विराटनगर | नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने फलामका वस्तुमा भारत सरकारले थप शुल्क र अनलाइन दर्ताको नियम लगाएपछि निर्यात प्रभावित भएको छ।भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको डाइरोट्रेट जेनेरल अफ फरेन ट्रेड (डिजीएफटी)ले प्रकाशित गरेको सूचनामुताबिक यही नोभेम्बर १ देखि थप शुल्क र अनलाइन दर्ताको नियम लागेको हो।डिजीएफटीले गत ५ सेप्टेम्बरमा सूचना प्रकाशित गर्दै सीमा क्षेत्रका भारतीय भन्सारमा परिपत्रसमेत पठाएको थियो।

यसबाट निर्यात व्यापार प्रभावित भएको र बोर्डरमा निर्यातका ट्रक ५/६ दिन खडा गरेर राख्नुपरेको हुलास वायर इन्डस्ट्रिजका प्रबन्धक मुकेश कोठारीले बताए।प्रबन्धक कोठारीका अनुसार ट्रक खडा गरेर राख्नुपर्दा डिटेन्सनको भार पनि उद्योगलाई थपिएको छ। डिजीएफटीले पठाएको परिपत्र अनुसार फलाम र स्टीलका सामग्री नेपालबाट भारततर्फ निर्यात गर्दा प्रत्येक ट्रकको नम्बरसहित डीजीएफटीको वेब साइटमा दर्ता गर्नुपर्छ र दर्ता नम्बर लिनु पर्छ।

प्रत्येक ट्रकको छुट्टाछुट्टै दर्ता नम्बर लिनु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।यसरी प्रत्येक ट्रक अनलाइनमा दर्ता गरेर नम्बर लिँदा भारु ५ लाख सम्मको मालवस्तु भए भारु ५ सय र भारु ५ लाखभन्दा बढीको मालवस्तु भएमा मूल्यको शून्य दशमलव १ प्रतिशतले हुन आउने रकम शुल्कस्वरूप तिर्नुपर्नेछ।

यसरी लिएको दर्ता नम्बर बिल अफ इन्ट्री (प्रज्ञापन पत्र)मा लेख्नु पर्ने निर्देशन पनि परिपत्रमा दिइएको छ। भारततर्फ मालवस्तु निकासी गर्दा भारतीय भन्सारले ट्रकपिच्छे प्रज्ञापन पत्र जारी गर्छ। नेपालतर्फ भने एउटै प्रज्ञापन पत्रबाट जति गाडी मालवस्तु पनि पैठारी गर्न सकिन्छ।डिजीएफटीले लागु गरेको नयाँ प्रावधानका कारण नेपालबाट भारत निकासी गरिने जस्ता पाता, जिआई पाइप, ब्ल्याक पाइप, जिआई वायर, गेभियन बक्स लगायतका उत्पादनको निर्यात महँगो हुने कोठारीले बताए।

डिजीएफटीले फलाम र स्टीलका २ सय ८४ वटा मालवस्तुको कारोबारका लागि यस्तो नियम लगाएको हो। डीजीएफटीले प्रकाशित गरेको सूचनामा २ सय ८४ वटा मालवस्तुको हार्मोनी कोडसमेत उल्लेख गरिएको छ। मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक पवनकुमार शारडाले भने, ‘नेपाल सरकारले लगाएको अन्तःशुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीले नेपालका फलामे उद्योगहरू सङ्कटग्रस्त भइरहेका बेला भारत सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधानले अझ थला पार्ने काम भएको छ।’

‘नेपाल सरकारले फलामे वस्तुमा प्रति टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लिइरहेको छ, निकासी गर्दा पनि अन्तःशुल्क तिर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा भारतीय पक्षबाट थप व्ययभार लाद्ने काम भएको छ।’उनले भारत सरकारले द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धिविपरीत यस्तो प्रावधान ल्याएको दाबी गर्दै अन्तरसरकारी बैठक र द्विपक्षीय वार्ताका बेला यसलाई मुद्दा बनाएर हटाउन लगाउन नेपाल सरकारसित आग्रह गरे।

‘नेपाल सरकार त्यसै पनि निर्यात व्यापारप्रति अनुदार भएको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘व्यापार घाटा का गर्ने भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित छ। व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातजन्य उद्योगलाई सुविधा दिनुपर्नेमा दण्डित गरेजस्तो भएको छ। यस्तो बेला छिमेकी मुलुकले जारी गरेको सूचनाबाट हामी आहत भएका छौँ।’विराटनगर नाकाबाट वर्षको ५ अर्बभन्दा बढीको फलामे सामग्री भारततर्फ निकासी गरिन्छ। देशभरिमा कुल निर्यातको १५ प्रतिशत फलामे वस्तुले ओगटेको दाबी उद्यमी कोठारी गर्छन्।