वीरगञ्ज – त्रिभूवन राजपथअन्तरगत वीरगञ्जमा भन्सारदेखी गण्डकसम्म २५–२५ मिटर सडक फराकिलो पार्ने बिषयको बिवाद झनझन बढीरहेको छ। मुख्य सडक बिस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा अहिले पर्साका राजनीतिक दललगायत नागरिक अगुवाहरु पनि विभाजित देखिन्छन्।

एकथरी वीरगञ्जका बिकाशका लागि सडक फराकीलो पार्नु आवश्यक रहेको तर्क दिन्छन् भने अर्काथरी वीरगञ्जको मौलिकता जोगाउनकै लागि भएपनि सडक फराकीलो बनाउन नहुने बताउछन्। मुआब्जाको बिवाद त आफ्नो ठाँउमा छदैछ। यसै सन्दर्भमा नेपाली पब्लिकका कार्यकारी सम्पादक सुरज खनालले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर बिजय कुमार सरावगीलाई केहि प्रश्नहरु गरेका छन्।  वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर बिजय कुमार सरावगीसंग गरेको अन्तरबार्ता । 

वीरगञ्जको सडक फराकिलो गर्ने बिषयको विवाद के हो?

विवाद केही होईन। २०३१ सालको सडक ऐनलाई संसोधन गरेर यसलाई एउटा प्रमुख व्यापारिक मार्ग बनाईएको थियो। त्यति बेला सरकारले यसलाई अधिग्रहण गरेर आफ्नो नाममा लगेर काम गर्नु पथ्र्यो तर गरेन।

यो बिचमा पटक–पटक सडक फराकिलो पार्ने सुचना मात्र भईरहने, कहिले पनि सडक फराकीलो नहुने। यहाँ कुरा के छ भने, आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिएको छैन।

त्यो बेला विरगञ्जमा एउटा मात्र सडक थियो। त्यतिबेला हामीसँग बाईपासको एक लेन सडक पनि थिएन, परवानीपुरबाट ६ लेनको सडक पनि थिएन्। त्यहीबिचमा विरगञ्ज बचाउने अभियानमा बाईपासको एक लेन सडक निकालियो। अधिग्रहण नै गर्यो नेपाल सरकारले। बकाईदा त्यहा नयाँ सडक नै बनाएर, नयाँ प्लटिङ गरेर अब यही रोड जोड्ने भन्ने कुरा आयो।

त्यसपछि कुरा आयो कि होइन अब आईसिपि नयाँ हुदैछ, जसको कारण नयाँ व्यापारीक मार्ग त्यो हुने भो। किनकी भारततिर त्यहि मार्ग ठूलो छ। यो बिचको मार्ग त भारतमा लगेर जोडीयो भने पनि जोडेको काम लाग्दैन।

जनताको गुनासो चाहीँ के उठिबास नै हुने भो भन्ने छ। नेपाल सरकारको जग्गा होइन, व्यक्तिको नामको जग्गा छ र कमसेकम यसको मुआब्जा पाउनुपर्छ। बिचको बाटो विरगञ्ज नगरपालिकाको नगरसभाले के निकाल्यो भने १५–१५ मिटर फराकीलो गर्ने। त्यो भन्दा बढि आवश्यक छैन।

विभिन्न विवादहरु, मुद्दाहरु चलिरहेको अवस्था छ। अहिले नेपाल सरकारले २५ मिटर फराकीलो गर्ने सुचना नै गरिसकेको अवस्था छ। कसैले मुआब्जा पाएको छैन भनेर मुद्दा अदालतमा नै गईसकेको छ।

जसको नाममा जग्गा छ उसलाई मुआब्जा त चाहीँयो नै। त्यो विषयहरुले गर्दा विवाद देखिएको मात्र हो। तर सरकारले चाह्यो भने यो छिट्टै क्लियरेन्स हुन पनि सक्छ। हामि पनि पर्खि राखेको छौ कि यसको कुनै उचित निर्णय हुन्छ भनेर।

यो बाटो २५ मिटर फराकिलो हुन आवश्यक छ कि छैन?

यदि ६ लेन र २ लेनको सडक पुर्व तिर नयाँ रोड नभएको भए र ६ लेनको परवानीपुरदेखी ड्राईपोर्टसम्मको रोड नभएको भए हामी पनि भन्थ्यौ, यो एउटै मात्र विकल्प छ, यसलाई २५ मिटर गर्नैपर्छ।

विकल्पहरु भईसकेपछि त्यति चौडाई जरुरी छैन, यो कुरा माननिय मन्त्रीज्युले त्यो बुझ्नुभएको छ। सबैले बुझेको छ कि बिचको बाटोलाई नै बढाएर जानुपर्ने आवश्यकता छैन।

संसारको नियम छ डाउनटाउनहरु, पुरानो ऐतिहासिक जगहरु नबिगारेर साइडबाट रोडहरु निकाल्ने। यहाँ पहिले नै निक्लिसकेको अबस्था छ। अहिले प्रदेश नं ३ को सरकारले पनि निर्णय गरेको छ कि बाईपास निकाल्ने र बिचको रोडको १५–१५ वा १६–१६ मिटर गर्ने निर्णय गरेको छ।

सहर पनि त जोगाउनु प¥यो नि। नयाँ सहर बसाउन सकेको छैन। भएको सहरलाई पनि तहसनहस गरि दियो भने भोलिको दिनमा मान्छे जान्छ कहाँ? ११ सय वटा घरधुरी बसीरहेका छन, उनिहरुको व्यवस्थापनको कुराहरु पनि छ।

अहिले आएर नेपाल सरकारको पनि यो मामिलामा बोलि फेरिएको छ। हाल नेपाल सरकारले घण्टाघरसम्म भत्काउन योजनालाई मात्र जोड दिइरहेको छ र घण्टाघरबाट यताको निर्णय भईसकेको छैन।

केही व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत–व्यापारिक स्वार्थ वा राजनीति खिचातानीका कारण यो विवाद भइरहेको भन्ने पनि छ नि?

यस्ता बिषयहरुको उठान हुँदा राजनितिमा पक्ष–विपक्ष त भइहाल्छ। तर यस्तो मुद्दाहरुमा व्यक्तिगत स्वार्थ आउन सक्दैन किनभने सबैको स्वार्थ भनेको मेरो घर नभत्कियोस भन्ने मात्र हो।

सहरको विकास गर्न कहिलेकाहीँ यो पनि आवश्यक छ। जब कि नागढुङ्गादेखि कंलकीसम्मको बाटो बढाएको थियो त्यो बेला पनि धेरै मुआब्जा दिएर जनताको जग्गा लिइएको थियो। तर अहिले सित्तैमा लिने नियत देखियो। यहिँ शंकाको कारण मान्छेहरु आत्तिएका छन् र विवाद निक्लिएको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकाे भातृ संगठनका केहि कार्यकर्ताहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् त?

निहरु मात्र होईन जसको घर परिरहेको छ, उ बिरोधमा उत्रीन्छ र जसको परेको छैन उ पक्षमा उभिन्छ, यो त स्वभाविक कुरा हो। वास्तवमा १ सय १० घरधुरी मध्यको ६ सय घरधुरी त उठिबास नै हुदैँछ।

एकातिर हामी सुकुम्बासीलाई घर दिने कुरा गर्छौ, भने अर्कोतिर हामी भएकाहरुको घर उठाएर सुकुम्बासी बनाउने कुरा गर्छौ। यो प्रवृत्तीको त अन्त्य गनैपर्छ। यहाँ मौलिक अधिकारको कुरा छ, हाम्रो संबैधानिक अधिकारअनुसार सरकारले चाहेको जग्गा लिन सक्छ, तर उचित मूल्य जग्गाधनिलाई दिएर मात्र।

भनेपछी, अब सरकारले नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको हो?

आवश्यक छ भने मुआब्जा दिएर १०० मिटर नै लिदाँ हुन्छ तर छैन भने किन गर्ने। पहिला पनि वीरगञ्जमा एउटामात्र रोड थियो र बाईपास रोड मेनरोड रोड भत्काउन नपरोस, भन्सारसम्म जोडदिन्छौ भनेर बनाइयो र त्यो जोडियो पनि।

फेरि त्यसलाई साइडमा छोडेर अर्को बाईपास निस्कियो, परवानीपुरबाट ड्राईपोर्टसम्म। त्यो पनि त जनताकै जग्गा अधिग्रहण गरेर निकालेको सडक न हो। पहिला नै लिएको बेला लगत कट्टा गरिदिएको भए यो बिवाद नै हुने थिएन्।

सरकारले त सडक भत्काउने भनिसक्यो, अब के हुन्छ?

सरकारले छठसम्ममा भत्काउने निर्णय सरकारले लिएको छ। तर अहिले मुद्दा परिरहेको हुनाले यो नहुन सक्छ। समानित अदालतहरुले बिना मुआब्जा घर भत्काओस भन्दैन।

हाम्रो यहीँ भनाइ छ कि, मुआब्जा दिएर जग्गा लगोस नत्र महानगरपालिकाले गरेको निर्णयलाइ नै कायम गरेर सबैलाई सहमतिमा ल्याएर १५–१५ मिटर सडकको बिच भागबाट लियोस। यस्तो भयो भने विवाद नै हुदैन।yatradaily