा मुख्य सडकको विकल्पमा अन्य सडक निर्माण भइसकेकाले वीरगञ्जको मौलिकतालाई जोगाएर पनि विकास गर्न सकिने तर्क सरावगीको छ । ‘सडक दायाँबायाँ २५/२५ मीटर कायम गर्दा थुप्रै संरचनाहरू भत्किने र कतिपयको उठिबास नै हुने  भएकाले १५/१५ मीटर फराकिलो बनाए पुग्छ,’ सरावगी भन्छन्, ‘भत्काउनै पर्ने हो भने मुआब्जा दिएरमात्रै काम अघि बढाउनु पर्दछ ।’

मेयर सरावगीको घरसमेत मुख्य सडकखण्डमा पर्दछ । वीरगञ्ज नगर परिषद्ले समेत अघिल्लो वर्ष मुख्य सडक १५/१५ मीटर बनाउने निर्णय गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अनुरोध पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले सडकको मापदण्डअनुसार २५/२५ मीटर विस्तार हुने बताइरहेको छ । अहिले वीरगञ्जको मुख्य बजारक्षेत्रको सडक १० देखि १२ मीटर फराकिलो छ । सवारी आवागमन बढी हुने समयमा जामको समस्या बढ्दै गएको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको प्रयास
वीरगञ्जको मुख्य बजारमा ५० मीटर सडक विस्तार गरेर सयौं मानिसलाई सडकमा ल्याउनु र संरचनाको विनाश गर्नु व्यावहारिक विकास नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया बताउँछन् । अबको केही समयमै वीरगञ्ज भन्सार पूर्णरूपमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)मा स्थानान्तरण हुने र त्यहाँदेखि परवानीपुरसम्म ६ लेनको सडक निर्माण भइरहेकाले मुख्य बजारमा ५० मीटर बाटो नचाहिँने अध्यक्ष केडियाको तर्क । ‘नगरको पूर्वतर्फ ६ लेनको बाईपास, इनरबाईपास र नगर विकासको ४० फिटको सडकले नगरक्षेत्रको आवागमन सहज हुने भएकाले मुख्य बजार क्षेत्रमा १५/१५ मीटर सडक पर्याप्त हुन्छ,’ उनले भने ।

संघले यो एजेन्डामा सरकारलाई सहमत तुल्याउन राजनीतिक दलका स्थानीय नेतासहितको प्रतिनिधिमण्डललाई लिएर केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमै पुगेको थियो । मन्त्री रघुवीर महासेठले आफैंले स्थलगत अवलोकन गरी निर्णय गर्ने आश्वासन दिएर फर्काइदिएका थिए ।

के भन्छ कानून ? 
सरकारले २०३१ सालमा ल्याएको सार्वजनिक सडक ऐनले राजमार्गको २५/२५ मीटर दायाँबायाँलाई सडक सीमा निर्धारण गरेको छ । ऐनले यो सीमाबाहेक ६/६ मीटर छोडेरमात्रै संरचना निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको ४० वर्ष बितिसक्दा पनि सरोकारका निकायहरूले वीरगञ्जमा सडक दायरामा पर्ने सम्पत्तिबाट कर र राजस्व असुल गरिरहेका छन् । सरकारले त्यतिबेलै मुख्य सडकखण्डका जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन पटकपटक सार्वजनिक सूचना गरेकोमा उनीहरू लिन नगएको बताइएको छ