काठमाडौँ । आज कार्तिक २५ गते आइतबार देशका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीको समाचारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यस्तै, नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद तथा डा. गोविन्द केसीको अनसनको समाचारलाई आफ्नो मुख्य पृष्ठमा स्थान दिएका छन् ।

सीमामा सेनाको चासो

भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साबारे जंगीअड्डामा गहन छलफल भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा पारेको विषयमा विभिन्न दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारणबीच छलफल बढेपछि नेपाली सेनाले चासो देखाएको हो। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली भूभागको रक्षामा सुरक्षाकर्मी चुक्न नहुने भन्दै अन्य तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल चलाएका हुन्। नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने र अन्य सीमा पनि सुरक्षित गर्न कूटनीतिक एवं रणनीतिक तयारीमा पनि सेना अग्रसर भएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेकामा कसरी फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा जंगीअड्डामा सुरक्षा प्रमुखबीच बहस भएको सैन्य उच्च स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि जंगीअड्डा पुगेको समाचारमा बताइएको छ।

यता, नयाँ पत्रिकादैनिकले कालापानी क्षेत्रमै भारतीय फौजका आठ क्याम्प शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । नेपाली भूमि कालापानी मात्र होइन, गुन्जी र नावीढाङमा पनि भारतीय फौजका आठ क्याम्प छन् । तर, कालापानीभन्दा तल टिंकरको छ्यालेकमा नेपाल प्रहरीको सानो चौकी मात्र छ । जाडो थाम्न नसकेर त्यहाँका प्रहरी छाङरु झरिसकेका छन् । अझ जाडो बढेपछि उनीहरू ५१ किमि तल दुम्लिङ झर्नेछन् । यसरी सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको ठाउँमा सरकारको उपस्थिति नै शून्य रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवाद सचिवस्तरीय बैठकबाट समाधान खोजिने तायरी गरिएको छ । भारतले गत साता सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साका कारण उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठक बोलाइने भएको समाचारमा उल्लेख छ । बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि बैठककको मिति तय हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी

सरकार गठन भएको २० महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य अघि बढाएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका साथै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नेबारे आइतबार उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेका छन् । यही विषयमा छलफल गर्न उनले सोमबार पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोष्टदैनिकका अनुसार केही नयाँ मन्त्री ल्याउने र केही हटाउने विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुँदैछ’, उच्च स्रोतले भन्यो, ‘दुई अध्यक्षबीच पात्रका विषयमासमेत छलफल भएको छ।’ स्रोतका अनुसार उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई हटाएर उनको स्थानमा प्रभु शाहलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। सँगै महिला बालबालिकामन्त्री थममाया थापालाई हटाएर उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। अन्य मन्त्रीका विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। त्यसैगरी तीन पटक संसदीय चुनाव जितेका वसन्त नेम्वाङलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भएको स्रोतले बताएको छ।

कान्तिपुर दैनिकले भीआईपीको रोजाई डिल्लीबजार कारागार पर्ने गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई गत सोमबार पुर्पुक्षमा कारागार चलान गर्नअघि कुन कारागार जाने भनेर सोधियो । महराले डिल्लीबजार रोजे । उनीमात्र होइन पूर्व महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी पनि डिल्ली बजार रोजेका थिए । अन्य कारागारको तुलनामा चाप कम तथा पायक पर्ने लोकेसनका कारण कैदीबन्दीले डिल्लीबजार रोज्ने गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागका कामु महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पत्रिकाले नेत्रविक्रम चन्द समूहको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले जबर्जस्ती काठमाडौँका केही सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदर्शनमा सहभागी गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । परोपकार मावि भीसेनस्थान, मदन स्मारक मावि पुल्चोक लगायत विद्यालयबाट संगठनले विद्यार्थीहरु सडकमा उतारेको थियो ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले सीमा सुरक्षा थप मजबुत बनाइँदै गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । अतिक्रमण बढेपछि सरकारले सीमामा सुरक्षा बढाएको समाचारमा उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरीले बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) थप गरेको हो। सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ। सुरक्षा बलको उपस्थिति कमजोर भएपछि अतिक्रमण बढ्दै गएको थियो। भारतले सीमामा सुरक्षा उपस्थिति बाक्लो बनाएपछि नेपालको पनि चासो बढेको हो। सीमा निगरानी थप मजबुत बनाउँदै लगिएको सशस्त्रका प्रवक्ता एवं सशस्त्र डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा १ सय ७ वटा बीओपी छन्। एक वर्षमा २० वटा थप गरिएको हो। पूर्व, पश्चिम र दक्षिणी सीमामा गत वर्षसम्म ८७ वटा मात्रै बीओपी थिए। १५ हजार हाराहारीमा जनशक्ति सीमामा तैनाथ छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका २२ जिल्लामा बीओपी छन्। लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीको विवाद भएको जिल्ला दार्चुलामा भने छैन। पश्चिम पहाडका बैतडी, डडेलधुरा र पूर्वका पाँचथर र ताप्लेजुङमा बीओपी छैन। चालू वर्ष २५ बीओपी थप्ने योजना छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखले बैठकको आरम्भ र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको यो प्रावधानले आगामी अधिवेशनको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने ‘जटिलता’ उत्पन्न हुने देखिएको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। सभामुख र उपसभामुख चयन नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले भने बैठकको अध्यक्षता गर्ने नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ। यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि संसद् सचिवालयले नयाँ सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् बैठकले मात्र सभामुख चयन गर्ने भएकाले उक्त बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने कि नगर्ने भन्ने जटिलता देखिन्छ।

नागरिक दैनिकले अतिक्रमित नेपाली भूमिका नागरिकलाई भारतीय नागरिकता र रासनकार्ड उपलब्ध गराइएको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।  भारतले ५७ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभरि विरोध हुँदा पनि सीमानजिकका छाङरु र तिंकर गाउँका बासिन्दा भने खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। दैनिक जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न लिनदेखि जिल्ला सदरमुकाम जानसमेत भारतीय प्रशासनको अनुमति चाहिने र भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूले विरोध गर्न नसकेका हुन्। नेपाल सरकारले सीमाक्षेत्रमा बस्ने आफ्ना नागरिकको सुविधा र विकासमा कुनै चासो नदिँदा उनीहरूण् निरीह बन्न पुगेका छन्। राज्यले ध्यान नदिएकै कारण २०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका तर हाल अतिक्रमित क्षेत्रमा परेका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको छ।

त्यस्तै, जुवा खेलेको आरोपमा कार्तिक ९ गते महाराजगञ्जस्थित घरबा समातिएका जुवाडेमा स्वास्थ्य समस्या देखिउपछि उनीहरुमाथि कारवाही अघि बढाउन नसकेको प्रहरीले बताएको छ । उनीहरु बिरामी परेपछि प्रहरीले अस्पताल लैजाने र ल्याउने गरेको छ । केही बिरामीको अवस्था गम्भीर देखिएकाले अस्पताल नै भर्ना गरेको समाचार पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ । अस्पताल भर्ना भएर कारवाही छल्न खोजेको चर्चा चलेपछि प्रहरीले त्यसतर्फ चासो दिएको छ ।

नयाँ पत्रिका देनिकले डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य झन् बिग्रँदै गएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । अनशनको पाँचौँ दिन डडेल्धुरा जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य झन् बिग्रँदै गएको छ । उनको शरीरमा क्रियाटिनिन बढेको छ । सुगर र पानीको मात्रा पनि घटेको चिकित्सकले बताएका छन् । रक्तचाप र मुटुको चाल पनि घटबढ भइरहेको छ । ‘डा. केसीको स्वास्थ्य अहिले जोखिममा छ,’ उपचारमा संलग्न डडेल्धुरा अस्पतालका प्रमुख डा. जितेन्द्र कँडेलले भने, ‘क्रियाटिनिन बढ्दा मिर्गौलाको काम गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ ।’ डा. केसीलाई आइसियूलगायत आवश्यक उपकरणको सुविधा भएको अस्पतालमा रेफरको तयारी भइरहेको छ । तर, केसी मानेका छैनन् ।

हाउजिङ व्यवसायमार्फत ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वअर्थ सहायकमन्त्री तथा व्यापारी रूपज्योतिले इजलासमा न्यायाधीशसँग आफैँ सवालजवाफ गरेको समाचार पनि प्रकाशित छ । उनले आफूलाई अपहरण शैलीमा पक्राउ गरिएको भन्दै पक्राउ गर्नुका आधार माग गरे । झुठा मुद्दा लगाएर परिवारको प्रतिष्ठा गिराउने काम भएको भन्दै उनले इजलासमै आपत्ति जनाए । ‘अपहरण शैलीमा एक्कासि पक्राउ गरियो, मेरो परिवारमाथि साइनो सम्बन्ध नै नभएको मुद्दा लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘म भागेर कहीँ जान्नँ । व्यवसाय गर्न स्विट्जरल्यान्डबाट आएको हुँ । अमेरिकामा रहेकी छोरी (सुरुचि)लाई पनि यतै रहने गरी बोलाएपछि आएकी हुन् ।’ उनले साधारण तारेखमा छाड्न माग गरे । ज्योतिका वकिल अरुण ज्ञवालीले पनि साधारण तारेखमा छाड्न भने । न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘मुद्दा दर्ता भएको छैन । मुद्दा दर्ता भएपछि मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटी माग्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश हुन्छ । कानुनमा अनुसन्धानकै क्रममा छाड्ने व्यवस्था भए भन्नुस् ।’