• Home
  • समाचार
  • देश
  • मधेश
  • मुख्य समाचार
  • Breaking News
  • वीरगंज संजाल बिशेष
  • राजनीति
  • विश्व
  • स्वास्थ्य
  • विचित्र संसार
  • दैनिक पत्रिका-e-Papper
आज:
    • समाचार
      • मुख्य समाचार
      • राजनीति
      • बिशेष
    • प्रदेश
      • प्रदेश नं.१
      • मधेश
      • बागमती
      • गण्डकी
      • लुम्बिनी
      • कर्णाली
      • सुदूरपश्चिम
    • विश्व
    • स्वास्थ्य
      • पोषण
      • सौन्दर्य
      • जीवनशैली
    • शिक्षा समाचार
      • अन्तर्वार्ता
      • कविता
    • Tech News
      • Mobile Phones
      • विचित्र संसार
    • खेलकुद
      • देश
      • विदेश
    • अर्थतन्त्र
      • बैंक
      • बिजनेस
      • बाणिज्य
    • अन्य
      • दैनिक राशिफल
      • Birthday/Anniversary
      • दैनिक पत्रिका
    होमपेज / देश

    ब्याजदर घटाउन क्रेडिट ऐनको खाँचो-सुबोधकुमार गुप्ता

  • वीरगंज संजाल
  • २८ आश्विन २०७६, मंगलवार १४:३१
  • ६२२५

    लगानीयोग्य पूँजीको अभाव र ब्याज दर वृद्धिका कारण यतिबेला उद्यम र व्यापार सकसपूर्ण बनेको छ । सरकारले ब्याज दर घटाउने भने पनि सफल भइरहेको छैन । लगानीयोग्य पूँजीको अभावलाई यसको कारणका रूपमा देखाइएको छ । तरलता अभिवृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न वित्तीय औजार अपनाएको छ । तर, त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । कुनै पनि उद्योग र व्यापारमा पूँजीको लागत अत्यधिक मात्रामा बढ्न पुगेको छ । कुनै समय ७÷८ प्रतिशतमा बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज अहिले दोब्बर पुगिसकेको छ । यसले उत्पादन र व्यापारको लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै कमजोर भइरहेको छ । तरलता अभावको चक्रीय प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

    लगानीयोग्य पूँजी अभावको समस्या समाधानका निम्ति सरकारले प्रयास त गरेको छ । तर, सरकारी प्रयास ‘टाउको दुखेको ओखती नाइटो’मा दलेजस्तो भइरहेको छ । समस्याको जड कहाँ छ र त्यसको समाधानका लागि कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषय ओझेलमा परेको छ । हाम्रो अधिकांश उद्योग र व्यापार अहिले उधारोमा चलेको छ । उत्पादनमा बढ्दो लगानीको तुलनामा बजारको अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा उधारोमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । उत्पादकहरू मूल्य र गुणस्तरसँगै अब कसले कति समय उधारो दिन सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यसले उद्यमीले बैंकबाट लिएर लगानी गरेको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर अड्किएको छ । समस्याको मूल जड यहीँनिर छ ।

    कति समयका लागि उधारो दिने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानूनी मापदण्ड नहुँदा उधारोमा अराजकता मौलाएको छ । बजारमा बढी प्रतिस्पर्धा भएका उद्योगले आज ६ महीनासम्मको उधारोमा उत्पादन बेचेका छन् । मानौं, कुनै उद्योगको १ महीनाको विक्री २० करोड रुपैयाँ छ भने उसले २० करोड रुपैयाँको उत्पादन मौज्दातमा राख्छ । ६ महीना उधारोमा दिन प्रतिमहीना २० करोडका दरले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप लगानी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकमको ७० प्रतिशत रकम बैंकबाट लगानी हुन्छ । यदि उधारोको समयसीमालाई १ महीनामा झार्न सकियो भने मौज्दात र बजारको उधारो गरेर ४० करोड रुपैयाँमा उद्योग चल्न सक्छ । ५ महीना उधारो दिन नपर्दा १ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजी आवश्यक पर्दैन । अर्थात्, त्यो पूँजीबाट अरू दुईओटा उद्योग चल्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्रका आयाममा सकारात्मक चक्रीय प्रभाव पार्न सक्छ ।

    यसका लागि सरकारले पैसाको गति (भेलोसिटी अझ मनी)लाई कानूनी रूपमै निर्दिष्ट गर्नुपर्छ । पूँजीलाई कसरी बढीभन्दा बढी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसमा केही नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिएको छैन । निजीक्षेत्रका केही संघसंस्थाले उधारो नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने र १ महीनाभन्दा बढी उधारोमा कारोबार नगर्ने पनि भनेका छन् । तर, यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रको यो कमजोरीको गलत फाइदा सीमित व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसले गर्दा अहिले उधारो बजार हचुवामा चलेको छ । कति समयका लागि उधारो दिने भन्ने विषय व्यापारीको आपसी समझदारी र आवश्यकताको आधारमा तय हुने गरेको छ । अहिले कुनै पनि उद्योगको उत्पादन ९५ प्रतिशत उधारोमा गइरहेको छ । यसले प्रतिस्पर्धामा उधारोलाई बढावा दिएको छ । सरकारले यसलाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । सरकारले क्रेडिट ऐन ल्याएर यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट नियमन गर्नुपर्छ ।

    कति दिनसम्म उधारो दिन सकिने भन्ने विषय ऐनमा नै निर्दिष्ट हुनुपर्छ । १ महीनामात्रै उधारो दिन सकिने व्यवस्था भयो भने माथि उल्लेख भएअनुसार ५ महीनाका लागि अतिरिक्त पूँजीको प्रबन्ध गरिरहनु पर्दैन । अहिले उधारोमार्पmत बजारमा पैसा गइरहेको छ । तर, खुद्रा व्यापारीले नगदमा बेचेर यस्तो पैसा घर, जग्गा, गाडीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएका छन् । उद्योगीले बैंकबाट चर्को ब्याज तिरेर जुटाएको रकममा खुद्रा व्यवसायीले रजाइँ गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीलाई नियन्त्रणको नीति लिए पनि उत्पादनकमूलक क्षेत्रमा गरिएको भनिएको लगानी घुमाउरो पाराले अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ । यसलाई कानूनी दायरामा कस्ने काममा अब ढिलाई गर्ने बेला छैन ।

    सरकारले कानूनी प्रबन्धमार्फत १ महीनाभन्दा बढी उधारोमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले अनलाइनबाटै बिल काटिने भएकाले यसको नियमन असहज छैन । उत्पादन बेच्दा बैंक ग्यारेन्टी र १ महीनाको एडभान्स चेक लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । बा≈य व्यापारमा कार्यान्वयनमा रहेको आरटीजीएस, ड्राफ्ट र प्रतीतपत्रको व्यवस्था आन्तरिक व्यापारमा पनि गरिनुपर्छ । यसबाट पूँजी चलायमान हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोकिन्छ । कारोबार सुरक्षित हुन्छ । व्यापार व्यवस्थित र सुरक्षित हुनु भनेको बैंक र त्यहाँ रहेको सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित हुनु हो ।

    सरकारले तरलता अभावको समाधान चाहेको हो भने अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर बसेको पैसालाई निकालेर चलायमान बनाउनु नै उत्तम उपाय हो । क्रेडिट ऐन बनाएर उधारोलाई व्यवस्थितमात्र गर्ने हो भने अहिले बजारमा गइरहेको कुल लगानीको ७५ प्रतिशत रकम बैंकमा फर्किन सक्छ । सरकारले जुन दिन यो उपाय अपनाउँछ, त्यतिबेला बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुन्छ । स्वाभाविक छ, पर्याप्त तरलता भएपछि चर्को ब्याजदरको समस्या पनि स्वतः समाधान भएर जानेछ । 

    गुप्ता नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष एवम् वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार
  • कालिकामाईमा लामखुट्टे लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सम्पन्न
  • बहु प्रतिभाशाली सुर्य राईको मधुर संगीत रहेको असारया महिना सार्वजनिक
  • जनकपुरमा मोहर्रमपछि एक युवकमाथि अन्धाधुन तलबार प्रहार, ज्यान मार्ने प्रयास !
  • सङ्घ र बार एसोसिएसनबीच कानुनी सहकार्यकाे प्रतिबद्धता
  • समाचार खोजनको लागि याहा

    • पछिल्ला
    • मुख्य
    • लोकप्रिय

    कालिकामाईमा लामखुट्टे लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सम्पन्न

    बहु प्रतिभाशाली सुर्य राईको मधुर संगीत रहेको असारया महिना सार्वजनिक

    जनकपुरमा मोहर्रमपछि एक युवकमाथि अन्धाधुन तलबार प्रहार, ज्यान मार्ने प्रयास !

    सङ्घ र बार एसोसिएसनबीच कानुनी सहकार्यकाे प्रतिबद्धता

    लागु औषध सहित लक्ष्मीनगर बाट एक जना पक्राउ

    पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार गर्ने स्वास्थ्य अधिकृत जयमोद ठाकुर प्रहरी नियन्त्रणमा

    इप्रका कृष्णनगर द्वारा चोरीको मोटरसाइकिल सहित व्यक्ति पक्राउ

    युवा स्पोर्टस क्लबको नयाँ कार्यसमिति चयन

    दुधेश्वरनाथ महादेव मन्दिर भाथाधाममा श्रावणी मेला प्रचार प्रसारकालागी पत्रकार समिती गठन

    आज आइतबारको राशिफल

    कालिकामाईमा लामखुट्टे लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सम्पन्न

    बहु प्रतिभाशाली सुर्य राईको मधुर संगीत रहेको असारया महिना सार्वजनिक

    जनकपुरमा मोहर्रमपछि एक युवकमाथि अन्धाधुन तलबार प्रहार, ज्यान मार्ने प्रयास !

    सङ्घ र बार एसोसिएसनबीच कानुनी सहकार्यकाे प्रतिबद्धता

    लागु औषध सहित लक्ष्मीनगर बाट एक जना पक्राउ

    बारामा प्रहरी र स्थानीय बिच झडप ,हवाई फायर ,एक गम्भीर

    वीरगंज अन्तर्गत पर्ने अलौंमा सशस्त्र प्रहरी द्वारा एक राउण्ड हवाई फायर

    सुर्खेतमा मंगलबार थपिए १२ संक्रमित

    स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन (लाइभ)

    रौतहटमा एकैदिन थपिए ५६ जना कोरोना संक्रमित

    वीरगञ्जको आदर्शनगरका थप एक जनाको कोरोना संकमणबाट मृत्यु

    काेराेनाबाट वीरगञ्जमा थप एक महिलाको मृत्यु

    कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

    समाचार
    News

    कालिकामाईमा लामखुट्टे लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सम्पन्न

    News

    बहु प्रतिभाशाली सुर्य राईको मधुर संगीत रहेको असारया महिना सार्वजनिक

    News

    जनकपुरमा मोहर्रमपछि एक युवकमाथि अन्धाधुन तलबार प्रहार, ज्यान मार्ने प्रयास !

    News

    सङ्घ र बार एसोसिएसनबीच कानुनी सहकार्यकाे प्रतिबद्धता

    News

    लागु औषध सहित लक्ष्मीनगर बाट एक जना पक्राउ

    < a href="https://birgunjsanjal.com/">

    पत्राचार ठेगाना

    विरगंज स्ंजाल
    ठेगाना - अलौं,वीरगंज-१७ , नेपाल
    सम्पादक/प्रकाशक -कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
    प्रबंधक निदेशक -बलिराम श्रीवास्तव
    सम्पर्क ईमेल –[email protected]
    सम्पर्क न +977-9869096688
    जि.प्र.का. दर्ता नम्बर : 300/078/079
    जि.हु.का.प.दर्ता न. : १८६/०७८/७९
    पेन न : न. : 109761983

    फेसबुक

    2025: वीरगंज संजाल तपाईंको आफ्नो न्युज | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution
    ↑