• समाचार
  • प्रदेश
  • विश्व
  • शिक्षा समाचार
  • स्वास्थ्य
  • विज्ञान/प्रविधि
  • खेलकुद
  • अर्थतन्त्र
  • राजनीति
  • जीवनशैली
  • कला मनोरंजन
  • अन्तर्वार्ता
  • अविस्कार
  • अन्य
  • election
  • e-Papper
आज:
    • समाचार
      • मुख्य समाचार
      • वीरगंज संजाल बिशेष
      • राजनीति
    • प्रदेश
      • प्रदेश नं.१
      • मधेश
      • बागमती
      • गण्डकी
      • लुम्बिनी
      • कर्णाली
      • सुदूरपश्चिम
    • विश्व
    • शिक्षा समाचार
      • अन्तर्वार्ता
    • स्वास्थ्य
      • पोषण
      • सौन्दर्य
      • जीवनशैली
    • विज्ञान/प्रविधि
      • विचित्र संसार
      • अविस्कार
    • खेलकुद
      • देश
      • विदेश
    • अर्थतन्त्र
      • बैंक
      • बिजनेस
      • बाणिज्य
    • अन्य
      • कविता
      • दैनिक राशिफल
      • Birthday/Anniversary
    • वीरगंज संजाल TV



    थप विवरण

    होमपेज / Breaking News

    कालापानी सीमा विवाद : भारतको सन्देश र नेपालको अवस्था

  • वीरगंज संजाल
  • २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०६:०७
  • ४०२५

    नेपाली | छिमेकी राष्ट्र भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको क्षेत्रको पृष्ठभूमिका बारेमा उल्लेख गर्नु आवश्यक ठान्दिनँ । किनकी लामो समयदेखि धेरैपटक धेरै माध्यम र स्रोतबाट यसको पृष्ठभूमिबारे पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ । यतिसम्म कि नेपालका ७७ जिल्लामध्ये दार्चुला पनि एक हो भन्ने थाहा नहुनेलाई पनि कालापानीबारे जानकारी छ । यसकारण यो लेखमार्फत आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई आफ्नो देखाउने भारतीय प्रयासले दिएको सन्देश र नेपालको अवस्थाबारे आफ्नो बुझाइ राख्दैछु । त्यससँगै अतिक्रमित क्षेत्रको जिल्लाको भोगाइ र धरातलीय यथार्थतालाई उजागर गर्ने यो लेखको उद्देश्य हो ।

    भारतका लागि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र जम्मू–कश्मीरजत्तिकै महत्वपूर्ण र अभिन्न छ भन्ने सन्देश छ ।

    जम्मू–कश्मीर र लद्दाखको नक्सासँगै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई पनि नक्सांकन गरी आफ्नो क्षेत्रमा देखाउने भारतीय हर्कतले गम्भीर सन्देश दिएको छ । भारतका लागि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र जम्मू–कश्मीरजत्तिकै महत्वपूर्ण र अभिन्न छ भन्ने सन्देश छ । छिमेकी नेपाललाई यो मुद्दामा जति वार्ता गरे पनि आफू पछि हट्न तयार छैन भन्ने सन्देश मात्रै होइन चेतावनी पनि हो यो । त्यतिमात्रै होइन, कुटनीतिक र प्राविधिक स्तरबाट समाधान खोजिरहेको छिमेकी नेपाललाई सैन्य सामर्थ्यताको घुर्की पनि हो । जम्मू–कश्मीरको सुरक्षाका लागि लडाकुको ज्यान गुमाइरहेको भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई त्यसकै दर्जामा राखेको छ । जम्मू–कश्मीरको सिमानासँगै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र पनि नयाँ नक्सामा राखिनुले प्रस्ट दिएको सन्देश हो यो ।

    भूगोल, जनसंख्या र सैन्य सामर्थ्य न्यून भएको छिमेकी नेपालमाथिको दादागिरीको पराकाष्ठा प्रदर्शनको पछिल्लो उदाहरण हो भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा । जम्मू–कश्मीरमा जस्तै सैन्य लडाकुको मूल्य चुकाएर पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नछोड्ने गम्भीर, अहंकारी र ज्यादतिपूर्ण धम्की भारतले दिएको छ । शान्तिप्रिय तर मातृभूमिका लागि समर्पित नेपालीलाई सैन्य सामर्थ्यले थर्काउने प्रयासमा भारत सक्रिय छ ।

    पछिल्लो समय भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्रै होइन, मोर्चाबन्दी र हवाई युद्धको तयारी पनि देखिन्छ ।

    आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई राख्ने कार्य अहिले भए पनि भारतले सैन्य सामर्थ्यको फुर्ति लगाएको धेरै पहिलेदेखि हो । कालापानीबारे धेरै जानकारी सार्वजनिक भए पनि धेरैसम्म नपुगेको एउटा जानकारी हो– अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको सघन परिचालन । कालापानी क्षेत्रमा भारतले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पोलिस(आईटीबीपी)को सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरिएको जानकारी यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । पछिल्लो समय भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्रै होइन, मोर्चाबन्दी र हवाई युद्धको तयारी पनि देखिन्छ ।

    उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढमा केही महिनाअघि मात्रै नैनीसैनी विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल र चीनको सीमानजिकै रहेको यो विमानस्थलमा भारतीय वायु सेनाको लडाकु विमानको नियमित उडान भइरहेको छ । पिथौरागढदेखि ९२ किलोमिटर सडकमार्गको दूरीमा रहेको धार्चुलाभन्दा उत्तरतर्फको भूभागमा केही दिन बिराएर लडाकु विमानले गस्ती पनि गर्दै आएको छ । पिथौरागढको नैनीसैनी विमानस्थलबाट १५ किलोमिटरको हवाई रेञ्जमा भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमानले उडान गरिरहेकोबारे भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान दैनिकले अक्टोबर २३ (कात्तिक ६ गते) समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

    छिमेकीको सैन्य गतिविधि र हर्कत मात्रै होइन राजनीतिक र कुटनीतिक स्तरको अपमानजनक व्यवहार भोगिरहेको नेपालको अवस्था हेर्दा लज्जाबोध हुन्छ ।

    दार्चुला सदरमुकाम खलंगासँग जोडिएको भारतको धार्चुलामा स्थानीय बासिन्दाकै हाराहारीमा सैनिक संख्या छ । गोर्खा राइफल्स, कुमाउ स्काउट, आसाम राइफल्सका पल्टन धार्चुलामा छन् । आईटीबीपी र एसएसबीको पनि बाक्लो उपस्थिति छ । धार्चुलामा एकै पटक दुइवटा एमआई १७ हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्नसक्ने हेलिप्याड छ । पिथौरागढबाट धार्चुला हुँदै अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा पर्ने गुञ्जीमा दैनिकजसो हेलिकोप्टरको उडान हुने गर्दछ । भारतीय वायुसेनाले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा बाक्लो उपस्थिति मात्रै जनाएको छैन, उच्च सैन्य अधिकारीहरुले नियमित रुपमा हेलिकोप्टरमार्फत त्यस क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण पनि गर्दै आएका छन् ।

    पछिल्लो समय अक्टोबर २२ तारिख (कात्तिक ५ गते) मा भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जरनल आईएस घुमानले त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । यससम्बन्धी हिन्दुस्तान दैनिकले समाचार नै प्रकाशित गरेको छ । यो त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो, एक महिनामा दर्जनौँ यस्ता भ्रमण हुने गरेका छन् ।

    एकैसाथ पिथौरागढ, धार्चुला हुँदै कालापानी क्षेत्रसम्म भइरहेको दुई–दुई वटा चिता हेलिकोप्टर र सैन्य हेलिकोप्टरको उडानले भारत सरकारको तयारी मात्रै देखाएको छैन, छिमेकीलाई सैन्य सामर्थ्यको घुर्की लगाएको पनि स्पष्ट देखिन्छ, बुझिन्छ । धेरैपटक त भारतीय सेनाका हेलिकोप्टरहरुले दार्चुला सदरमुकाम र त्यसभन्दा उत्तरतर्फको नेपाली आकाशमा फन्को लगाउँदा सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई सामान्य लाग्दै आएको छ ।

    अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने पाँच वटा गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन् ।

    छिमेकीको सैन्य गतिविधि र हर्कत मात्रै होइन राजनीतिक र कुटनीतिक स्तरको अपमानजनक व्यवहार भोगिरहेको नेपालको अवस्था हेर्दा लज्जाबोध हुन्छ । भारतले सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक हिसाबले अत्यन्तै उपयोगी ठानेर नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हडपेको यथार्थ बुझेको नेपाल सरकार यस विषयमा उदास मात्रै देखिदैन, बेखबर नै छ ।

    यद्यपि कालापानीलगायत सीमा विवादको विषय दुई देशको एजेण्डा बनेको छ औपचारिक रुपमा । यो सीमा विवादको समाधान हुने समयसीमा कसैले भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यद्यपि सीमा विवादको समाधान दुवै देशको जिम्मेवारी हो ।

    अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतबाट फिर्ता पाउने विषय भारतको नियत, स्वार्थ, व्यवहार, इमान्दारिता र निर्णयमा भर पर्छ । किनकी हामी शान्तिप्रिय नेपाली न सैन्य लडाईँ चाहन्छाैँ, न त हामीसँग भारतसँग लडाईँ गर्ने सैनिक सामर्थ्य नै छ । यसकारण छिमेकी भारतलाई नैतिक दबाब दिएर मात्रै भूमिको रक्षा गर्ने विकल्प छ हामीसँग । सँगसँगै यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहार्ने विकल्प पनि छन् ।

    भारतले एकतर्फी निर्धारण गरेको नक्कली सिमाना (नक्कली महाकाली) को छेउसम्म नेपाल सरकार पुग्न सकेको छैन ।

    अतिक्रमित भूमिमा छिमेकी भारतको सैन्य उपस्थिति छ । तर भारतले एकतर्फी निर्धारण गरेको नक्कली सिमाना (नक्कली महाकाली) को छेउसम्म नेपाल सरकार पुग्न सकेको छैन । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रभन्दा १२ किलोमिटर टाढा नेपालको छाङरु गाउँ छ र त्यही गाउँमा वर्षको ६ महिना नेपाल प्रहरीको चौकी रहन्छ । ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतका सुरक्षाकर्मीले आफैले निर्धारण गरेको नक्कली सिमाना पनि मिचिरहेका छन् । नक्कली सिमानाभन्दा अगाडि बढेर आफैले नेपालको भूमि भनेर छोडेको वन जंगल र हिमाली क्षेत्रमा समेत नियमित सैन्य उपस्थिति छ ।

    गएको वर्षको जेठ महिनामा कालापानी नजिक तल्लोकौवा र माथिल्लोकौवा क्षेत्रमा मैले भ्रमण गरेको थिएँ । त्यतिबेला नेपाली वन क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा काठ भारततर्फ तस्करी भइरहेको दृश्य प्रत्यक्ष रुपमा देखेको थिएँ । तल्लो र माथिल्लो कौवा क्षेत्रको ४/५ किलोमिटर लामो वन जंगल क्षेत्रमा कुनै पनि जनावरको उपस्थिति छैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीले निर्धक्क त्यस क्षेत्रमा जंगली जनावरको शिकार गर्दै आइरहेको विषय स्थानीय स्तरमा सामान्य जस्तै लाग्छ ।

    अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने पाँच वटा गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन् । उनीहरुले भारतीय नागरिकता र आधार कार्ड मात्रै पाएका छैनन्, राज्यका उच्च तहमा समेत सहभागिता छ । प्रशासनिक, शैक्षिक र राजनीतिकस्तरमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता मात्रै दिइएको छैन, आरक्षण नै दिइएको छ । भारतले भविष्यमा जनमतसंग्रहको प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ ।

    किनकी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा पर्ने सबै गाउँका स्थानीयलाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको छ, राज्यबाट आकर्षक सेवा सुविधा दिइरहेको छ ।

    सिमानामा बसेर छिमेकीको अतिक्रमण मात्रै देख्नु र भोग्नु परेको छैन, भारतीय सरकारको दबदबा सहनुपरेको छ नेपाली नागरिकले ।

    तिंकर खोलापारि छाङरु गाउँ नहुँदो हो त भारतले तिंकर र नाम्पा खोलालाई महाकाली नदी भन्थ्यो । छाङरु र तिंकरका बासिन्दाको देशप्रतिको श्रद्धा, माया र सक्रियतालाई नेपाल सरकारले चिन्न सकेको छैन । सिमानामा बसेर छिमेकीको अतिक्रमण मात्रै देख्नु र भोग्नु परेको छैन, आवतजावत, खाद्यान्न र दैनिक जीवनमै भारतीय सरकारको दबदबा सहनुपरेको छ नेपाली नागरिकले ।

    नेपाल सरकार व्यास क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकार हुनुपर्छ । तीन वर्षदेखि व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय बन्द गरिएको छ । शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै बिलाएको छ । यद्यपि सीमा प्रशासन कार्यालयको छुट्टै दरबन्दी छ, बजेट छ, कार्यालय संरचना छ ।

    सरकारले तत्काल सीमा प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ र सीमा क्षेत्रको नियमित र वास्तविक रिपोर्टिङ गर्न सक्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी राख्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकीलाई सहज बनाउन सक्रिय हुने जिम्मेवारी सीमा प्रशासन कार्यालयको हो । यसबारे अहिलेका सरकार सञ्चालकहरु जानकार र जिम्मेवार हुनुपर्छ । विकटता र असुविधाको ठाउँमा सीमा प्रशासन कार्यालय भए पनि सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरी पठाउनुपर्छ ।

    व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट राख्ने भनेर चर्चा र हल्ला भएको ५/६ वर्ष भइसक्यो तर २०७० माघ ७ गते दार्चुलामा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म खलंगामा मात्रै सीमित छ । ६ वर्षअघि दार्चुलामा सीमा सुरक्षा गर्ने नाममा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको गुल्म खलंगा पुलघाटमा दिउँसोको सुरक्षामा सीमित छ । व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्नेबारे धेरैपटक कागजी कारबाही, सुरक्षा बैठकमा छलफल र निर्णय गरिएका छन् ।

    पछिल्लो समयमा त भारततर्फको सडक निर्माणले नेपालतर्फको गोरेटो बाटो पनि क्षतिग्रस्त बनेको छ ।

    धेरै वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको दार्चुला भ्रमणमा यसबारे कुराकानी गरिएको छ । यतिसम्मकी गृह मन्त्रीसम्मले व्यासमा सुरक्षा पोस्ट राखिन्छ भनेर धेरै पटक बोलेका छन् । तर गरिएका पत्राचार, छलफल, बैठक र भाषण व्यवहारमा देखिएका छैनन् । देशको महत्वपूर्ण र ठूलो भूभाग छिमेकी भारतबाट अतिक्रमण गरिएको अवस्थामा नेपाल सरकारको सुरक्षा संयन्त्र त्यस क्षेत्रको नजिकसम्म पुग्न सकेको छैन । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टिम सदरमुकाम खलंगामा सीमित छ । त्यसका साथै, प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र व्यास क्षेत्रको जिम्मेवारी भएको सीमा प्रशासन कार्यालय पनि खलंगामै छ ।

    व्यास क्षेत्र जोड्ने तिंकरसडकको त के कुरा गर्नु । राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय (दार्चुला तिंकरसडक योजना कार्यालय) र निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) का साथै हामी स्थानीय पनि तिंकरसडक निर्माणको एजेण्डा र अवस्थाले लज्जित छौँ । तर यो लज्जाबोध धेरैजसोले गरेका छैनन् । पद र जिम्मेवारीमा भएका पात्रहरु निरीह र निष्क्रिय देखिन्छन् तर चिन्तित र सचेत देखिँदैनन् ।

    पछिल्लो समयमा त भारततर्फको सडक निर्माणले नेपालतर्फको गोरेटो बाटो पनि क्षतिग्रस्त बनेको छ । सीमा नदी महाकालीको बहाव ठाउँठाउँमा थुनिएको छ । दर्जनौ ठाउँमा नदीले नेपालतर्फको जमिन, जंगल र गोरेटो बाटोमा क्षति पुर्‍याएको छ । यसबारे पनि हाम्रो ठोस पहल भइरहेको छैन ।

    भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हामीले चाहँदैमा तत्काल फिर्ता गर्न सम्भव छैन ।

    भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हामीले चाहँदैमा तत्काल फिर्ता गर्न सम्भव छैन । तर माथि उल्लेखित अनुच्छेदहरुका धेरै विषयवस्तु हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ । व्यास क्षेत्रमा सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्ने, सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट राख्ने, तिंकरसडकको निर्माणलाई गति दिने र व्यास जोड्ने पैदलमार्ग सुरु गर्ने कार्य गर्न त भारतको अनुमति वा सहमति चाहिँदैन नि ? तर नागरिकदेखि प्रशासन, राजनीतिज्ञ, नेपाल सरकार सबै यसमा चुकिरहेका छौँ ।

    स्वर्गीय नेता प्रेमसिंह धामीले कालापानीको भूमि अतिक्रमण भएको विषय संसद, मिडिया र सडकमा उठाइरहँदा २०५३ सालतिर दार्चुला सदरमुकाम त परै जाओस् दार्चुलाको प्रवेशविन्दु गोकुलेश्वरसम्म पनि सडक पुगेको थिएन । आफ्नो गृह जिल्ला दार्चुला पुग्न भारतको टनकपुर भएर नेपाली टोपी लुकाएर मोटर चढनुपर्ने कठिन परिस्थितिमा समेत राष्ट्रियताको मुद्दा उठेको थियो । त्यही मुद्दा अहिले नेपालको राष्ट्रियताको राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ ।

    भारतसँगको नैतिक लडाईँ त सीमा विवाद रहँदासम्म लडिरहनुको विकल्प छैन ।

    कम्तीमा अहिले त त्यस्तो कठिन र असहज अवस्था छैन । नेपाली भूभाग भएर कालोपत्रे सडकले दार्चुला सदरमुकाम जोडेको छ । भारतीय दादागिरी भइहाले पनि स्वदेशकै मोटरबाटोको विकल्प छ, अन्य विकल्प पनि छन् । अब सदरमुकाम खलंगादेखि माथि तिंकरजोड्ने सडक र पैदलमार्ग निर्माण एवं सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम कस्सिनुपर्छ । नेपाल सरकारले सीमा प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट व्यास क्षेत्रमा तत्काल राख्नुपर्छ । भारतसँगको नैतिक लडाईँ त सीमा विवाद रहँदासम्म लडिरहनुको विकल्प छैन ।

    जय मातृभूमि !

    Share this:

    • Share
    • Twitter
    • Facebook
    • LinkedIn
    • Telegram
    • WhatsApp
    • Skype

    Like this:

    Like Loading...

    Related

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार
  • ६८ प्रतिशत चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा फेल
  • गर्मी मौसममा अनुहारको स्याहार कसरी गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी तरिका
  • सरकारकै कारण नेपालीहरुले नागरिकता पाउन सकेकाे छैन्न
  • ७ दिन भित्र घण्टाघरदेखि माइस्थानसम्मको सडक मर्मत कार्य सम्पन्न हुन्छ
  • समाचार खोजनको लागि याहा

      • पछिल्ला
      • मुख्य
      • लोकप्रिय

      ६८ प्रतिशत चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा फेल

      गर्मी मौसममा अनुहारको स्याहार कसरी गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी तरिका

      सरकारकै कारण नेपालीहरुले नागरिकता पाउन सकेकाे छैन्न

      ७ दिन भित्र घण्टाघरदेखि माइस्थानसम्मको सडक मर्मत कार्य सम्पन्न हुन्छ

      जनकपुरधाममा मानवसेवा आश्रमको १८ औ शाखा स्थापित

      महागढिमाई नगरपालिकाको नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सपथ ग्रहण सम्पन्न

      जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण हुनुपर्छ : उपेन्द्र यादव

      चिनियाँ नाकाको सकस

      १३ पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी

      आयातित वस्तुमा कर छुट र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीकाे दाैड अनविज्ञताको उपज : मन्त्री आङ्वो

      ६८ प्रतिशत चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा फेल

      गर्मी मौसममा अनुहारको स्याहार कसरी गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी तरिका

      सरकारकै कारण नेपालीहरुले नागरिकता पाउन सकेकाे छैन्न

      ७ दिन भित्र घण्टाघरदेखि माइस्थानसम्मको सडक मर्मत कार्य सम्पन्न हुन्छ

      जनकपुरधाममा मानवसेवा आश्रमको १८ औ शाखा स्थापित

      वीरगंज अन्तर्गत पर्ने अलौंमा सशस्त्र प्रहरी द्वारा एक राउण्ड हवाई फायर

      सुर्खेतमा मंगलबार थपिए १२ संक्रमित

      कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

      स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन (लाइभ)

      काेराेनाबाट वीरगञ्जमा थप एक महिलाको मृत्यु

      बारामा प्रहरी र स्थानीय बिच झडप ,हवाई फायर ,एक गम्भीर

      रौतहटमा एकैदिन थपिए ५६ जना कोरोना संक्रमित

      वीरगञ्जको आदर्शनगरका थप एक जनाको कोरोना संकमणबाट मृत्यु

      समाचार
      News

      ६८ प्रतिशत चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा फेल

      News

      गर्मी मौसममा अनुहारको स्याहार कसरी गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी तरिका

      News

      सरकारकै कारण नेपालीहरुले नागरिकता पाउन सकेकाे छैन्न

      News

      ७ दिन भित्र घण्टाघरदेखि माइस्थानसम्मको सडक मर्मत कार्य सम्पन्न हुन्छ

      News

      जनकपुरधाममा मानवसेवा आश्रमको १८ औ शाखा स्थापित


      पत्राचार ठेगाना

      विरगंज स्ंजाल मिडिया प्रा.लि द्वारा सञ्चालित
      ठेगाना - अलौं,वीरगंज-१७ , नेपाल
      सम्पादक -Krishna Shrivastav
      सम्पर्क ईमेल –[email protected]
      सम्पर्क न +977-9869096688
      जि.प्र.का. दर्ता नम्बर : 300/078/079
      जि.हु.का.प.दर्ता न. : १८६/०७८/७९

      फेसबुक

      ट्विटर

      Tweets by birgunjsanjal

      Subscribe Now

      2022: वीरगंज संजाल तपाईंको आफ्नो न्युज | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution
      ↑